अधिबक्ता प्रदिप थापा
प्रकरण १
नेपाल बार एशोशिएसनका पुर्व अध्यक्ष बरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले एक अन्र्ताबार्तामा वकिल नै न्यायधिश कहाँ घुुस पुर्याउछन् भनि भन्नु भएकोछ । वकिल र न्यायधिशको नाम भन्नको लागि अन्तर्वाता लिने व्यक्तिले अनुरोध गर्दा पनि नाम चाहिं भन्नु हुदैन । वकिल नै विचौलियाको काम गर्दछ रहेछ भन्ने कुरा समेत स्पष्ट रुपमा सञ्चार माध्यमा आउदाँ समेत बार, न्याय परिषद, बार काउन्सील सबै चुप ।
प्रकरण नं. २
गत साता नेपाल बार एसोशिएसनका पुर्व अध्यक्ष बरिष्ठ अधिवक्ताको ल फर्ममा केहि काम विशेषले पुगेको थिए । गफ गर्दै गरेको अवस्थामा बरिष्ठ अधिवक्तको मोबाईलमा फोन आयो, सरकारले समयअवधि बाँकी रहेको अवस्थामा पदबाट बर्खास्त गरेको र जसरी भए पनि अन्तरिम आदेश चाहियो, यताबाट भनियो मेरो काम बहश गर्ने हो , न्यायधीशलाई भन्ने, मनाउने काम म बाट हुदैन । बरिष्ठ ज्यू संग कुरा गर्दा थाहा भयो कि त्यो कुनै मुद्धाका पक्षको फोन थिएन ।
माथि प्रकरणहरु कथा होइन यो सत्यता हो । नेपाली बार एशोसिएसन संग आवद्ध भएका १५ हजार भन्दा माथि कानुन व्यवसायीहरु तथा न्याय क्षेत्रमा काम गर्ने न्यायधीश हुन वा कर्मचारीहरुलाई थाहा छ कि अदालत भित्र भ्रष्टचार छ तर पनि मै चुप त चैपको अवस्था छ ।
एक जना पुर्व न्यायधीश संग मेरो कुरा हुदाँ वकीलहरु अदालत भित्र भएको भ्रष्टचारको विषयमा बोल्न डराउछन किन कि उनिहरुलाई भोली त्यही न्यायधीशको अगाडि बहश गर्नु पर्छ । बर्षाै पश्चात सर्वोच्चमा मुद्धाको पालो आउछ र मुद्धाको हविगत के हुन्छ भनेर ।
नेपाल बार एशोसिएसनको पुर्व पदाधिकारीहरु र हालको पनि भोली न्यायधीश हुन पाईन्छ वा आफनो मान्छेलाई न्यायधीश बनाउन पाईन्छ भनेर हो अन्य कारणले हो अदालतमा भ्रष्टचारको विषयमा कमै बोलेको पाईन्छ । प्रधानन्यायाधीश केदारप्रसाद गिरी प्रमुख अतिथि र सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश मीनबहादुर रायमाझी विशेष अतिथिका रूपमा उपस्थित सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले ३१ भदौ २०६५ मा आयोजना गरेको कार्यक्रममा अध्यक्ष विश्वकान्त मैनालीको अभिव्यक्ति (न्यायाधीशको पद घूस खाने लाइसेन्स बन्न पुगेको छ ) सुनेर पनि कानमा तेल हालेर बसेजस्तो गरेका प्रमुख अतिथि र विशेष अतिथिबाट त्यसबखत कुनै प्रतिक्रिया आएन ।
सर्वाेच्च अदालतको पूर्र्ण बठैकले अध्यक्ष मैनालीको वरिष्ठताको उपाधि खोस्नुका साथै ६ महीनासम्म कुनै पनि तहका अदालतमा बहस गर्न प्रतिबन्ध पनि लगाउने निर्णय ग¥यो । नेपाल बार पनि सर्वोच्चको निणर्य विरुद्ध उत्रियो । यस घटनाले बार र बेञ्च (अदालत) र (कानून व्यवसायी ) बीच द्वन्द्व मात्र सिर्जना भएन कि नेपालको इतिहासमा पहिलो चोटि केही दिनका लागि वकीलहरुबाट इजलास समेत बहिष्कार भयो । अन्त्यमा बरिष्ठ अधिवक्तो मैनाली माथिको कारबाही फिर्ता लिएर सहमति भएको इतिहास पनि छ ।
प्रताप मल्लको पालामा अभियुक्त वा उजुर गर्ने वादीलाई काल भैरवको अगाडि उभ्याएर शपथ खान लगाइन्थ्यो भन्ने ऐतिहासिक विवरणहरू अभिलेखहरूमा पाइन्छन । एकदिन एउटा अभियुक्तले रगत वान्ता गरेछ शपथ लिँदालिँदै, प्रताप मल्लले त्यसै दिनबाट अभियुक्तलाई होइन ‘न्यायाधीशले कालभैरवका सामुन्ने शपथ खाएर ‘निर्णयासन’ मा बस्नु भन्ने आदेश दिएको पनि उल्लेखित रहेको पाइन्छ ।
पञ्चायतको पालमा केन्द्रमा एउटा शक्ति थियो । राजदरबार संविधान र कानुनभन्दा माथि थिए, समाज चाहिँ उनीहरूको शक्तिबाट भयभीत थियो । त्यसले गर्दा न्यायक्षेत्रमा काम गर्ने न्यायाधीश, वकिल, न्यायपरिषद् र संवैधानिक परिषद् डराउँथे । त्यसबेला अदालतबाट अन्तीम रुपमा फैसला भएका मुद्दामा पनि दरबारले हस्तक्षेप गर्दथ्यो । फैसलामा पुर्नविचार गर्न र फलानो मुद्दा यसो गर्न भनेर दबाब दिइन्थ्यो । एक दिन प्रधान न्यायाधिश हरिप्रसाद प्रधानले दरबारबाट आएका बिन्ती पत्र र आदेश दरबारतिरै फर्काइ दिए । ‘न्याय गर्ने काम न्यायालयको हो, सरकारबाट यस्ता कुरामा हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन’ भन्ने व्यहोरोको पत्र उनले दरबारमा पठाएका थिए । हामी संग यस्ता किसिमका प्रधान न्यायधीश पनि थिए ।
न्यायधीश आचार संहितमा उल्लेख भए अनुसार न्यायाधीशले आफ्नो परिवारको कुनै पनि सदस्य (पति, पत्नी, छोरा, छोरी, बुहारी, ज्वाईं, दाजु, भाइ, दिदी, बहिनी) लाई आफूले निरुपण गर्ने विवादको निरुपणको क्रममा आफूसमक्ष वा अदालतमा उपस्थित हुन वा विवादमा संलग्न हुन अनुमति दिनु हुँदैन भन्ने स्पष्ट उल्लेख भएको छ तर नेपालको राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकाहरुमा न्यायधीशले गर्ने निर्णयमा परिवारको सदस्यहरुको संलग्नता रहेको छ भनि बारम्बार टिकाटिप्णी हुदै आएको छ । विचौलियाहरु परिवारका सदस्यहरु संग पुहँच गरि न्याय सम्पादनमा समेत प्रत्यक्ष प्रभाव गरेको ज्वलान्त उदाहरुण पत्रिकाहरु आईरहेको छ ।
पूर्व प्रधान न्यायाधीशको ओमभक्त श्रेष्ठ एक कार्यक्रम भन्नु भएको थियो– हामी कहाँ योग्य र इमान्दार न्यायाधीशहरूको कमी छैन, मात्र तिनको सही मूल्यांकनको कमी छ । योग्यता र क्षमता मूल्यांकनका आधार बन्न सकेका छैनन् । राम्रो काम गर्नेलाई प्रोत्साहित गर्ने र खराब काम गर्नेलाई निरुत्साहित गर्ने अर्थात् गुणीलाई कदर र दोषीलाई सजाय गर्ने परिपाटी नभएसम्म सद्चरित्रको जगेर्ना हुँदैन । अहिले न्यायलयको हविगत यस्तै भएको छ ।
कानुन व्यवसायीहरूको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएसनले सर्वोच्च र उच्च अदालतका केही न्यायाधीशहरूको ‘कार्यक्षमता’ माथि प्रश्न उठाउँदै उनीहरूलाई तालिम र प्रशिक्षणको माग गर्नु प्रेश विज्ञप्ती जारी गर्दा एक जना पुर्व प्रधानन्यायधीशले भन्नु भएको कुरा याद आयो, लोकसेवा आयोग पास गर्न नसकी शाखा अधिकृत हुन समेत अयोग्य ठहरेका, व्यवसायमा स्थापित नभएका, न्यूनतम योग्यतामात्रै पुगेका खास राजनीतिक धारमा आवद्ध व्यक्तिहरू, केही कानून व्यवसायीहरूलाई न्यायाधीशमा नियुक्त गर्ने चलनले गर्दा सिर्जित नकारात्मक प्रभाव न्यायपालिकामा सधैंका लागि रहने भएको छ ।
सत्तारुढ दलमा आबद्ध वा न्यायपरिषदका सदस्यहरु संग नजिक भएका १० देखि २५ वर्ष पुरानो प्रमाणपत्रधारीहरू नियुक्तिको चर्चा चल्नेबित्तिकै महत्वाकाङ्क्षामा बहकिएर आफूलाई माननीय न्यायाधीशको कल्पना गर्न थाल्ने विडम्बनापूर्ण संस्कृतिको विष वृक्षले जरा गाडिसकेको छ । त्यसैले न्यायाधीशको पद कुहिएको गोलभेंडा जस्तो भएको छ ।
नेपाल बारले जारी गरेको प्रेश विज्ञप्ती पश्चात सर्वोच्च अदालतले न्यायपालिकामा हुन सक्ने विसंगति, विकृती, अनियमितता, भ्रष्टाचार र बिचौलियाबाट हुन सक्ने क्रियाकलाप र त्यसको रोकथामको खोजी गर्न एक समिति गठन भएको छ । न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा तीन महिना भित्र अध्ययन प्रतिवेदन पेस गरेको विषयहरुलाई आम कानुन व्यवसायीहरुले तथा न्याय सेवाका कर्मचारी तथा न्यायधीशहरुले सामान्य रुपमा लिएको छन् र यस अघि पनि धेरै प्रतिवेदनहरु आए र गए भन्ने आम कानुन व्यवसायी र न्यायकर्मीहरुको धारणा रहेको छ ।
अन्तयमा :
पछिल्ले समय यो पनि भन्ने गरिन्छ कि नेपाल बार एशोसिएसनले नै न्यायका सबै जग भत्काएका हुन । नेपाल बारका पुर्व पदाधिकारीहरुले राजनीतिक ताकतका कारण न्यायाधीशहरुलाई नै प्रभावित गराउदै आएका छन् । बारको पदाधिकारी तथा सदस्य हुनु वकालतको भाउ र मुद्दाको संख्या बढाउने आधार बने । मुद्दाहरू कार्टेलिङ भए तथा विचौलियाहरु उनिहरु संगै घुमे । विचौलीयाहरु यति सम्म गरेका छन् कानुन व्यवसायीहरुलाई विदेश समेत सयर गर्ने व्यवस्था गर्दा रहेछन् ।
वकिल र न्यायधीशको लेनदेनका कारण ठूल्ठूला भ्रष्टाचारका घटना बाहिर आए पनि संसद तथा न्याय परिष्दलाई तातो नलागेको नेपाल बारका पुर्व अध्यक्षको भनाइ छ । ‘बिचौलियाले न्यायधीशसँग मिलेर भ्रष्टाचार गर्छ र विचौलीया नै को को वकिल राख्ने भनेर तय हुन्छ वकिललाई पनि थाहा हुन्छ कि यहाँ गलत भईरहेको छ तर सिमित रकमको लागि बहश परैबीको लागि बेचिन पुगछन् । सिमित वकिल बाहेक र सम्पुर्ण न्यायधीशहरुको देखिने आम्दानी खासै हुँदैन तर जीवनशैली तडकभडक छ । पेशामा उति लामो समय नबिताएका र सुविधाको पदमा नपुगेका कानुन व्यवसायीहरुले समेत महँगा गाडी चढेको र आलिसान घर बनाएर बसेको देखिन्छ ।
न्यायपालिका बिचौलियाहरूको घेरामा परेको र आफैं पनि बिचौलिया बनेको कुरा प्रमाणित गर्न धेरै मेहनत गर्नै पर्दैन, वकिल र न्यायधीशहरूको जीवन र दैनिकीलाई नियाल्यो भने पुष्टि भइहाल्छ । पेशाबाट हुने आम्दानीले त्यो खालको जीवनशैली सम्भव नै छैन,’
