नेपालको संविधान २०७२ लामो संघर्ष, जटिल, र ऐतिहासिक घटनाक्रमहरूको शृंखला हो, जसले मुलुकको राजनीतिक, सामाजिक, र आर्थिक संरचनालाई रूपान्तरण गरेको छ। संघर्षका विभिन्न चरणहरू पार गर्दै आएको संविधानले नेपाललाई आधुनिक लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापनासम्म ल्याई पुर्यायो। यही संविधान अहिले दशौं बर्षमा प्रवेश गरेको छ ।
नेपाल र नेपालीको लामो संघर्षको सबै भन्दा ठूलो उपलब्धि मानिएको संविधानले नौ बर्ष पूरा गरी दशौँ बर्षमा पाइला टेक्दै गर्दा संविधान पूर्णरुपमा कार्यान्वयनमा नै जान नसकेको आवाज उठिरहेको छ भने अर्कातिर कयौं चुनौतीहरुको सामना गर्नु परिरहेको छ।
संविधान प्राप्तिको संघर्ष
लगभग एक शताब्दी लामो राणा शासन (१९४७-१९५१) मा आम जनता राजनीतिक अधिकारबाट वञ्चित भए। २००७ सालको जनक्रान्ति र नेपाली कांग्रेसको सक्रिय भूमिकाले राणाहरूको निरंकुश शासनलाई अन्त्य गर्यो। यसपछि नेपालमा २००७ सालमा अन्तरिम संविधान जारी भयो तर यो पनि पूर्णतः जनताको प्रतिनिधित्व गराउने संविधान हुन सकेन।
राणाहरूको पतनपछि नेपालले लोकतान्त्रिक राजनीतिक प्रणालीमा प्रवेश गर्यो। यस क्रममा विभिन्न प्रकारका संविधानहरू बने । तर, ती संविधानले सबैको माग र आकांक्षालाई सम्बोधन गर्न सकेनन्। २०१५ सालमा वनेको प्रजातान्त्रिक संविधान खारेज गरी राजा महेन्द्रले २०१९ सालमा संविधान जारी गरे पनि यसको स्थायित्व लामो समय टिकेन । पञ्चायती व्यवस्था अन्तर्गत विभिन्न समयमा संविधान संशोधन हुँदै आयो, जसले लोकतन्त्रलाई निस्तेज गर्यो।
२०४६ सालमा नेपाली जनताले प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापना गर्न ठूलो संघर्ष गरे । परिणामस्वरूप राजा वीरेन्द्रले संवैधानिक राजतन्त्रको प्रणालीलाई स्वीकार गर्न बाध्य भए। २०४७ सालमा पहिलो पटक बहुदलीय प्रणालीलाई सम्बोधन गर्ने संविधान जारी भए पनि पूर्ण लोकतान्त्रिक संविधान बन्न सकेन।
त्यसपछि माओवादी विद्रोहले नेपालमा संविधान निर्माणको अर्को संघर्षलाई जन्म दियो। १० वर्षसम्म चलेको यो जनयुद्धको मुख्य उद्देश्य पूर्ण लोकतान्त्रिक संविधान निर्माण गर्नु भनिएको थियो। यसले नेपालको पुरानो संरचनालाई चुनौती दिँदै जनताको शासन व्यवस्था स्थापित गर्न केही योगदान पनि दियो। युद्धकै क्रममा राजा ज्ञानेन्द्रले २०५९ सालमा पुन: सत्ताको शक्ति आफ्नो हातमा लिएका थिए, जसले झनै राजनीतिक अस्थिरता निम्त्यायो।
राजा ज्ञानेन्द्रले २०५९ सालमा राज्य सत्तामा एकल अधिकार जमाएपछि २०६२/०६३ सालमा दोस्रो जनआन्दोलन भयो। यस आन्दोलनको परिणामस्वरूप राजा ज्ञानेन्द्रको सत्ता समाप्त भयो र २०६३ सालमा संविधानसभाको घोषणा भयो। नेपालले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गर्दै, राजतन्त्रको अन्त्य गर्यो।
लोकतान्त्रिक, समावेशी र संघीय नेपाललाई परिभाषित गर्दै संविधान निर्माण गर्ने मुख्य उद्देश्य सहित २०६४ सालमा पहिलो संविधान सभा गठन भयो। तर राजनीतिक असमझदारी र दलहरूका बीचमा द्वन्द्वका कारण संविधानसभाले संविधान बनाउन सकेन र भंग भयो।
२०७० सालमा दोस्रो संविधान सभा गठन भई धेरै कठिनाइहरूको सामना गर्दै लामो छलफल र संवादपछि २०७२ असोज ३ गते संविधान जारी भयो। यति लामो संघर्ष र योगदानबाट बनेको यो संविधानले नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गर्यो । साथै, सबै जातजाति, धर्म, भाषा, लिङ्ग, र क्षेत्रका जनताको प्रतिनिधित्व र समावेशी अधिकार सुनिश्चित गरेको भनियो । तथापि संविधान जारीसँगै केही विवादहरु पनि उत्पन्न भए ।
कार्यान्वयनमा देखिएका चुनौती
२०७२ सालमा संविधान जारी भएपछि मधेसी, आदिवासी जनजाति र थारू समुदायहरूले संविधानमा आफ्नो अधिकार र प्रतिनिधित्वको अभाव रहेको भन्दै असन्तोष व्यक्त गरे। यो असन्तोषले संविधान वा यसको कार्यान्वयन प्रक्रियालाई चुनौतीको सुरुवात गर्यो ।
अर्कातिर, हालसम्म निरन्तर संविधान निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका निभाएकाहरुकै साथ संविधानले पाउन नसकेको अवस्था छ । पटक-पटक नेपालको मुख्य र जिम्मेवार नेता तथा राजनैतिक पार्टीहरुबाटै चुनौती तथा संविधानको मर्म विपरीत कार्यहरु भएको विभिन्न घटनाक्रमबाट समेत देखिन्छ ।
संविधान निर्माणको संघर्षले जनताको राजनीतिक, सामाजिक, र आर्थिक अधिकारका लागि लामो संघर्षको कथा बोल्छ। यो संघर्ष राणा शासनको अन्त्यदेखि माओवादी जनयुद्ध, राजतन्त्रको पतन, र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना हुँदै संविधान सभाबाट नयाँ संविधान जारी गर्नुमा टुंगियो।
संघर्ष अझै पूर्णरूपमा समाप्त भइसकेको छैन । किनकि संविधानलाई थप समावेशी र सर्व स्वीकार्य बनाउन विभिन्न समुदायको माग पूरा गर्नुपर्ने पक्ष एकातिर छ भने विभिन्न मागहरुको सम्वोधनबाट मात्र संविधानप्रति सबैको अपनत्व र स्वीकार्यता हुन सक्ने भनाइ अर्कातिर छ ।
संविधान भनेको जुनसुकै राष्ट्रको सर्वोच्च कानुनी दस्तावेज हो । यसले राष्ट्रको शासन प्रणाली, राजनीतिक संरचना, र नागरिक अधिकारहरू निर्धारण गर्छ। यो दस्तावेजले राज्यका विभिन्न निकायहरूको अधिकार, कर्तव्य, र जिम्मेवारीहरू परिभाषित गर्छ। संविधान एक प्रकारको कानुनी चौतारी हो, जसमा सबैले उपभोग गर्न र रमाउन पाउनुपर्छ र खुसी हुन सक्ने हुनुपर्छ।
जनताको खुसी र समृद्धिको आशमा बनेको संविधान एक दशकमा परिपक्व हुनुपर्नेमा संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानून समेत बन्न सकेन । संविधानको मुख्य विषेशता मानिएको संघीयताको सही प्रयोग गर्न नसक्दा संविधानको मर्म मर्न पुगेको संविधानविद बरिष्ठ अधिवक्ता डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली बताउँछन् ।
संविधानले ग्यारेन्टी गरेका हक अधिकारहरु जनतामा पुर्याउन र शासकीय स्वरुपको कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कानूनहरु नै हालसम्म बन्न नसक्नु नै सबैभन्दा दु:खद पक्ष हो । आवश्यक कानून बनाउनमा संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारहरु समेत चुकेका छन् ।
संविधानको मूल विषेशतामध्ये संघीयता पनि एक हो । संघीय सरकारले पुरानै केन्द्रीकृत राज्यप्रणालीकै कसरत गरिरहेको अवस्था छ । प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको अधिकार र दायित्व नै राजनीतिक पार्टी र नेताहरुले बुझ्न र बुझाउन नसक्दा संघीयता नै खराब हो कि भन्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
२०७२ सालमा संविधान जारी भएपछि मधेसी, थारू, आदिवासी जनजाति लगायतका समुदायले आफ्नो माग सम्बोधन नभएको भन्दै संविधानका केही प्रावधानको विरोध गरे। विशेष गरी प्रदेशहरूको सीमांकन, समावेशी प्रतिनिधित्व र नागरिकतासम्बन्धी प्रावधानहरूमा असहमति व्यक्त गरियो। जुन संविधानले सामना गर्नुपरेको पहिलो चुनौति नै थियो।
संसद विघटन र अदालतको ‘करेक्सन’
२०७७ र २०७८ सालमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुई पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गरेका थिए। संविधानले स्पष्टरूपमा पाँच वर्षका लागि संसद्को म्याद तोकिदिएको छ। प्रधानमन्त्रीको सो कदमलाई सर्वोच्च अदालतमा चुनौती दिइयो। अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटनलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै दुवैपटक पुनर्स्थापना गर्यो ।
तत्कालीन नेकपा (नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी) भित्र आन्तरिक कलह र विवाद यो संसद् विघटनको प्रमुख कारण थियो।२०७७ साल मंसिर ५ गते प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने सिफारिस गरे र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सोही दिन नै सिफारिस स्वीकार गरी प्रतिनिधिसभा विघटन गरिन्।
नेकपामा ओली पक्ष र पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) पक्षबीच शक्ति संघर्ष भयो।ओलीलाई पार्टीका नेताहरूले राजीनामा दिन दबाब दिएका थिए। त्यसपछि ओलीले आफ्नो पद सुरक्षित गर्ने प्रयास स्वरुप संसद् विघटनको कदम चालेको आरोप लागेको थियो । यो कदमलाई विपक्षी दलहरू, विशेष गरी नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, र माधवकुमार नेपाल पक्षले असंवैधानिक भन्दै चर्को विरोध गरे।
उक्त संसद् विघटनको घटनालाई असंवैधानिक कार्य भएको भनी सर्वोच्च अदालतमा चुनौती दिइयो । जसमा २०७७ साल फागुन ११ गते सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटनको कदमलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै संसद् पुनर्स्थापना गर्ने आदेश दिएको थियो।
पहिलो विघटन असफल भएपछि, प्रधानमन्त्री ओलीले २०७८ साल जेठ ७ गते फेरि प्रतिनिधि सभा विघटन गरे। दोस्रो पटक संसद् विघटनको प्रक्रिया केही फरक थियो र थप विवादास्पद मानिएको थियो।
२०७८ साल वैशाखमा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि उनीमाथि अझै ठूलो दबाब बढेपछि नयाँ सरकार गठनका लागि विपक्षी दलहरूले दाबी गर्दा ओलीले भने राष्ट्रपति समक्ष बहुमत देखाउन नसकेको भन्दै संसद् विघटनको सिफारिस गरे। तर, फेरि पनि २०७८ साल साउन १२ गते सर्वोच्च अदालतले पुन: संसद् विघटनलाई असंवैधानिक ठहर गर्यो र प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्न आदेश दियो।
साथै, अदालतले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई संविधानको धारा ७६(५) अनुसार प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न पनि परमादेश दियो।
संविधानको धारा ७६(७) अनुसार संसद् विघटन गर्न सकिने व्यवस्था छ । तर, यो विकल्प अन्तिम चरणमा मात्र गर्न सकिन्छ । यसअघिको अनुभवले सहजै संसद विघटन नहोस् भनी यस्तो व्यवस्था गरिएको हो ।
तर, दुई पटक संसद विघटन हुनु नेता तथा पार्टीहरुले संविधानको मर्म नबुझेको र संविधान उल्लङ्घनकै प्रयासका रुपमा चर्चा हुने गरेको छ । तथापि सर्वोच्च अदालतले दुई पटक संसद् पुनर्स्थापना गर्दै संविधानको रक्षा गर्ने महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको र न्याय प्रणालीको बलियो उपस्थिति देखिएको ब्याख्या गर्छन् बरिष्ठ अधिवक्ता डा. ज्ञवाली ।
संसद विघटनलाई व्यावस्थापिका र कार्यापालिकाको शक्ति सन्तुलनको एक अस्त्र भएकोले यसलाई संविधान उल्लङ्घनकै प्रयास थियो भन्न नहुने मत पनि कतिपय कानूनविदहरुको छ ।
संसदले आफ्नो कानून निर्माण गर्ने जिम्मेवारी पूरा नगरी सरकार निर्माण र परिवर्तनमा मात्र लागिरहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्ने प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाकै एक हिस्सा वा अधिकारका रुपमा लिनुपर्ने समेत केहीको मत छ।
संविधानले स्थिर सरकारको अपेक्षा गरेको छ तर के संसद विघटनको अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई प्रयोग गर्न बन्देज लगाएकै कारण सरकार अस्थिर भएन भन्न सकिने अवस्था नरहेको अवस्था छ ।
सरकार परिवर्तनकै लागि संविधानको धारा १०० को उपधारा २ मा सरकारमा सहभागी पार्टीले समर्थन फिर्ता लिएको अवस्थामा वा सरकारमा रहेको कुनै दल बिभाजित भएमा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनपर्ने व्यवस्था छ, प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको दुई बर्ष सम्म अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न नमिल्ने भए पनि २ बर्ष नपुग्दै सरकार परिवर्तन गर्न सरकारमा सहभागि दल बिभाजित भईदिने वा समर्थन फिर्ता लिने सम्म हुदै आएको अवस्था छ ।
यसरी संविधानको भावना विपरित सरकार परिवर्तन गर्नेसम्मको अवस्था सिर्जना गरेर पनि सरकार ढाल्ने बनाउने खेलले निरन्तरता पाएकाले बलियो र स्थिर सरकारको अपेक्षा गरेको संविधानको मर्म विपरीत नेता तथा पार्टीहरुले कार्य गरिरहेको देखिन्छ ।
प्रदेशमा सरेको विवाद
२०७७ सालको असारमा कोशी प्रदेशको सरकार गठनको प्रक्रिया प्रमुख विवाद र कानूनी बहसको विषय बन्यो।२०७४ सालको चुनावपछि, कोशी प्रदेशको प्रदेशसभा गठन भयो। यसमा विभिन्न दलहरूको गठबन्धनको आधारमा सरकार गठन प्रक्रिया अघि बढ्यो।
२०७७ सालको माघ महिनामा, कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको चयन र नियुक्तिमा विवाद उत्पन्न भयो। यसमा प्रमुख दलहरूको आन्तरिक विवाद र राजनीतिक असहमतिहरूका कारण संकट निम्तियो।
मुख्यमन्त्री चयनको विवादमा प्रदेशसभा सदस्यहरूको समर्थन र असमर्थनको आधारमा विभिन्न दाबीहरू उठेपछि कोशी प्रदेशको सरकार गठनको विवाद सर्वोच्च अदालतमा पुगेको थियो ।
संवैधानिक निकायमा राजनीतिक हस्तक्षेप
संविधानले विभिन्न स्वतन्त्र संवैधानिक निकायहरू स्थापना गरेको छ, जस्तै स्वतन्त्र निर्वाचनको लागि निर्वाचन आयोग, भ्रष्टाचार र दुरुपयोगको अनुगमन गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, कानुनी विवादहरूको निष्पक्ष समाधान गर्न न्यायालय तर, कार्यकारी निकायले यी संवैधानिक निकायहरूको स्वायत्ततामा हस्तक्षेप गर्ने प्रयास संविधानको उल्लङ्घनको रूपमा देखिएको छ।
राजनीतिक नियुक्तिहरूको माध्यमबाट संवैधानिक पदहरूमा आफ्नो प्रभाव जमाउने प्रयासहरू संवैधानिक मर्म विपरीत हुन्छन्।
नागरिकको हकमा संकुचन
नेपालको संविधानले जनतालाई विभिन्न मौलिक हकहरूको प्रत्याभूति दिएको छ। यी हकहरूको हनन हुँदा पनि संविधानको उल्लङ्घन हुन्छ। जनताको विचार व्यक्त गर्ने स्वतन्त्रतामा अवरोध खडा गर्ने कार्यहरू समेत सरकारबाट बेलाबेलामा हुने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ ।
माइतीघर मण्डला लगायतका सार्वजनिक स्थानमा सरकारले निषेधाज्ञा लगाएर अनावश्यक बल प्रयोग तथा हस्तक्षेप गर्नु संविधान विपरीत भएको बहस सतहमा आएको छ। संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्ने अधिकार दिएको छ। तर, विरोध प्रदर्शनमा बल प्रयोग गरेर वा नागरिकलाई पक्राउ गरेर प्रदर्शन रोक्ने प्रयास संविधानको मर्म विपरीत भएको गुनासो रहने गरेको छ।
समावेशी-समानुपातिक मर्ममाथि प्रहार
नेपालको संविधानले राज्यका सबै निकायहरूमा समावेशी प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरेको छ, विशेष गरी महिलाहरू, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, पिछडिएका क्षेत्रका नागरिकहरू र अल्पसंख्यकहरूको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न संविधानले नै व्यवस्था गरेको छ ।
तर, राजनीतिक दलहरूले यो समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई पूर्ण रूपमा लागू नगर्दा तथा समानुपातिकका नाममा सीमित र पहुँचवालाहरुकै निरन्तर फाइदा लिइरहने स्थिति देखिएको छ ।
संविधानमा समेटिएको समानुपातिक अवधारणा तथा यसको मर्म विपरीत व्यवहारमा देखिनुले समेत संविधानको व्यवस्था विपरीत कार्य भएको र यसले संविधानमा चुनौती सिर्जना गरेको मान्नु पर्ने बताउँछन बरिष्ठ अधिवक्ता ज्ञवाली ।
विशेषगरी संविधानले ३३ प्रतिशत महिलाको अनिवार्य प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेको छ । तर, कतिपय अवस्थामा यो अनुपात पूरा नगर्दा संविधानले अनुमान गरेको आरक्षणको सही सदुपयोग हुन सकेको छैन ।
जनताका मुद्दामा बेवास्ता
संविधान समायानुकुल संशोधन भइरहने दस्तावेज हो । केही असंशोधनीय प्रावधान बाहेक संशोधन हुन सक्ने कुरा संविधानमा नै व्यवस्था छ । तर, संविधान संशोधन गर्ने प्रक्रियामा कानूनी र राजनीतिक अवरोधहरू खडा गरेर राज्यले जनताका आवश्यकतालाई बेवास्ता गरेको देखिन्छ।
केही विशेष मुद्दाहरूमा संविधान संशोधनको आवश्यकतालाई अड्काएर वा नकारात्मक राजनीतिक खेलहरू गरी जनताको संवैधानिक हकलाई कमजोर बनाउने प्रयासहरू भएका छन्।
विशेष गरी, मधेस आन्दोलनका क्रममा नागरिकता र प्रतिनिधित्व जस्ता विषयमा संविधान संशोधनका लागि भएका मागहरूलाई समयमा सम्बोधन नगर्नु तथा प्रतिपक्षमा हुदाँ संशोधनको विषय दलहरुको एजेण्डा बन्ने तर सरकारमा रहँदा वेवास्ता गर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ । प्रतिपक्षमा रहँदा सरकारलाई यसमा सहयोग नगर्ने दलका नेताहरुको व्यवहारसमेत संविधानका लागि चुनौती बनेको अवस्था छ ।
अदालतको अवहेलना
संविधानले स्पष्ट रूपमा सबै निकायहरूलाई कानुनी शासनअन्तर्गत काम गर्न बाध्य पारेको छ। तर, कतिपय अवस्थामा राज्यका अंगहरूले न्यायालयको आदेशलाई कार्यान्वयन नगर्ने वा अवज्ञा गर्ने वा विरोधसमेत गर्दै आएका छन्।
सर्वोच्च अदालतका केही निर्णयहरूमा राजनीतिक दलहरूले असहमति जनाउँदै चुनौती दिएकासम्म उदाहरण छन्।
संविधानको रक्षा र पालना गर्ने जिम्मेवारी राज्यका सबै अंगहरूको हो । तर, बारम्बार हुने यस्ता उल्लङ्घनका प्रयासले संविधानको प्रभावकारिता र मर्मलाई कमजोर बनाउन सक्छ। राज्यले संविधानलाई पूर्ण रूपमा पालना गरी जनताको अधिकारलाई सुरक्षित राख्न कडा उपायहरू अवलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ।
संविधान भनेको शक्ति विभाजन (पृथकीकरण) को दस्तावेज पनि हो। यसले सरकारको संरचना निर्धारण गर्दै कार्यपालिका, न्यायपालिका र विधायिकाको शक्ति, अधिकार, र कर्तव्यहरू तोक्छ। यो राजनीतिक स्थायित्व र शान्ति कायम राख्न मार्गदर्शक हुन्छ।
संविधानको रक्षा र पालना गर्नु सबैको कर्तव्य
संविधानले राजनीतिक दलहरूको गतिविधि र नागरिकहरूको प्रतिनिधित्वसम्बन्धी प्रक्रियालाई पनि निर्देशित गर्छ, जसले लोकतन्त्रलाई सुदृढ पार्ने विश्वास गरिन्छ । तर, सो अनुसार कार्य नहुनु संविधानका चुनौती हुन्।
नेपालमा संविधानका चुनौतीहरु बहुआयामिक तथा विभिन्न कोणबाट चर्चा गर्न सकिने अवस्था छ । यसमा कार्यकारीको शक्ति दुरुपयोगदेखि न्यायिक निर्णयहरूको अवहेलना, मानव अधिकारको हनन, र समावेशी प्रतिनिधित्वको उल्लङ्घनसम्म लिन सकिन्छ। यी चुनौती वा उल्लङ्घनका प्रयासहरूले संविधानले प्रत्याभूत गरेको लोकतन्त्र, विधिको शासन, र मानव अधिकारलाई खतरामा पार्ने संविधानविदहरुको चिन्ता छ।
संविधान समाजको विविधता र नागरिकको अधिकारको प्रतिबिम्ब हो। ऐतिहासिक रूपमा संविधान कुनै पनि देशको विकास र परिपक्वतासँग सम्बन्धित हुन्छ। यसले देशले विभिन्न कालखण्डमा प्राप्त गरेका अनुभवहरूलाई समेटेर, राष्ट्रको ऐतिहासिक घटनाक्रम र संघर्षलाई प्रतिबिम्बित गर्छ।
धेरै देशहरूमा संविधान ऐतिहासिक परिवर्तनहरूको नतिजा हो, जस्तै स्वतन्त्रता आन्दोलन, क्रान्ति, वा राजनीतिक सुधारका प्रक्रियाहरु समेत संविधानमा देख्न सकिन्छ ।एक साधारण नागरिकको दृष्टिकोणमा संविधान भनेको व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी हो।
अर्थात्, समग्रमा संविधान भनेको कुनै पनि राष्ट्रको कानुनी, राजनीतिक, सामाजिक, र सांस्कृतिक संरचनाको मेरुदण्ड हो । यसको रक्षा र पालना गर्ने जिम्मेवारी राज्यका सबै अंगहरूको हो ।
तर, बारम्बार हुने यस्ता उल्लङ्घनका प्रयासहरूले संविधानको प्रभावकारिता र मर्मलाई कमजोर बनाउन सक्छ। राज्यले संविधानलाई पूर्ण रूपमा पालना गरी जनताको अधिकारलाई सुरक्षित राख्न कडा उपायहरू अवलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ।
