Jus Nepal
मङ्लबार, फाल्गुन ६, २०८१ | February 18, 2025 |

संविधान संशोधनको प्रयोजन : संकटविनाको समाधान वा निरोधात्मक प्रयोग ?

पृष्ठभूमि
जनरल भीमसेन थापाले आफ्नो शासनकालमा दुईवटा धरहरा बनाउन लगाएका थिए, जसमध्ये एक १८९० को भूकम्पले भत्कियो ।

धरहरा थापाकालीन समयमा नेपाल राज्यको आशा र उमङ्गको प्रतीकका रुपमा परिकल्पित पाइन्छ। सोही धरहरा २०७२ सालको महाभु्कम्प पश्चात पुन:निर्मित भई असोज ३ बाटै सर्वसाधारण जनताका लागि खुला भएको छ।

२०७२ सालमा जारी भएको जननिर्वाचित संविधान सभामार्फत लेखिएको नेपालको संविधानको नौ वर्ष पूरा भएको छ।

यस संविधान आधुनिक नेपाल राज्यको आशा र उमङ्गको धरोहरका रुपमा स्थापित हुन सक्छ वा सक्दैन भन्ने कुराको निरुपण निकट समयमा नै संविधानसम्बद्ध केही संरचनाहरुका कार्यसम्पादनबाट हुने देखिन्छ।

संविधानको पुनरावलोकन, संशोधन, आयोग गठन, प्रादेशिक संरचना, निर्वाचन प्रणाली, आरक्षण, जिल्ला समन्वय समिति, स्थानीय तहको सङ्ख्या लगायतका शब्दहरुको सार्वजनिक खपत अकस्मात आकाशिएको छ  

संविधान कार्यान्वयनको एक दशक पुग्ने क्रममा संविधान दिवसको उत्सव मनाइरहँदा संविधान संशोधनको वहस नेपथ्यमा शक्तिशाली रुपमा खडा भएको छ। यससँगै, संविधानको पुनरावलोकन, संशोधन, आयोग गठन, प्रादेशिक संरचना, निर्वाचन प्रणाली, आरक्षण, जिल्ला समन्वय समिति, स्थानीय तहको सङ्ख्या लगायतका शब्दहरुको सार्वजनिक खपत अकस्मात आकाशिएको छ। सबैका फरकखालका मौलिक गुनासाहरु वर्तमान संविधानसँग रहेका देखिन्छन्।

यसै पृष्ठभूमिमा आधारित भएर संविधानमा संशोधन गर्नुपर्ने विषय, हालसम्मको अनुभवबाट आवश्यक देखिएका सुधारका उपायहरुका बारेमा आ-आफ्नै भए पनि भाष्य निर्माण भइसकेको अवस्थामा, यो लेख भने संविधान कार्यान्वयनका सुरुवाती दिनहरुमा हुने गरेका संशोधन, संशोधनको आवश्यकता र औचित्य एव‌ं संशोधनको अवस्था सिर्जना गर्ने कारण तथा शक्तिहरुको सन्दर्भमा केन्द्रित रहेको छ।

सुरुवाती संशोधनहरु

वर्तमान संविधान जारी भएको पाँच महिना नबित्दै संविधानसभाबाटै परिवर्तित भई बनेको व्यवस्थापिका संसदबाट पहिलो पटक संशोधित भयो।

अमेरिकी संविधानमा पनि लागु भएकै वर्ष एकै पटक १२ वटा संशोधन प्रस्ताव गरिएकोमा १० वटा संशोधन २ वर्षपश्चात पारित भए भने एउटा प्रस्ताव २०३ वर्ष पछि (सन् १९९२) मा पारित भयो। पहिला दश संशोधन मौलिक हकहरु सम्बन्धित भएकाले ती संशोधनले संविधानको स्वीकार्यता तथा दीर्घकालीन प्रयोगमा उल्लेखनीय टेवा पुर्‍याएको देखिन्छ।

संविधानसभाबाटै निर्मित भारतको संविधानमा समेत संविधानसभाबाटै परिवर्तित भई कायम भएको संसदले संविधान जारी भएको अर्को वर्ष नै संविधान संशोधन गरेको पाइन्छ। मौलिक हकका केही सीमा निर्धारण गर्ने र जमिनदारी प्रथा उन्मुलन गरी कृषिक्षेत्रमा सुधार गर्न आवश्यक अधिकार राज्यलाई प्रदान गर्नु उक्त संशोधनको मुख्य उद्देश्य रहेको थियो।

यसरी निर्माण लगत्तै संशोधन हुनु स्वभाविक अभ्यास हो।नेपालको संविधानको पहिलो संशोधनको प्रयोजन संविधान जारी हुने समयमा रहेका विरोध तथा अस्वीकार्यतालाई सम्बोधन गर्नु रहेको थियो भन्ने बुझ्न सकिन्छ।

विधान जारी भएको नौ वर्षपश्चात जोडतोडले राजनीतिक तथा न्यायिक वृत्तमा उठेको संविधान संशोधन र सुधारका विषयले कस्तो रुप लिन सक्ला भनेर अनुमान लगाउन कठिन नै देखिन्छ  

विरोध र अस्वीकार्यता सशक्त आन्दोलनका रुपमा प्रकट भएको उक्त समयमा संशोधनका लागि पृष्ठभूमि तयार भई अगाडि बढ्न अन्य कुनै कारणको आवश्यकता परेन। उक्त संशोधनको परिणामस्वरुप सामाजिक न्यायमा अन्तर्गत समानुपातिक समावेशिता र निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणमा भुगोलमाथि जनसङ्ख्याको सर्वोच्चता सुनिश्चित हुन पग्यो।

तर, सो संशोधनपूर्व ‘युवा’ लाई सामाजिक न्यायको लाभग्राहीका रुपमा राखिनु र संशोधनमार्फत हटाइनु भने आश्चर्यजनक छ। यसरी संविधान जारी भएपश्चात तत्कालै भइहाल्ने संशोधनहरु तत्काल देखिने समस्यामा केन्द्रित हुन्छन्।

गहन छलफल, व्यापक समावेशिमूलक अन्तरक्रिया, वृहत्तर जनभावना, समष्टिगत राजनीतिक सहमति भन्दा पनि आकस्मिक उपचारजस्तै तवरले सुरुवाती संशोधनहरु गरिने गरिएको देखिन्छ।नेपालको संविधान जारी भएको नौ वर्षपश्चात जोडतोडले राजनीतिक तथा न्यायिक वृत्तमा उठेको संविधान संशोधन र सुधारका विषयले कस्तो रुप लिन सक्ला भनेर अनुमान लगाउन कठिन नै देखिन्छ।

लेखन र निर्माण

वि.सं. २०६४ देखि २०७२ असोज ०३ सम्म नेपालको संविधान लेखिएको हो।संविधानको लेखन र निर्माणको अन्तरलाई आत्मसात गर्नु संविधान संशोधन वहसको अभिन्न पक्ष हो।संविधान लेखन निश्चित कार्य हो।पूर्वनिर्धारित समयमा निर्देशित मान्यता र मापदण्डमा आधारित रहेर संविधान लेख्ने कार्य गरिन्छ।तर, संविधान निर्माण कुनै एक घटना होइन, दीर्घकालीन विषय हो।

संविधान लेखनको थालनी, संविधान जारी, जारी भएपश्चात संरचनाको सिर्जना तथा प्रावधानहरुको कार्यान्वयनसम्मको ऐतिहासीक शृङ्खला संविधान निर्माण हो। विधानको निर्माण निरन्तर प्रक्रिया हो संविधानको संशोधन पनि निर्माणकै पाटो हो।

अदालती व्याख्या तथा संवैधानिक परम्पराको विकासबाहेक जनप्रतिनिधिमुलक संस्थाबाट हुने संविधान संशोधनको परिणाम संविधानको पुन:लेखन नै हुने हो कि भन्ने शङ्का सदैव रहिरहने गर्दछ। तर, संविधान संशोधनको समेत न्यायिक पुनरावलोकन हुने संवैधानिक अभ्यासहरुको विकास भैसकेको अवस्थामा संशोधनको नाममा हुन सक्ने पुन:लेखनबाट भयविह्वल हुन पर्ने भने देखिँदैन।

सङ्कटविनाको संशोधन ?

संविधान संशोधनको बहस, छलफल तथा औपचारिक सुरुवात संवैधानिक अभ्यासमा दैनिकीसरह नै रहेको छ।यस वर्ष ग्रेगोरियन क्यालेन्डरको नवौँ महिनामा मात्रै भएका संविधान संशोधनसँग सम्बन्धित सार्थक वहस तथा संशोधन कार्यको सुरुवाततर्फ नियाल्दा पाकिस्तानमा राजनीतिक अभिष्टप्रेरित ढङ्गले सर्वोच्च अदालतसम्बन्धी संवैधानिक प्रावधानको संशोधन गर्न खोजिँदै छ ।

सेनेगलमा सरकारले प्रस्ताव गरेको संविधान संशोधनलाई संसदले अस्वीकार गरेको छ, करिब ७०० जनसङ्ख्या भएको निओए टापुमा चार संविधान संशोधनमध्ये प्रधानमन्त्री तथा लेखा कार्यालयको नाम परिवर्तन गर्ने दुईलाई जनमतसङ्ग्रहले अनुमोदन गरेको तर मन्त्रिपरिषद्को सङ्ख्या बढाउने र व्यवस्थापकीय सभाको कार्यावधि बढाउने प्रस्ताव भने अस्वीकृत भएका छन् ।

१९४७ देखि कार्यान्वित हालसम्म कुनै पनि संशोधन नभएको जापानमा राज्यको सुरक्षा बलको सन्दर्भमा संविधानमा संशोधन गरिनुपर्ने भनी निर्वाचनसम्मुख वहसहरु सुरु भएका छन्, उत्तर कोरियामा समेत सर्वोच्च नेताले संविधानमा केही संशोधन गर्न निर्देश गरेका छन् ।

यसैगरी बङ्गलादेशमा पनि संविधान सुधार आयोगको निर्माण भएको छ। यस प्रकारको विश्वपरिवेशमा नेपालमा संविधान संशोधनको विषय जल्दोबल्दो राजनीतिक तथा सामाजिक विषय बन्नु कुनै पनि दृष्टिले आपत्तिजनक देखिदैँन।

राजनीतिशास्त्री जोन एल्स्टर प्राय: सम्पूर्ण संविधान निर्माणको नेपथ्यमा कुनै सङ्कट वा असामान्य परिस्थिति विद्यमान रहेको हुन्छ भन्ने जिकिर गर्दछन्। नेपालको संविधानको लेखनमा यो कथन पूर्ण रुपमा मेल खान जान्छ।

तर, क्यानेडियन राजनीतिशास्त्री पिटर एच. रसेलले कुनै पनि उदारवादी लोकतान्त्रिक मुलुकमा क्रान्ति, विश्व युद्ध, उपनिवेशको अन्त्य, विभाजनको भय, गृह युद्ध जस्ता परिस्थि वेगर वृहत संवैधानिक परिवर्तनहरु भएका छैनन भन्ने कथन प्रतिपादन गरेका छन्।

केही अपवादात्मक परिस्थितिहरुबाहेक राज्य व्यवस्था वा सामाजिक संरचनासम्बन्धी निकटतम सङ्कट नै संवैधानिक परिवर्तनलाई डोर्‍याउने सर्वोच्च उत्प्रेरक हो भन्ने निष्कर्ष धेरै राजनीतिशास्त्रीहरुको रहेको पाइन्छ।

संविधान संशोधनका वखत वृहत राजनीतिक सहमति, साझा सामाजिक भाष्यको निर्माणतर्फ उचित ध्यान नपुर्‍याइएको अवस्थामा यो विषय आफैंमा तीव्र राजनीतिक र सामाजिक ध्रवीकरणको स्रोत बन्न सक्छ।र, संविधान संशोधनको विषयले संविधानको स्वीकार्यता र अपनत्वलाई व्यापक बनाउनु भन्दा पनि नयाँ द्वन्द्वको सिर्जना गर्नेतर्फ उन्मुख हुन सक्छ।

संशोधनको मुद्धाले खाटा बसीसकेका कतिपय घाउहरुलाई पुन: कोट्याउन सक्दछ।अमेरिकी विदेश नीतिमा दोस्रो विश्वयुद्धपश्चात चर्चित रहेको ‘डोमिनो सिद्दान्त’ सैद्दान्तिक रुपमा संविधान संधोधनको विषयमा पनि आकर्षित हुन्छ।यसको अर्थ, कुनै एक संरचनाको परिवर्तनका लागि भनेर सुरु भएको संशोधनले अन्य विषयहरुलाई पनि अन्योन्याश्रित रुपमा साथ लिदैँ अघि बढ्दै जाँदा संविधानको पुन:लेखनको आवश्यकता निम्त्याउन सक्छ।

संविधान संशोधनको विषयलाई निश्चित परिधिभित्रमात्र सीमाङ्कन गर्न सकिन्छ भन्नु आफैँमा असामञ्जस्यपूर्ण र विरोधाभाषपूर्ण भाष्य हो।

संवैधानिक परिवर्तनका लागि सङ्कटको आसन्नता सबैभन्दा सर्वोच्च उत्प्रेरक हुनुको अर्थ शान्तिपूर्ण वा संकट नमडारिएकै अवस्थामा संवैधानिक परिवर्तन असम्भव छ भन्ने चाहिँ होइन।

सत्तासीन राजनीतिक दलहरुको निर्णयबाट संविधानको वस्तुनिष्ठ मूल्याङ्कन तथा सुधारका सम्भावनाहरु पहिल्याउन राजनीतिक कार्यादेश सहितको गैरराजनीतिक प्रकारको समावेशी संरचनाको निर्माण भएमा सो संरचनाले तयार पार्ने सुझाव वा कार्यदिशा संकटको आसन्नताको प्रचुरता नदेखिएको अहिलेको अवस्थामा संशोधनको सुरुवाती आधारविन्दु बन्न सक्दछ।

सङ्कटको आशन्नताको प्रतिक्षा गर्दै संविधानमा देखिएका कमीकमजोरीहरु संशोधनको मार्फत सुधार गर्नबाट पछि हट्नु बुद्धिमतापूर्ण नहुन सक्छ। संकटको निरोध गर्ने हेतुले संरचनात्मक सुधारका पाइला अगाडी बढाउनु थप श्रेयस्कर हो।

संकटको अभावमा हुने संशोधनका क्रियाहरु कुनै एक वृहत्तर भाष्यमा आधारित रहन्छन् भनिने गरिएको छ। सोही प्रकारले राजनीतिक स्थिरताको लागि संशोधन भन्ने भाष्य निर्माण हुने क्रममा संशोधन प्रक्रियालाई थप गति प्रदान गर्दै अन्य सुधारका विषयलाई समेत संस्थागत गर्ने जिम्मेवारी भने राजनीतिक दलहरुकै हो।

केन्द्रीय कब्जाले सीमित गरेको जननिर्मित भाष्य

संविधान सिर्जित राजनीतिक व्यवस्थामा परिवर्तन वा परिमार्जन गरिहाल्ने सङ्गठित जनचाहना वा जनआकांक्षा संस्थागत तवरले प्रष्फुटित हुने कडीहरु सामाजिक तथा राजनीतिक वृत्तमा देखा परेका छैनन्। व्यवस्थाप्रतिका सुषुप्त निराशा वा असन्तुष्टिका छिटाहरु प्रकट भएको महसुस भएता पनि ती विषयलाई आन्दोलनको स्वरुप दिने नेतृत्व वा उत्साह भएकाहरु भने समाजमा देखिँदैनन्।

संविधानले अबलम्बन गरेका व्यवस्थाहरु र सो अन्तर्गतका संरचनाहरुमा तत्कालीन रुपमा संशोधनको सम्भावना न्यून भई संवैधानिक स्थिरता नै कायम हुने आङ्कलन गर्नुपर्ने देखिन्छ

संविधानमा संरचनात्मक परिवर्तनका लागि हुने आन्दोलनको मार्गचित्र स्पष्ट कोरिएको तथा अवधारणात्मक रुपमा निश्चित हुनुपर्ने पूर्वावस्थाका कारण जननिर्देशित परिवर्तन (वटम अप अप्रोच) तत्काल सम्भव नरहेको भनी ठम्याउनु अत्युक्ति नहोला। तर, भर्खरै प्रकाशित भएको वर्तमान सरकारको साझा संकल्प र नीतिगत प्रतिवद्धताको दोस्रो बुँदालाइ हेर्दा भने शीर्ष राजनीतिक नेतृत्वको कसरतको उपज हुने राजनीतिक समझदारी (टप डाउन अप्रोच) मार्फत हुन सक्ने संवैधानिक परिवर्तनको सम्भावनाको ढोका भने सदैव खुला हुन्छ भन्ने अनुभूत भएको छ।

सो दस्तावेजमा उल्लेख गरिएकोसंविधानको वस्तुनिष्ट समिक्षा राजनीतिक भन्दा पनि गैरराजनीतिक क्षेत्रबाट हुँदा प्रभावकारी हुन्छ भन्ने बुझाई अहिलेको राजनीतिक नेतृत्वमा रहेको देखिन्छ। तर, राजनीतिक स्थायित्वलाई केन्द्रमा राखेर संविधानको संशोधन गरिने भन्ने सत्तासीनहरुको सहमति भएता पनि यो सहमति कार्यान्वयन गर्न आवश्यकीय अंकगणित र अरु राजनीतिक दलहरुलाई यस सहमतिअन्तर्गत ल्याउने राजनीतिक इच्छाशक्तिको भने सत्तासीनहरुमा अभाव देखिन्छ।

वैयक्तिक घोचपेच तथा अन्य प्रकारका दाउपेचको चपेटामा परेको वर्तमान राजनीतिमा, व्यवस्थामाथि कालो बादल नमडारिएसम्म वा क्रान्तिकारी आन्दोलनहरुले सडक नढाकेसम्म संविधान संशोधनको विषयमा सहमति त के, छलफलसमेत गर्न राजनीतिक दलहरुको इच्छा हुँदैन। तसर्थ, केन्द्रीय व्यक्ति तथा संरचनाले धेरैजसो आम नागरिककै सोचलाई नियन्त्रित गरेको अवस्थामा जनभावना संविधान संशोधनको स्रोत बन्न सक्ने सम्भावना छैन।

तसर्थ, वर्तमान संविधानले अबलम्बन गरेका व्यवस्थाहरु र सो अन्तर्गतका संरचनाहरुमा तत्कालीन रुपमा संशोधनको सम्भावना न्यून भई संवैधानिक स्थिरता नै कायम हुने आङ्कलन गर्नुपर्ने देखिन्छ।

Writer Image

निशान्त बाबु खड्का

प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित समाचार

पछिल्ला सामाग्री


गतिविधि

थप

Kanoon Post

जस नेपाल प्रा.लि.
द्वारा सञ्चालित
सुचना विभाग द.नं. ४८११/०८१/०८२

सम्पादकः हरिप्रसाद मैनाली

९८५१०४१३९३

© 2024 - 2025 Jus Nepal Pvt. Ltd. All Rights Reserved.