बरिष्ठ अधिवक्ता लभ कुमार मैनाली

भारतको वर्तमान प्रधान न्यायाधिशले चढेको मोटरसाईकलको फोटो, मुल्य र त्यस्को मालिकको सम्वन्धमा आम संचार माध्यममा आफ्नो टिप्पनी लेखेका थिए । सोही लेख लेखेको भनेर भारतको जानेमाने वकिल प्रशान्त भुषण विरुद्द भारतको सर्वोच अदालतमा अवहेलना सम्वन्धी मुद्दा चलेर उनलाई दोषी पनि मानियो । आफ्नो अभिब्यक्तीमा पुनविचार गर्न भनी आउदो २४ तारिख सम्म उनलाई मौका दिइएकोमा उनले त्यसलाई इन्कार समेत गरिरहेको अवस्था छ ।

उनी विरुद्द यो भन्दा अगाडी पनि अदालतको अवहेलना सम्वन्धी मुद्दा चलेको थियो जो अझै विचाराधिन छ । यो भन्दा अगाडीको मुद्दा ठिक वा वेठिक भनी कुनै चर्चा भएको पाइदैन तर, पछिल्लो मुद्दामा भने उनको साथमा भारतका जानेमाने वकिलहरु, न्याय र कानूनका हस्तिहरु, जानेमाने पत्रकारहरु एवं आम जनसमुदाय समेत उभिएको पाइन्छ । त्यतीमात्र नभएर अवहेलना सम्वन्धी ब्यवस्था वर्तमान भारतको संविधान विरुद्द भएको भनी रिट पनि परेको थियो जस्को परिणाम सकारात्मक नभएपनि सदेशमुलक भने अवश्यै पनि मान्नुपर्दछ ।

बेलायतमा कमन ल प्रमाणाली भन्दा अगाडी देखी क्रमश विकशित हुदै कमन ल प्रणालीको महत्वपूर्ण अंशको रुपमा विकसित अवहेलना सम्वन्धी अवधारणा मुलरुपमा न्यायालयको गरिमा र जनआस्था कायम गर्ने विषय संग सम्वन्धित रहेको पाइन्छ ।

यो अवधारणा न्यायाधिशको ब्यक्तीगत आचरण, कामकारवाही वा ब्यवहारको रक्षाको निम्ती विकशित भएको पटक्कै होइन । त्यसैले मेरो ब्यक्तीगत विचारमा प्रशान्त भुषण विरुद्द चलाइएको मुद्दाको जग र फैसला नितान्त बेलायती औपनेवेशिक मानसिकताको अहंको उपज मात्र हो भनी सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ जो सरासर गलत र निन्दनिय पनि छ ।

कमन ल प्रणलीको दासत्व बोकेको हाम्रो बर्तमान न्यायिक प्रणालीमा वा लर्ड जेनिंगको सल्लाहमा बनाइएको संविधानको परंपरागत रुपमा रहेको बर्तमान संविधानमा पनि अदालतको अवहेलना सम्वन्धी ब्यवस्था कायमै रहेको हामी पाउदछौ ।

बर्तमान नेपालको संविधानको धारा १२६९४० मा रहेको ब्यवस्था हेर्दा यो नितान्त अदालतको कामकारवाही र फैसला संग सम्वन्धित रहेको स्पष्ट छ । तथापी अपहेलना सम्वन्धी मुद्दा चलाइने जुन ब्यवहार र कार्यविधि छ त्यो नितान्त प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरितको छ ।

उदाहरणको रुपमा सर्वोच्च अदालतको सम्युक्त ईजलाशले कसैलाई अवहेलनामा सजाय गरेमा त्यस्को पुनरावेदन गर्न कहां जाने । त्यसैले पुनरावेदननै गर्न नपाउने कुनै ब्यवस्था छ भने त्यो सिद्धान्त स्विकार्य हुन सक्दैन । तथापी मेरो मुल जिज्ञाशा भनेको अदालतको अवहेलना सम्वन्धी परंपरागत अवधारणा अवपनि कृयाशिल भैरहनु के आवश्यक छ त भन्ने मात्र हो ।

मेरो ब्यक्तीगत विचारमा अदालतको अपहेलना सम्वन्धी ब्यवस्था वा सो सम्वन्धी कानूनहरु अव औचित्यहिन भैसकेको छ । अदालतको अवहेलना सम्वन्धी मुद्दामा कतिपय अवस्थामा आफै उजूरकर्ता, आफै अनुसन्धानकर्ता, आफै न्यायकर्ता हुने र आफैले कार्यविधि समेत तय गर्न पाउने जुन स्वच्छन्द अधिकार न्यायालयलाई दिइएको छ सो कुनैपनि सिद्धान्त वा ब्यवहारवाट जायज मान्न मिल्दैन ।

आजको परिदृष्यमा अपहेलना सम्वन्धी संबैधानिक ब्यवस्था वा सो अन्तर्गतको कानूनी ब्यवस्था ऐतिहाशिक भैसकेकोले छ र यस्को धरातल आज मक्किसेको छ । यस्को साटो यस्लाई Criminal Contempt मा मात्र सिमित राखेर अन्य अवहेलना सम्वन्धी विषय अन्य प्रचलित कानूनमा समाहित गर्न सकेको खण्डमा समय सान्दर्भिक हुन सक्छ भन्ने मलाई लाग्दछ ।

किनकी Civil Law System मा अवहेलना सम्वन्धी ब्यवस्था नहुदा पनि आज जसरी त्यस्ता न्यायिक ब्यवस्था कायम भएको न्यायालहरुवाट उदाहरणिय परिणाम प्राप्त भैरहेको छ त्यसवाटनै वर्तमान सन्दर्भमा अदालतको अवहेलना सम्वन्धी अवधारणा औचित्यहिन भैसकेको र सो सम्वन्धमा शैद्धान्तिक छलफल हुनु अत्यावश्यक छ भन्ने मेरो समझ रहेको छ ।