सुलभ खरेल, नेपाल ल क्याम्पस, बिए.एल.एल.वी. प्रथम बर्ष

१०४ बर्षे जहानिया शासनको अन्त्य प्रजातन्त्र प्राप्तिको लडाइ, कानुनी राज्यको अबधारणा एबम जनताका जनप्रतिनिधि मार्फत संबिधान जारि गर्ने महत्तोकान्छी योजना नै आधुनिक कानूनी इतिहासको बाटो कोर्न सफल भएको पाइन्छ। प्रजातन्त्र प्राप्ति आगाडी १९९७ असार १२ गतेको जुद्धशमशेरको सनदबाट स्थापित प्रधान न्यायालय तथा अपिल अड्डाहरूबाट स्वतन्त्र न्यायपालिका स्थापना गर्नु कोशेढुंगा साबित भएको थियो ।

२००७ सालको परिवर्तन पछि कायम मुकायम प्रधानन्यायधिशमा बल्लभसमशेरको नियुक्ति भयो त्यसपश्चचात दार्जालिंगमा कानून ब्यवसाय गर्नुहुने हरिप्रसाद प्रधानलाई बि पि कोइरालाको बिशेष निमन्त्रणामा नेपालको अन्तरिम शासन बिधान २००७ को धारा ३० संसोधन गरि नेपाली नागरिक नपाइए को अवस्थामा गैर – नागरिक प्रधान न्यायधिश नियुक्त गर्न सकिने भन्ने प्रावधान राखिएको थियॊ । १९७० सालदेखि विभिन्न ४ बिषय लेख, औठा, श्रेस्ता र हिसाब सम्मिलित जाच लिइन्थ्यो, जुन परीक्षालाइ चार पास भनिन्थ्यने । जुन जाँचलाइ आधार मानेर उनीहरुलाई सदर राजधानीमा जागिर दिइन्थ्यो । यो परिक्षा पछी थप्दै लागि १९ पाससम्म हुन्थ्यो । २०११ सालमा नेपाल ल् क्याम्पसको स्थापना पछी नेपालमा बिधिबत आधुनिक कानूनी शिक्षाको प्रारम्भ भएको नपालको कानूनी शिक्षाको विकाशक्रम रहेको छ ।

तत्कालिन प्रधानन्यायधिश हरिप्रशाद प्रधानकै प्रयासबाट नेपालमा कानूनी ब्यवसाय २००८ बाट सुरु भएको हो । तत्कलिन मुलुकी ऐन अ।बंं। १६ नम्बरमा झगडियाले आफ्नो कुरा जान्ने व्यक्तिलाई अदालतमा उपस्थित गराए उस्को कुरा सुनिदिने ब्यवस्था थियो । यही प्रावधान नै कानून ब्यवसायलाई मान्यता प्रदान गर्ने नेपालको पहिलो कानूनी प्रावधान हो । सर्बोच्च नियमावली २०१३ अन्तर्गत कानुन ब्यवसायलाई चार भागमा बर्गीकरण गरिएको थियो । बर्गियकरणमा बरीस्ठ अधिबक्ता, अधिबक्ता, अभिबक्ता र अभिकर्ताका रुपको बर्गिकरण २०२५ सालमा बनेको कानून ब्यवसायी ऐनले सस्थागत गरेको थियो भने २०५० सालमा जारी भएको कानून ब्यवसायी परिषद ऐनले अभिबक्ता र अभिकर्तालाई खारेज गर्दै बरिस्ठ अधिबक्ता र अधिबक्तालाई मात्र दुई तहका कानूनी ब्यवसाय रहने ब्यवस्था गरेको छ । २०२५ को ऐन अन्तर्गत बनेका अभिबक्ता र अभिकर्तालाई भने उनिहरुले गरीआएको ब्यवसाय कानूनी हैसियतमा गर्न पाउने अधिकार दिएको छ ।

बिभिन्न ऐतिहासिक निरन्कुशता बिरुद्ध आन्दोलन गणतान्त्रिक नेपाल निर्माण गर्ने ऐतिहासिक जनआन्दोलनलाई सफलताका रुपमा सम्पन्न गराउन कानून ब्यवसायीहरुको ठुलो हात रहेको छ । २०६३ को आन्तरिम संबिधानले एवं २०७२ को नेपालको संबिधानले संस्थागत गरेको सघियता, कानूनी राज्यको अवधारणा, निस्पक्ष न्यायपालिकाले कानून ब्यवसायलाई सुद्रिढ गर्ने समय अनुकुल वनाउने प्रयास अवस्य देखिन्छ । २०१३ सालमा स्थापना भएको निजी कानून ब्यवसायहरुको संगठन नेपाल बार एशोसिएसनले सामाजिक रुपमा उचार्इ पाउनु र नेपालको संबिधानले नै मान्यता प्रदान गरी संबैधानीक भूमिका समेत प्रदान गर्नुले सुनमा सुगन्ध थपिदिएको पाईन्छ ।

नेपालको संबिधानको धारा १५३ मा न्यायपरिषद गठनमा अध्यक्ष एबम चार अतिरिक्त सदस्यहरु मध्ये नेपाल बार एसोसीएसनको सिफारिसमा कम्तिमा २० बर्ष कानून ब्यवसायमा अनुभब प्राप्त एक ब्यक्ति न्यायपरिषदमा सदश्य शिफारिष र नियुक्ती हुने प्राबधान रहेको छ ।

२००७ साल अघी हिन्दूबिधीशास्त्र एबम केही हदसम्म मुलुकी ऐनको आधारमा चलेको नेपाली कानून प्रणाली पछी भारतमा अंग्रेजहरुको आगमन, उनिहश्लेरु त्यहाँ ल्याएको कानून प्रणाली र त्यसको प्रभावमा परी कमन ल सिस्टम वा नजिर जनीत कानूनको प्रभाव बढिनै रहेको र अहिले पनी सोको प्रभाव कम रुपमा छैन । नेपाली कानून प्रणालीमा कमन ल सिस्टम नजीर प्रणाली प्रधानन्यायलय ऐन, २००८ हुँदै २०१९ सालको संबिधानद्वारा बिधिबत रुपमा सुरु भएको पाइन्छ ।

यसले पनि लेखिएका कानूनहरुलाई मुर्त रुप दिने न्यायधीशहरुलाई नयाँ सिद्धान्त प्रतिपादन गर्ने अधिकार दिइएको हुँदा कानूनी क्षेत्रको समेत मान बडाएको देखिन्छ ।

यसरी राज्यको एक अंगको रुपमा रहेको न्यायलय र उक्त संस्थाको कार्य संचालन गर्ने जनशक्ती उत्पादनमा कुनै एक बिषयमा स्नातकतह उत्रिण गरेपछी तीन बर्षे एल।एल।वी। नेपाल ल क्याम्पस तथा यस मातहतका क्याम्पसहरुले गराउदै आएका छन भने उच्च शिक्षा पश्चात नै सोझै कानून स्नातक पढ्न पाउने ब्यवस्था नेपालको कानूनी शिक्षामा हाल सालदेखी नै सुरु भएको छ । २०१० सालबाट उच्च शिक्षापछी सोझै कानूनको स्नातक उत्रिण गर्ने शिक्षा नीति त्रिभुवन बिश्वविद्यालय अन्तर्गतका नेपाल ल क्याम्पस, पृथिविनारायण क्याम्पस, नेसनल ल क्याम्पस र पूर्वाञ्चल बिश्वविद्यालय अन्तर्गत काठमाडौं स्कुल अफ ल, चक्रबर्ती हब्वि एजुकेसन एकेडेमी कलेज अफ ल र विराट नगरमा समेत सन्चालित छन ।

यसरी नेपाली आधुनिक कालको इतिहास हेर्दा सुरक्षित तबरले टेक अफ गरेको महसुश हुन्छ भने यसलाई कति उचाइमा लैजान सकिन्छ भन्ने कुरा अबको कानून ब्यवसाय र कानूनी जनशक्तीको हातमा रहेको देखिन्छ । कानुन ब्यवसायको सम्मान, कानून प्रतिको आकर्याणले नै देशलाई कानूनको शासन पारिधी तर्फ धकल्ने छ र यसले नै देशलाई माथि उकास्ने देखिन्छ ।

सन्दर्भ सामाग्री
हाम्रा कानूनी इतिहासका केही झाकीहरु : प्रकाश वस्ती
नेपाली कानूनी इतिहासशको रुप रेखा : रेवतीरमण खनाल
कानूनसम्बन्धी केही ऐतिहासिक अभिलेखहरु