अधिवक्ता: दिपक कुमार बिष्ट

न्याय मर्न न्यायाधिश निरिह बनीदिए पुग्छ भनी फेसबुकको वालमा भेटीएको एकजना कानुन व्यवसायीले राख्नुभएको स्टाटसले मन छोयोे, वास्तवमा भन्ने हो भने न्यायाधिशले घुस खाएर मात्र न्यायलयको छवि बिग्रने होईन । न्यायाधिश भ्रष्ट भएर मात्र न्याय मर्ने होईन । न्यायाधिशले आफुले नियमित रुपमा पुरा गर्नुपर्ने दायित्व एवं कर्तब्य ईमान्दारीपूर्वक पुरा गरिदिने हो भने न्याय मर्न पाउदैन भन्ने नै यसको आशय हो । न्यायलयमा न्यायका खातिर आउनेहरुको उजुरी नालेस माथि कार्वाहिका क्रममा न्यायिक मनको प्रयोग नगरिदिए मात्र पनि न्याय मर्छ अन्याय हुन जान्छ भन्ने नै हो ।

यद्यपि न्यायलयमा भ्रष्ट्राचार व्याप्त छ भन्ने कुरा बेलाबखतमा न्यायालयबाटै बाहिरिने अभिव्यक्तिहरु र न्यायालयबाट बेलाबखतमा अधिकारी एवं न्यायाधिशज्यूहरुलाई जनतालाई देखाउने दाँतका रुपमा नै भएपनि हुने गरेका कार्वाहिले न्यायलय पनि भ्रष्टाचारबाट अछुतो छैन भन्ने नै हो । न्यायालयमा न्यायको किनबेच हुदैन, सहज रुपमा सहि सुलभ विवेकपूर्ण न्याय जनताले पाउँछन् भन्ने कुरा आम जनताले महसुस गर्ने र विश्वाश गर्ने अवस्था आउने कहिले ? आम जन मानसको चासोको बिषय हो ।

त्यति मात्र होईन अदालतको गरिमा अदालतले गर्ने फैसलामा मात्र हुन्छ भन्ने कसैले सोच्छ भने यो सरासर गलत हुन जान्छ । अदालतको गरिमा अदालतले गर्ने फैसलामा होईन फैसलाको कार्यान्वयनमा हुन्छ सायद यो कुराको यथेष्ट जानकारी सबै कानुन व्यवसायी,न्यायधिशर न्यायालयका प्रशासनिक अधिकारीलाई नहुन सक्छ । त्यसैले होला सायद अदालत फैसलाको लगत मात्र बढाउन तल्लीन देखिन्छ न कि कार्यान्वयनको लगत ।

एउटा पिडीतले न्याय नपाउँदा घरबार बिहिन हुनुपर्ने अवस्था आउछ । जनतामा बिस्तारै न्याय पाउने आशा निराशामा परिणत हदै गईरहेको देखिन्छ, कारण हिजोआज अदालतले न्याय दिदैन, केवल फैसला पो दिने रहेछ भन्ने कुराले व्यापकता पाउन थालेको पाईन्छ । खै आम जनमानसमा यस्तै भनाईहरुले व्यापकता पाउन थालेका छन् ।

आफु पनि यसै क्षेत्रसंग आबद्ध व्यक्ति भएका नाताले यस्ता भनाईहरुले चिन्ता लाग्न थालेको छ । जनताको न्यायमा सहज पहुँच पुगेको जनताले महसुस गर्न सक्ने किसिमले न्यायलयमा न्याय सम्पादन हुन सकिरहेको पाउन सकिन्न किन ? अचेल सर्बोच्च अदालतमा मुद्धाको पेशी चढ्नु नै ठुलो भाको छ त्यसमा पनि पेशी चढेर पालो आउनु त झनै ठुलो हुन थालेको छ ।

त्यसमा पनि मुद्धा हेर्ने पालै आउनु त झन युद्ध जिते सरह हुने भएको छ । यसरी बल्ल बल्ल आएको पालोमा माननीय न्यायाधिशहरुले न त आफुले फाईल हेर्ने, न त राम्ररी बेञ्च असिस्टेन्सले पढेको सुन्ने, न त कानुन व्यवसायीको वहस सुन्ने, वहस व्यवस्थापनका नाममा न त दुई मिनेट भन्दा बढी कानुन व्यवसायीलाई बोल्न दिने अनि कसरी हुन्छ मुद्धामा सहि न्याय ?

त्यस्तो देख्ने मुद्धाका पक्षहरुले फाईलमा रहेका कागज प्रमाणको मुल्याङ्कन सहि हुन्छ भनेर कसरी विश्वाश गर्ने ? के न्यायाधिशसंग जादुको छडी हुन्छ जसलाई फाईल हेर्नुपर्दैन,कानुनव्यवसायीको वहस सुन्नु पर्दैन फाईल छुने वित्तिकै सबै तत्तत् ज्ञान भैहाल्ने ! त्यसैले सर्बसाधारणले अदालतले न्याय दिदैन फैसला दिन्छ भन्ने कुरालाई सरासर होईन भनेर जवाफ दिने कुनै ठाउँ छैन । आशा गरौं अबका दिनमा पिडीतहरुले फैसला होईन न्याय पाउनेछन् ।

जिल्ला अदालतहरुमा मुद्दा भन्दा बढी न्यायाधिशज्यूहरुको भीड ईजलाशमा जम्माजम्मी दुई या तीन मुद्दा पेश हुन्छन् अनि लगत बढाउने प्रतिस्पर्धाको बढ्दो विकासले न्यायप्रतिको कटिबद्धता र प्रतिबद्धता हराउदै गएको कुरा न्यायलयमा हुने क्रियाकलापले देखाउने गरेको छ । शुरु अदालत जहाँ मुद्धाका मिसिलहरुमा रहेका कागजात प्रमाण राम्रोसंग मुल्याङ्कन गरिनु, हेरिनु पर्ने हो त्यहाँ नै सहि र उचित मुल्याङ्कन भईरहेको पाईन्न ।

देवानी मुद्धाहरुमा न्याय कागज प्रमाणका आधारमा निर्भर हुने गर्छ तर त्यहि कागजा प्रमाणको सहि मुल्याङ्कन पाईन्न । जग्गाका लगतहरुका बारेमा यथार्थ कुरै नबुझी फैसला दिने प्रवृती बढ्दो छ, भने फौजदारी मुद्धामा प्रहरीले पक्रेर अदालतमा पेश गरेपछि यी अपराधी नै हुन, यी त दोषी नै हुन, कसुरदारै हुन,यीनलाई त कार्वाहि नगरि हुन्न, जेलै हाल्नु पर्छ वा जरीवाना नै गर्नु पर्छ अझ भनुँ कसुरदार नै ठहर गर्नै पर्छ भन्ने जस्ता ग्रसित मानसिकता बोकेका न्यायाधिशज्यूहरुले भरिएको न्यायलयबाट आम जनमानसले न्यायको रत्ति पनि आशा गर्न नसकिने अवस्था अदालतका आम फैसलाहरुले दखाउदै गएको छ ।

अदालतलाई न्यायका धरोहरका रुपमा मान्दै आएका जनताले अब पुनराबेदन अदालत र सर्बोच्च अदालतलाई सदर अदालत भन्न थाली सकेका छन् । न्याय दिनु त परै जावस उल्टै त्यसलाई आँखा चिम्लेर सदर गर्ने गरेको सबैका सामु छर्लङ्गै छ ।

त्यतिमात्र होईन सर्बोच्च अदालतमा दोहोराई पाउँ भन्ने निवेदन त जतिसुकै अन्यायपूर्ण फैसला तल्ला अदालतले गरिदिएको भएता पनि त्यस उपर जानु भनेकै थप सदर गराउन जाने हो भन्ने न्यायका उपभोक्तले भन्ने गरेका छन् । अन्याय परेका तल्ला अदालतबाट फैसला पाएका तर न्याय नपाएका आम जनताले अब सर्बोच्च अदालतबाट मात्र न्याय पाईन्छ भन्ने सन्देश देशभर लिएर जाने वातावरण बन्ने कहिले पर्खाईको बिषय भएको छ । कतै यो पर्खाइ आकाशको तारो नहोस । अझ आकाशको फल आँखा तरि मर भने झैं नहोस न्याय ।

पीडीतले समयमा न्याय प्राप्त गर्न नसकेको कारण समयमा न्याय नपाउनु र ढिलो न्याय पाउनु भनेको न्याय नपाए सरह हुने हुदा अहिलेको प्रधान न्यायाधिशज्यूले यस तर्फ सोच्नुपर्ने बेला आएको छ । न्यायधिश कमी छ भनेर उन्मुक्ति पाउने अवस्था छैन । न्यायलयको सुधार गर्नसक्ने थुप्रै सम्भावनाहरु छन् , मात्र रह्यो कुरा ईच्छाशक्ति र चाहानाको ।

सबैतिर,चाहे त्यो व्यवस्थापनमा होस,चाहे न्याय निरोपणको कुरामा होस,चाहे त्यो अदालतको भौतिक पुर्वाधार विकाशमा होस, चाहे त्यो न्यायक्षेत्रका कर्मचारीको क्षमता अभिबृद्धिमा होस गर्नुपर्ने धेरै छ । श्रोत र साधन कमी छ , तथापी ईच्छाशक्ति रह्यो भने तत्तत् क्षेत्रमा उपयुक्त सुधारको आशा गर्ने ठाउँ धेरै छ ।

अचेल सर्बोच्च अदालतमा वहस व्यवस्थापनका नाममा कानुन व्यवसायीलाई बोल्ने समय तोकीएको देखिन्छ कानुन व्यवसायीलाई बोल्न नदिएर न्यायलयबाट उचित र यथेष्ठ न्याय हुनसक्छ भन्ने भ्रमबाट निस्किनु जरुरी छ । न्याय माग्न न्यायालय समक्ष पुगेकाको कुरा सुनिदिए मात्र पनि आधा न्याय पाएको महसुस गर्छन पीडितहरुले । यसरी नै जनताका मुद्धा मुल्याङ्कन कम अन्यायपूर्ण फैसला सदर बढी हुदै जाने हो भने पुनरावेदन अदालत र सर्बोच्च अदालत जनमानसमा सदर अदालतका रुपमा चर्चा हुदै आएको कुरा अन्यथा नहुने प्रष्ट छ ।

अन्तमा, के न्यायलयले सुधारिनु नपर्ने त्यसै बन्छ नयाँ नेपाल । सुधार्नुपर्र्ने कुरा त धेरै छन् , तथापी यो एउटा साङ्केतिक प्रस्तुती मात्र हो । आँ गर्दाे अलङ्कार बुझ्नु पर्छ । आशा छ,न्यायक्षेत्रले आफ्नो एउटा छुट्टै अध्याय तयार गर्ने छ, जहाँ जनताले न्याय पाएका कुरा जनताले गर्वसाथ व्यक्त गर्ने अवस्था श्रृजना हुन्छ । जनताको न्यायमा सहजता पूर्वक पहूँच पुगेको कुरा, कानुन व्यवसायीको कुरा यथोचित रुपमा स्विकारिएको कुरा, समयमा पिडीतले न्याय पाएको कुरा, न्यायालयमा न्याय पाईन्छ भन्ने कुरा आम जनताले महसुस गर्न पाउने दिन आउने छ । आम जनमानसमा त्यस किसिमको अवस्थाको श्रृजना गर्न न्यायलयले कुनै कसर छाड्नु हुन्न भन्ने नै निष्कर्ष हो ।