अधिवक्ता दिपक कुमार बिष्ट
मलाई अहिले पनि सम्झना छ म स्कुल पढ्दा देखेको छु सरहरुले केटीहरुको गाला चिमोटने, धाप मार्ने र ढाड सुमसुमाउने काम गर्नु हुन्थ्यो । अहिले बुझ्दा त्यो त एक किसिमको यौन दुव्र्यवहार पो रहेछ ।
हरेक महिलाको जीवनमा दुव्र्यवहार भएको छ । कुनै महिलाले मैले दुब्याबहारको समस्या भोगेको छैन भन्दा त्यो बनावटी कुरा भन्दा हुन्छ, अरू केही हो वा नभएकै हो भन्नेमा विश्वास गर्न सकिदैन ।
अहिले महिलाहरू घरबाट निस्कन पाउनुपर्छ, पुरुष सरह घर बाहीर पनि काम गर्न पाउनुपर्छ भन्दै एककिसीमको स्वतन्त्रताको कुरामा बढी केद्रीत देखिन्छन । अब देशले नै महिलाको भरोसा र विश्वासमा आँच पुर्याएर बसेको अवस्थामा केवल अव महिलाले आफनो मात्र सुरक्षा, स्वतन्त्रता र आफुले मात्र मौका पाउनुपर्छ भन्ने मुद्दालाई मात्र उठाउदा अलि अपच हुन्छ की भन्ने पनि लाग्छ । तर पनि आवाजहरु उठि रहेका छन वा भनौ आवाजहरु उठिरहन् पर्छ भन्नेहरुको कमी छैन ।
महिलाको पहुँच र नेतृत्वको मात्र होईन आत्मविश्वासको कमीका कारण यस्ता समस्या उत्पन्न भएका हुन भन्ने महिलाहरु पनि छन । महीला वृत्तमा नै हुने त्यस्ता खाले चर्चालाई अहिले राज्यका मुख्य तीन पदमा महिला नै आसिन हुन पुग्नुले गतिलो जवाफ दिएको छ ।
महीला काम गर्ने हरके कार्यस्थलमा महीला पिडित छन, दुब्र्याबहारमा परेका छन । यसलाई रोक्न विभिन्न सरकारकै पहलमा वा महीलाकै पहलमा पनि कामै नभएका पनि होईनन । यसैको क्रमको रुपमा कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुव्र्यवहार निवारण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७१ बन्यो ।०७१ मंसिर ५ गतेको राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुव्र्यवहार एउटा निकै चर्चाको बिषय बन्यो ।
तर यस बिषयमा उपयुक्त सचेतना कार्यक्रमहरु सञ्चालन हुन नसक्दा अझै पनि यो ऐन प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको गुनासो व्यापक रुपमा सुन्न पाइन्छ । नेपालमा यस्ता कतिपय ऐन९कानुन महिलाका पक्षमा बनेका भए पनि तिनको कार्यान्वयन पक्ष साह्रै नै फितलो देखिन्छ ।
सामाजिक परम्परा एवं पुरातन सोचका कारण महिलामाथि मात्र हिंसा तथा विभेद हुँदै आएको छ भन्ने परिस्थिति अब छैन । तर कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुव्र्यवहार निवारण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७१ ले भने महिलामाथि मात्र हिंसा र विभेद हुन्छ भन्ने मान्यतालाई अघि सारेका कारण कार्यस्थलमा हुने हिंसा तथा दुव्र्यवहारका विषयमा मात्र आम जनमानसमा बहस केन्द्रीत हुने गरेको पाईन्छ । तथापि यस बिषयमा मन्थन र बिश्लेषणात्मक बहसको भने कमी रहेको छ ।
सरकारबाट पास भएको कार्यस्थलमा हुने दुव्र्यवहार निवारणका लागि बनेको ऐनमा बिभिन्न संस्थाले चर्को वकालत गरेको बिषय पनि हो । अहिले आएर सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने काममा भने ती सस्थाहरु सुस्ताएको प्रष्टै देखिएको छ । नेपालमा रहेका गैरसरकारी सस्थाहरु सहयोग रकमको उपलब्धता बिना पाईलो नसार्ने प्रवृतिले गर्दा त्यस्था संस्थाहरुले उठाएका एजेण्डाहरु पनि कतै नियोजित त थिएनन भनेर आम जनमासले आवाज उठाए भने त्यो गलत हुने छैन । त्यसलाई अन्यथा मान्न नहुने पनि देखिन्छ ।
कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुव्र्यवहारको सबैभन्दा ठूलो कारण भनेको गरिब मानसिकता र पुरातन सोच हो ।
नेपालमा महिलाका पक्षमा धेरै ऐन बनेका छन् । धेरै कानुन बन्दा अझ अन्याय हुँदोरहेछ भन्ने पनि महिलाहरु नै बोल्न थालेका छन । यस्तो तर्क सरिरहेको परिस्थितीमा प्रस्तावना मै दुव्र्यवहारको परिभाषा भित्र के९के पर्छ रु भनी कार्यस्थलमा हुने हिंसाको ब्याख्या गरेको पाईन्छ । तर खेतीपातीमा काम गर्ने किसान महिला, मेलापात घाँस दाउरा गर्ने महीला विरुद्ध वा त्यस्ता नसमेटिएका अवस्थामा हिंसा भए कहाँ जाने रु भन्ने कुरा ऐनले प्रष्ट नगर्नु एक किसीमको कमी छ देखिएको छ अहिले आएको यस ऐनमा । ऐन बन्नु उचित हो तर त्यसको कार्यान्वयन प्रमुख कुरा हो ।
समाजमा जे कुरा हुन्छ काम गर्ने ठाउँ वा अन्य ठाउँमा पनि त्यही हुन्छ । हामीकहाँ नीतिको होइन नियतको समस्या छ । नियति व्यक्ति कहाँ र कसरी हुर्किएको हो त्यसमा भर पर्छ । कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुव्र्यवहार निवारण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७१ ले हाम्रो समाजमा यस्ता गतिविधि भैरहेको महसुस गरेरै यो ऐन आएको हो । कसैले कुनै कर्मचारी वा सेवाग्राहीप्रति यौनजन्य दुव्र्यवहार गरेको ठहरिए निजलाई कसुरको प्रकृति हेरी कैद वा जरिवाना वा दुवै हुनसक्ने कानुनी व्यवस्था गरेको देखिन्छ । तर महिलाहरू उजुरी दिनसक्ने अवस्था मै छैनन् । उनीहरूमा भोलि समाजमा कस्तो स्थिति हुने हो मेरो परिवारले के भन्ला भन्ने त्रास हुन्छ । यसको न्यूनीकरणमा स्कुलदेखि नै अन्याय र दुब्र्यवहार सहन हुँदैन भन्ने कुरा सिकाउनु पर्छ ।
तर त्यसको उल्टो घर परिवार, स्कुल देखी नै महिलाहरुलाई तिमी छोरी हौ बोल्न हुँदैन भनेर सिकाइएको छ । महिला निजामतीतर्फका कर्मचारी सुरुदेखि लोकसेवाबाट आउने हुँदा हिंसा कम हुन्छ । तर काम गर्दै जाँदा कालान्तरमा यौन भन्दा पनि अन्य दुव्र्यवहार सहँदै जानुपर्दो रहेछ भन्ने निजामती सेवा मै रहेका ठुलो संख्यामा महिलाहरुले बताउने गरेका छन । तर उनीहरु पनि आफ्नो नाम नै वाहीर ल्याएर बाहीर आउन चाहादैनन वा सक्दैनन, त्यस्ता उदाहरणहरु पनि भेटिएका छन । हरेक कार्यालयमा गुनासो पेटिका राखीएको हुन्छ । अनेक खालका गुनासाहरु आउछन तरयस्तो महत्वपुर्ण विषय दुब्र्यब्याहार वा यौन शोषणका घटनाहरुका बिषयमा भने गुनासो नै आउदैन । जुन कुरा बिभिन्न कार्यालयका गुनासो सुन्ने अधिकारीले बताउने गरेको पाईन्छ ।
अर्को कुरा महिलाले महिला९महिला भन्नु भन्दा पनि महिलाभन्दा माथि उठेर पुरुषसँगको सहकार्यमा अघि बढ्नुपर्छ । यो नै अहिलेको आवश्यकता पनि हो । अहिले आएको ऐनले केही हदसम्म काम गर्ला तर सँगसँगै चेतना, सोच वा दृष्टिकोणमा पनि परिवर्तन आउनुपर्छ र त्यसका लागि सबै लागिपर्नु पर्छ । कामकाजी महिलाहरूका लागि यो ठूलो समस्या हो । पुरुष पुरुषै हुन् तर महिलाले सहनुपर्छ भन्ने मानसिकता छ । महिलाहरू यस्ता समस्यामा परिणाम के हुन्छ भनेर बोल्न डराउँछन् । दुव्र्यवहारै नभए पनि बढुवा, तलब जस्ता कुरामा विभेद गरिन्छ ।
विदेशतिर हेर्दा पुरुषविरुद्ध पनि दुव्र्यवहार हुन्छ भनिन्छ तर हामीकहाँ पुरुषले मात्र महिलाप्रति दुव्र्यवहार गर्छन् भन्ने गरिब मानसिकताबाट हामी गुज्रीरहेक छौं । यो पनि अर्को खालको एउटा मानशिकताको समस्या हो । यो पनि चिरीतन आवश्यक छ, समानतामा पक्षरहीत धारणा बन्दै जानुपर्छ । दुव्र्यवहारका शैली फरक९फरक हुन्छन् । बाहिरबाट हेर्दा जिस्काएको त हो नि भनिन्छ तर त्यसले दुव्र्यवहारमा पर्नेलाई भित्रभित्रै अप्ठ्यारो पारेको हुन्छ । दुव्र्यवहार भोग्ने व्यक्ति ग्लानिको सिकार हुन्छन् । उनीहरू अघि बढ्न डराउँछन् ।
छोरी मान्छेले धेरै हाँस्न९बोल्न हुँदैन सहनुपर्छ भन्ने मनोवृत्तिले महिलालाई अझ दबाएको देखिन्छ । जति दबेर बस्यो समस्या बढ्दै जान्छ । आफूप्रति दुव्र्यहार भएको कुरा भनियो भने भोलि आउने परिणाम के होला रु अफिसबाट निकालिनु पर्ला वा बढुवा रोकिएला अथवा सुविधा कटौती होला भन्ने त्रासले महिलाहरुलाई सताइरहन्छ भन्नेहरु धेरै छन । हामीकहाँ पनि कार्यस्थलमा भएको हिंसाका कारण आत्महत्या गर्नसम्म बाध्य भएका उदाहरण प्रशस्तै छन् ।
मानसिक किसिमका दुव्र्यवहारलाई कसरी सम्बोधन गर्ने, कसरी प्रमाणित गर्ने भन्ने चुनौतीहरू छन् । यस्ता समस्या न्यून गर्न मैले यसविरुद्ध आवाज उठाउन सक्छु कि सक्दिन रु म को हुँ रु भनेर आफैंलाई चिन्न सक्नुपर्छ । आफ्ना बालबालिकालाई यस विषयमा के सिकाउन सकिन्छ त्यो आफैंबाट सुरु गर्नुपर्छ । ऐन आएको राम्रो हो तर यस्तो ऐन पनि छ है भनेर सबैलाई सूचना नदिई, यो विषयमा चेतना नजगाई ऐन आएर मात्र केही हुँदैन ।
