न्यायलय राज्यको एक स्वतन्त्र निकाय जो आफ्नै निकाय संग सम्वन्धित विषयलाई पनि आफ्नो परिधि भन्दा माथि रहेर ब्याख्या र ब्यवहार गर्दछ । न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताको विषय विश्वमा नै चल्नुको कारण विश्वका प्रत्येक राज्य र त्यहाँ रहेका कार्यपालिका माथि र अन्य क्षेत्रवाट पार्न खोजिने प्रभाव र नियन्त्रणले नै हो । नेपालमा न्यायधिस नियुक्तिका विषयलाई हेर्ने हो भने सरकारमा भएका दलहरुले आफ्नो स्वार्थका वा दलगत निकटताका मानिसलाई नै इच्छा लागेको वा गठवन्धनको योजना अनुरुपको शिफारिषको आधार बनाएको स्पस्ट देखिन्छ ।
वर्तमान नेपालको कार्यपालिकिय नेतृत्वले न्यायलयमा आफु सरकारमा भएको सुविधालाई भरपुर प्रयोग गरेको स्पस्ट छ जो विगतका सरकारले पनी गरेको थिए । विगतको समयमा गरिएका र लादिएका यसप्रकारका हस्तक्षेप र कार्य प्रतेक दलका कानूनसंग संवन्धित ब्यक्तिहरुको अगुवाईमा हुन्थ्यो भने यस पटक दलका नेताको तह सम्म भूमिका पुगेको छ । जो स्वतन्त्र न्यायपालिका भन्ने सिद्धान्त र जसको अभ्यास गर्ने हेतुले संविधानमा परिकल्पना गरिएको न्यायपरिषदको औचित्यता समाप्त गर्ने गरिएको छ ।
नेपालको कार्यपालिकीय नेतृत्व जे र जस्तै कार्यको लागि पनी सर्बोपरि छ वा छैन रु आफु नेतृत्वको सरकार बनेको अवसर पारी आफु निकटका व्यक्तिहरुमाथि चलाईएका मुद्धाहरु फिर्ता गराउने, आफ्नो अनुकुल र दलगत शिफारिषमा नियुक्त न्यायधिसलाई प्रयोग गरी स्वार्थ अनुकुल मुद्दा प्रभावित पार्ने लगायत कार्य स्वभाविका कार्य जस्तै भएका छन अहिले । जसका कारण नेपालमा न्याय कहाँ र कस्का लागि छ भनेर प्रश्न चिन्न पनि खडा नहुने गरेको पनि होइन र गरेर पनि त्यसको उपचार कसैले प्राप्त गर्न सकीरहेका छैनन ।
शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्त बमोजिम देशका सर्वोच्च निकायलाई आफ्नो आफ्नो कार्यक्षेत्र विभाजन गरि कार्य सम्पादनमा सहजता सिर्जना होस एकले अर्कोको कार्यलाई हस्तक्षेप नगरोस भनि गरिएको विभाजन पनि नाम मात्रैको सावित हुदै गएको छ । ता कि न्यायलय जस्तै ठाँउमा न्यायधिस देखि लिएर न्याय परिषदमा नियुक्ति गर्दा पनि राजनितिक भागवण्डाको विषय उठ्ने गरेको छ अभ्यासमा पनि त्यही कुराले मान्यता पाँउदै आएको छ ।
यसै सन्दर्भमा लगातार सदस्य सिफारीस देखि हरेक कुरामा विवादीत बन्दै आएको न्याय परिषदले भर्खरै उच्च अदालतमा ८० जना न्यायधिस नियुक्त गरेको छ । जुन निर्णयलाई हेर्दा दिउसो सहमती जुट्न नसकेपछि रातारात निर्णय गरि आफ्नो पकट र निकटका न्यायधिस, सरकारी वकिल, वकिल र अन्य क्षेत्रबाट न्यायधिसको नामावली तयार पारी उज्यालो हुने बेलामा हस्ताक्षर गरि सार्वजनिक गरिएको घटनाले अहिले न्याय परिषद सँगै कानून मन्त्रालय र सरकारकोनै समग्र रुपमा चौतर्फी आलोचना र टिक्का टिप्पणी आईरहेको छ, र आउनु स्वभाविक पनि हो । न्याय परिषदले विभिन्न रस्साकसी, दौडधुप पश्चात उच्च अदालतमा न्यायधिस सिफारीत गरेको को त छ तर चौतर्फी आलोचना र विरोध यथावतनै ।
विगत देखि बर्तमान सम्को इतिहाँसलाई नियाल्ने हो भने यस पटक पनी न्यायधिस नियुक्तिको विषय सत प्रतिसत राजनीतिक भागवन्डामा नै भएको छ । न्यायधिस नियुक्ति शिफारिषमा सरकारको गठवन्धन र संसदको दलहरुको ध्रुविकरण स्पस्टसँग देखिएको छ भने यस्ता प्रकारका नियुक्ति पहिला पनी कार्यपालिकिय हस्तक्षेप र प्रभाव भन्दा वाहिर रहेका त पक्कै थिएनन र सोही कार्यशैलीलाई अंगाल्दै पुन न्यायलयमा राजनीति हावी भएको अर्को उदाहरण उच्च अदालतका न्यायधिस नियुक्तिले थप स्पष्टता पारेको छ ।
उच्च अदालतमा भर्खरै नियुक्ति भएका न्यायधिसहरुले चौतर्फी विरोध र असन्तुष्टिका बावजुत पनि बुधबार सपथ ग्रहण लिएका छन । सिफारीस भएपछि सपथ ग्रहणलाई लिई आम अदालतहरुमा न्यायधिसको अभावमा वर्षौसम्म मुद्धाहरुको पालो नआँउने र न्यायिक ढिलासुस्ती सम्बोधन गर्नु राम्रो पक्ष पनि हो तर सरसरर्ती हेर्दा लामो समयको वैठक निरन्तर अवरोधका बावजुत रातारात न्यायधिस नियुक्तिको विषयले भने जनमानसमा नराम्रो सन्देस दिएको छ । राजनीतिक भागवण्डामै भएपनि विवादीत बन्दै आएको न्यायधिस नियुक्तिको विवाद अन्तत समाधान भई उच्च अदालतले ८० जना न्यायधिस पाएको छ । न्यायधिस नियुक्ति भए सँगै सपथ ग्रहणको कार्यक्रम समेत सकिसकेका अवस्था भएपनि नेपाल बार लगायत सरकारी वकिलहरु समेत उक्त निर्णय प्रति असन्तुष्टि जनाँउदै परिषदको उक्त निर्णयमाथि पुर्नविचार गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन भने सरकारी वकिलहरुले उक्त निर्णय नसच्याए आफुहरु माग ९ गतेदेखि देशभरका अदालतको काम कारवाहीमा ठप्प पार्ने र सरकारको तर्फबाट आफुहरुले कुनै पनि प्रकारको बचाउ नगर्ने बताईसकेका छन ।
यता नेपाल बार ऐसोसिएसनले भने जम्मा न्यायधिस संख्याको ५० प्रतिशत कानून व्यवसायहिरुबाट समावेस हुनु पर्ने माग उठाँउदै आएको र पुर्नविचार गर्न समेत माग गरेको छ । त्यसैगरि तराई मदेश केन्द्रित राजनितिक दलहरुले पनि न्यायधिस नियुक्ति समावेशी नभएको भन्दै विरोध गर्दै आएको छ । न्याय परिषदले भने आफ्नो बचाउ गर्दै विज्ञप्ती मार्फत आफुहरुले गरेको निर्णय कानूनसम्वत भएको दावी समेत गरेको छ । यसरी कानून व्यवसायीको छाता संगठन नेपाल बार, सरकारी वकिल र मदेश केन्द्रित दलहरुको असहमति र असतुष्ष्टि र चेतावनीका माझमा सपथ ग्रहण कार्यक्रम समेत सम्पन्न भईसकेको अवस्थामा असन्तुष्टि र विरोधलाई न्याय परिषदले समेटेर जान सक्ने स्थिति पनि देखिदैन । उता कानून् मन्त्री अजय शंकर नायकले आफुहरुले गरेको निर्णय समावेसी र कानून सम्वत भएको बताएका छन भने न्याय परिषदले पनि सोही कुरालाई आत्मसात गर्दै आफनो बचाउ गरेको छ ।
यसरी न्यायीक क्षेत्रमा नै यसरी भागवण्डाको राजनितिले चरम जरा गाडेको सवैले स्पष्ट देखिरहँँदा सरकारका अन्य निकाय र सरकारी कामकाज प्रति अव आँउदा दिनमा जनस्तरबाट के अपेक्षा र उपलिव्धको आस गर्ने कि जहाँ निष्पक्ष, स्वतन्त्र र पारदर्शी ढंगबाट कार्य सम्पादन भई रहेको छ र आम नागरीकले न्यायको अनुभुति गरिरहेका छन ।
