आधार र मतदाता परिचयपत्र जन्म मितिको ठोस प्रमाण होइन : मध्य प्रदेश उच्च अदालत
भारत । भारतको मध्यप्रदेश उच्च अदालतले एउटा महत्त्वपूर्ण फैसला सुनाउँदै सेवासम्बन्धी मामिलाहरूमा आधार कार्ड र मतदाता परिचयपत्रलाई जन्म मितिको निर्णायक वा ठोस प्रमाण मान्न नसकिने स्पष्ट पारेको छ । न्यायाधीश जयकुमार पिल्लईको एकल इजलासले सेवा निवृत्त भइसकेकी एक कर्मचारीलाई...
- ताजा अपडेट
- ट्रेन्डिङ
बार र बेञ्च
बाल अदालत : नेपालमा कस्तो छ बाल न्याय प्रणाली ?
काठमाडौँ । नेपालको न्याय प्रणाली मौलिक अधिकारको संरक्षण र संवर्द्धनतर्फ केन्द्रित छ । यस संरक्षणको परिपाटीभित्र बाल अधिकार पनि एक मुख्य विषय रहेको देखिन्छ...
अदालतप्रति जनतामा भरोसा, ढीलासुस्तीमा गुनासो
काठमाडौँ । पछिल्लो समय न्यायपालिकाप्रति जनविश्वास गुम्दै गएको र यही कारण अदालत र न्यायाधीशहरुमाथि नकारात्मक टिप्पणी हुने गरेको ‘भाष्य’ जबरजस्ती स्थापित गर्न खोजिएको छ...
जलेको अदालत, नजलेको न्याय…
काठमाडौँ । जेनजी आन्दोलनका क्रममा सर्वोच्च अदालत, काठमाडौँ जिल्ला अदालत र अन्य कयौं अदालतहरु जलाएर खरानी बनाइयो । विगतका कुनै पनि आन्दोलनमा नजलेको अदालत...
संविधान–संसद–प्रशासन
राष्ट्रिय सभा अधिवेशन माघ ४ मा बोलाउन मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस
काठमाडौँ । सरकारले राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन माघ ४ गते आह्वान गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने भएको छ । आज (सोमबार) बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रिय सभा अधिवेशन आह्वान लगायत विभिन्न ६ निर्णय...
संविधानमा बाल हक, कानूनमा विदेशीलाई दान !
२४ पुष २०८२विचार–विश्लेषण
निर्वाचनपूर्व दल अदलबदल र कानुनी नियन्त्रणको खाँचो
राजनीतिक घटनाक्रम र निर्वाचनको तयारी गत भाद्र २३ गतेको जेनजी विद्रोह र भाद्र २४ को आक्रोश, प्रतिशोध, लहड, सुनियोजित...
कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनले वैधानिकता पाउने यी हुन् ५ आधार
नेपाली कांग्रेसको संस्थापक पक्षले केन्द्रीय कार्य समितिको निर्णय वमोजिम कार्य समितिको पदावधि र नियमित महाधिवेशन आगामी बैशाख महिनासम्म सार्दै...
नागरिक अधिकारविरुद्ध न्यायपालिकामाथिको प्रहार
सरकारका तीन अङ्गहरु व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका हुन् । कुनै पनि सरकारको संरचनाभित्र ती तीन अंङ्गहरुको परिकल्पना गरिएको हुन्छ,...
प्रहारका बीच पनि रोकिएको छैन न्याय सम्पादन
जेनजी आन्दोलनका क्रममा गत भदौ २४ गते राज्यका महत्वपूर्ण संरचनासँगै आगजनीमा परेको न्यायको सर्वोच्च निकाय सर्वोच्च अदालतका इजलासहरु अहिले...
कानूनी शिक्षा
नेपालको श्रम अदालत : संरचना, अधिकार क्षेत्र र न्यायिक प्रक्रिया
काठमाडौँ । औद्योगिक क्षेत्रमा श्रमिकले पारिश्रमिक नपाउने गुनासो, मनपरी बर्खास्ती, असुरक्षित कार्यस्थल र श्रम सम्झौता उल्लङ्घनजस्ता विवाद बढ्दो रूपमा...
उपभोक्ता अदालत : के तपाईं ठगिनुभएको छ ? (९ प्रश्नको जवाफ )
काठमाडौँ । नेपालमा अदालतहरु धेरै प्रकारका छन् । सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत र जिल्ला अदालत त सबैलाई थाहा भएकै...
अफबिट
संस्थापनले गगन र विश्वप्रकाशलाई निष्काशन गरेपछि काङ्ग्रेस विभाजित
काठमाडौँ । विशेष महाधिवेशन आयोजना गरेका महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मालाई संस्थापन पक्षले निष्काशन गरेपछि नेपाली काँग्रेस विभाजित भएको छ । पार्टी कार्यालय सानेपामा आज बसेको संस्थापनपक्षीय केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले महामन्त्रीद्वयसहित सहमहामन्त्री फर्मुल्लाह मन्सुरलाई साधारण सदस्यसमेत नरहनेगरी पाँच वर्ष अवधिका लागि निष्काशन गर्ने निर्णय गरेको हो । संस्थापनको यो निर्णयसँगै विशेष महाधिवेशन पक्षधरले पार्टीको नयाँ
३० पुष २०८२
कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनले शेरबहादुरलाई हटाउन सक्छ ?
काठमाडौँ । समानुपातिक उम्मेदवारहरुको बन्द सूची निर्वाचन आयोगमा बुझाइसकेपछि कुलमान घिसिङको उज्यालो नेपाल पार्टी रास्वपाबाट अलग भयो । पार्टी एकीकरणको रेकर्ड आयोगमा दर्ता नभएको स्थितिमा घिसिङको दलले प्रत्यक्षतर्फको चुनाव लड्न सक्छ, तर समानुपातिकको सूची बुझाउने म्याद भने गुज्रिएको छ । म्याद थाम्नका लागि उनले अदालत जाने तयारी गरे पनि आयोग पछि हट्ने सम्भावना कमै देखिन्छ
२९ पुष २०८२
‘नो भोट’मा आयोग मौन रहँदा काँग्रेसको विशेष महाधिवेशनमा प्रस्ताव
काठमाडौँ । नेपालको सर्वोच्च अदालतले १३ वर्षअघि ‘मतदानमा नो भोट’ व्यवस्था गर्न आदेश दिएको थियो । सरकारले सर्वोच्च न्यायालयको उक्त आदेश कार्यान्वयन नगरे पनि यस अवधिको प्रमुख सत्ता साझेदार नेपाली काँग्रेसको विशेष महाधिवेशनमा ‘नो भोट’ को विषय प्रवेश गरेको छ । काठमाडौँको भृकुटीमण्डपमा भइरहेको विशेष महाधिवेशनमा आयोजकमध्ये एक, काँग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले पेश गरेका समसामयिक राजनीतिक
२८ पुष २०८२
‘बाघको ट्रेडमार्क दाबी गर्न मिल्दैन’
भारत । भारतको दिल्ली उच्च अदालत (हाइकोर्ट) ले बाघको ट्रेडमार्क दावी गर्न परेको निषेधाज्ञा रिट खारेज गर्दै ‘बाघमाथि ट्रेडमार्क दावी गर्न नमिल्ने’ निर्णय सुनाएको छ । ‘टाइगर’ र ‘ब्राण्ड’ सामान्य शब्द भएकाले यी शब्दमाथि विशेष स्वामित्व राख्ने हक नभएको अदालतले जनाएको हो । जनवरी ९ मा न्यायाधीश तेजस करियाको इजलासले गरेको फैसलामा महावीर उद्योगका मालिक
२८ पुष २०८२
भारतमा चुनाव चिह्न विवाद : मौजुदा कानूनबमोजिम चुनाव चिह्न आयोगले नै बाँड्नुपर्ने ठहर
दिल्ली । दिल्ली उच्च अदालतले राजनीतिक दलहरूलाई चुनावी चिह्न वितरण गर्ने इलेक्शन सिम्बोल (रिजर्वेशन और अलोटमेन्ट) आदेश, १९६८ सदर गर्दै संवैधानिक वैधतालाई चुनौती दिने रिट खारेज गरिदिएको छ । राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरूलाई चुनावी चिह्न निर्धारण, संरक्षण र बाँडफाँड गर्ने उक्त आदेशको संवैधानिक वैधतालाई चुनौती दिँदै हिन्द साम्राज्य पार्टीले सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेको थियो ।
२५ पुष २०८२अपराध–समाज
बल्क म्यासेजको आतङ्क : दूरसञ्चार प्रयोगकर्ताको गोपनीयता दुरुपयोग, कसले गर्ने कारबाही ?
काठमाडौँ । केही दिनयता नेपालीहरूको मोबाइलमा एक व्यक्तिले एटी_अलर्ट, एसआइ_अलर्ट लगायत सर्टकोडबाट लाखौँ म्यासेज पठाइरहेका छन् ।...
युके पठाइदिन्छु भन्दै २८ लाख ठगी गर्ने महर्जन पक्राउ
काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारीका लागि युके पठाइदिन्छु भन्दै ठगी गर्ने एक व्यक्ति पक्राउ परेका छन्। काठमाडौं उपत्यका...
५९९ प्रहरीमाथि विभागीय कारबाही : के सुरक्षाकर्मीले सामाजिक सञ्जाल चलाउन पाउँदैनन् ? नीतिमा के छ ?
काठमाडौँ । नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयले बुधबार (हिजो) एक विज्ञप्ति जारी गरी ५९९ प्रहरी कर्मचारीहरूमाथि विभागीय कारबाही भएको...
फलामको लेजर लाइट र नकले अनुहारमा प्रहार गरी फरार व्यक्ति ठमेलबाट पक्राउ
काठमाडौँ । गत पुस ६ गते ठमेलस्थित टर्टल लाउन्ज एण्ड क्लबमा एक व्यक्तिलाई फलामको लेजर लाइट र...