नेपाल बार काउन्सिलले ३२ औं अधिवक्ता तहको परीक्षाका लागि हालै मात्र सूचना प्रकाशित गरेको छ । यसले अबको केही महिनामा एक हजारको हाराहारीमा कानून व्यवसायको क्षेत्रमा नयाँ अनुहार देखिने प्राय: निश्चित छ ।
हालसम्म नेपालमा २१ हजारको हाराहारीमा कानून व्यवसायीहरु छन् । २१ हजारको हाराहारीमा नेपालमा कानून व्यवसायीहरु भए पनि बढीमा सबै कानून व्यवसायीहरु पेशामा आउन सकेका छैनन् ।
बार काउन्सिलको ३१ सौं परीक्षाको अन्तिम नतिजासँगै यो बर्षमात्रै १०१० जना नवप्रवेशीहरु कानून व्यवसायमा थपिएका छन् । यसको अर्थ एक हजारभन्दा बढी नयाँ अनुहारहरु कानून व्यवसायीका रुपमा संघर्षको मैदानमा होमिएका छन् ।
हाल नेपाल बार काउन्सिलले तीन दिने पूर्वव्यावसायिक आधारभूत तालिम देशका विभिन्न प्रदेशहरुबाट सञ्चालन गर्दै आएको छ । त्यसैगरी नवप्रवेशी कानून व्यवसायीहरुलाई विभिन्न न्यायिक निकाय, कानून व्यवसाय, वरिष्ठ अधिवक्ता तथा अधिवक्ताको कार्यालयहरुमा तीन महिनाका लागि पठाई कानून व्यवसायमा आएका नयाँ अनुहारलाई सिक्ने मौका प्रदान गरिनुलाई युवा कानून व्यवसायीहरुको दृष्टिकोणले सकारात्मक रुपमा लिन सकिन्छ ।
यसका साथसाथै नेपाल बार काउन्सिलले कानून व्यवसाय सूरु गरेको १० वर्षभित्रका कानून व्यवसायीहरुका लागि आधारभूत तालिमको व्यवस्था गरेको छ । यस्ता कार्यक्रमहरुलाई कानून व्यवसायीहरुको क्षमता अभिवृद्धिका हिसाबले धेरै राम्रो मान्नुपर्छ ।
नेपाल बार एशोसिएशनद्वारा युएनडीपीको सहकार्यमा संस्थागत सुधारमार्फत न्यायमा पहुँच कार्यक्रममार्फत लक्षित वर्गहरुलाई पाँच महिनाका लागि गरिने कार्यक्रम नवप्रवेशी र लक्षित वर्गहरुको क्षमता अभिवृद्धि र कानून व्यवसायमा उनीहरुको पहुँच बढाउन गरिएको एक उत्कृष्ट कार्यक्रमका रुपमा लिनुपर्छ ।
गत जेठमा काठमाडौँमा आयोजित नेपाल बार एशोसिएशनको १६ सम्मेलनले युवा कानून व्यवसायीहरुको एजेण्डालाई प्राथमिकताका साथ उठाएको छ ।
अब नेपाल बार एशोसिएशन, नेपाल बार काउन्सिल लगायत कानून व्यवसायसँग आवद्ध संस्थाहरुले युवा कानून व्यवसायीलाई तालिममात्र नभई पेशामा टिकाउन सक्ने खालका कार्यक्रम, नीति तथा योजनाहरु ल्याउनुपर्छ ।
नेपालका युवा कानून व्यवसायीका लागि सबैभन्दा खुसीको कुरा, नेपाल बार एशोसिएशनले आम युवा कानून व्यवसायीहरुको विषयमा अध्ययन, अनुसन्धान र सर्वेक्षणका लागि एक “युवा कानून व्यवसायी सरोकार समिति” गठन गरेको छ ।
यो समितिमार्फत नेपाल बार एशोसिएशनले अहिले देशभरका युवा कानून व्यवसायीहरुको विचार, अवस्था र आम युवा कानून व्यवसायीका बारले गर्नुपर्ने कामबारे अध्ययन गरिरहेको छ ।
आशा छ उक्त सर्वेक्षणबाट प्राप्त रिपोर्टका आधारमा नेपाल बार एशोसिएशनले युवा कानून व्यवसायीहरुका लागि केही योजना र नीति निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्नेछ ।
युवा कानून व्यवसायीहरुको वृत्ति विकासका लागि विभिन्न न्यायिक निकाय, ठूला लिगल हाउस र वरिष्ठ अधिवक्ताज्यूहरुका पनि उत्तिकै भूमिका रहेको छ । प्रत्येक वरिष्ठ अधिवक्ताले अदालतमा बहस पैरवी गर्दा एक जना कानून व्यवसायीलाई अनिवार्य संलग्न गराउनुपर्ने आचारसंहितालाई कडाइका साथ लागु गर्ने हो भने थुप्रै नवप्रवेशी कानून व्यवसायीलाई धेरै हदसम्म न्याय हुन सक्छ ।
एउटा युवा कानून व्यवसायीलाई हेर्ने नजर मुद्दाका पक्षको मात्रै फरक नभएर इजलासको समेत फरक हुन्छ । युवा कानून व्यवसायी देख्नेबित्तिकै मुस्कानसहित नाम र अध्ययनबारे सोध्ने कयौं माननीय न्यायाधीशहरु हुनुहुन्छ भने युवा कानून व्यवसायीलाई तुलनात्मक रुपमा वरिष्ठहरुलाई भन्दा फरक नजरले हेर्ने गरेको पंक्तिकार स्वयंले देखेको र अनुभव गरेको छ ।
‘अध्ययन अनुसन्धानमा त्यति दख्खल नभए पनि पाका कानून व्यवसायीहरुले भन्दा कानूनमा राम्रो ज्ञान, विधिशास्त्र एवं राष्ट्रिय-अन्तराष्ट्रिय कानूनमा उत्कृष्ट दख्खल राख्ने कयौं अध्ययनशील युवा कानून व्यवसायीबाट इजलासले पढी स्पष्टता चाहने गरेको कतिपय युवा/नवप्रवेशी कानून व्यवसायीहरु बताउँछन् ।
कानून व्यवसायीका लागि गहन अध्ययन/तालिम जरुरीमात्रै होइन, अपरिहार्य छ । कानून व्यवसायीहरुको छाता संगठन नेपाल बार एशोसिएसन र नेपाल बार काउन्सिलले देशभरि रहेका २१ हजार कानून व्यवसायीलाई समय-समयमा तालिमको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
समय परिवर्तनशील छ । एक मिनेटअगाडि संसारका लागि नयाँ लागेको विषय एकैछिनमा पुरानो भइसक्छ । परिवर्तनशील समयमा नयाँ कानून आइसकेपछि कानून व्यवसायीहरुले स्वअध्ययनकै भरमा कानून व्यवसाय,बहस पैरवी गर्नुपर्ने परिस्थितिले कानून व्यवसायमा गुणस्तर कायम गर्न सकिँदैन ।
हाल सार्वजनिक सरोकारको विषयलाई अदालतमा प्रवेश गराउन सक्नु कानून व्यवसायीहरुका लागि फलामको चिउरा चपाउनुसरह भएको छ । अझ युवा कानून व्यवसायीहरुले त यस्ता विषय प्रवेश गराउन प्राय: असम्भव छ ।
कानून व्यवसायीले कुनै मुद्दा सार्वजनिक सरोकारको हो/होइन,सकेसम्म आफै छुट्टयाएर मात्रै अदालत प्रवेश गराउनुपर्छ । झुट्ठा मुद्दा वा सामान्य मुद्दा अदालत प्रवेश गराएर सम्मानित अदालतको महत्वपूर्ण समय खेर फाल्नु हुँदैन भन्ने कुरामा दुईमत छैन । तर, नागरिकका मौलिक हक अधिकारसँग जोडिएको विषयले अदालतमा प्रवेश नपाउनु कानूनी राज्यको उपहास हो ।
अन्त्यमा, युवा कानून व्यवसायीहरुको क्षमता विकासमा नेपाल बार एशोसिएशन, नेपाल बार काउन्सिलका साथै आम वरिष्ठ अधिवक्ता तथा अधिवक्ताहरु लागि पर्नुपर्छ । यी निकाय र व्यक्तिहरुको सहयोग र समन्वयविना न नेपाली युवा कानून व्यवसायीको भविष्य बन्छ, न त स्वतन्त्र न्यायपालिकाको नै रक्षा गर्न सकिन्छ ।
आशा गरौँ युवा कानून व्यवसायीहरुका लागि नेपाल बार एसोसिएसन,न्यायालय तथा सम्बद्ध सबै निकाय सहयोगी बन्नेछन् ।