‘महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले राजीनामा दिनुपर्छ’
१४ मंसिर २०८२
न्यायाधीश कस्तो हुनुपर्छ ? पढ्नुहोस् ४२ बुँदामा
१४ मंसिर २०८२
सरकारवादी मुद्दा र कार्यविधि
१४ मंसिर २०८२
डिम्ब प्रकरण : महान्यायाधिवक्ता कार्यालयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट
काठमाडौं । बालिकाहरुको उमेर ढाँटेर गरिएको भनिएको डिम्ब तस्करीविरुद्ध मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयसमेतलाई विपक्षी बनाउँदै आइतबार सर्वोच्च अदालतमा पीडितका तर्फबाट रिट दायर भएको छ । दुईजना पीडित बालिकाका तर्फबाट अधिवक्ता अंकिता त्रिपाठीले उत्प्रेषण, परमादेशलगायतका आदेशको माग गर्दै...
- ताजा अपडेट
- ट्रेन्डिङ
‘महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले राजीनामा दिनुपर्छ’
१४ मंसिर २०८२न्यायाधीश कस्तो हुनुपर्छ ? पढ्नुहोस् ४२ बुँदामा
१४ मंसिर २०८२सरकारवादी मुद्दा र कार्यविधि
१४ मंसिर २०८२बार र बेञ्च
न्यायाधीश कस्तो हुनुपर्छ ? पढ्नुहोस् ४२ बुँदामा
काठमाडौं । अदालतको न्यायाशीध भन्नेवित्तिकै तपाईको नजरमा कस्तो चित्र आउँछ ? उच्च नैतिकता भएको आदर्शवान् या आम मान्छेजस्तै सामान्य? न्यायालयप्रति जनआस्था, विश्वास र गरिमा...
सर्वोच्च अदालत कसरी सुधार्ने ? पढ्नुहोस् २२ बुँदा
काठमाडौं । नेपालमा न्यायालय सुधारको प्रश्न अहम बन्दै आएको छ । अदालतमा भ्रष्टाचार, बेथिति र बिचौलियाहरुको बिगबिगी हुन थालेको भन्दै प्रश्न उठेपछि विभिन्न समयमा...
अदालत जल्दा सेवाग्राहीलाई सास्ती
काठमाडौं । भदौ २४ को जेनजी आन्दोलनमा सर्वोच्च अदालतसँगै बबरमहलस्थित काठमाडौं जिल्ला अदालत पनि जल्यो । जिल्ला अदालतबाट महत्वपूर्ण मुद्दाका मिसिलहरु रहेको पाँटमा छिरेर...
संविधान–संसद–प्रशासन
विश्वका प्रमुख मतदान प्रणाली र नेपालको सन्दर्भ
विश्वभर लोकतन्त्रको स्वरूप तीव्रगतिमा पुनःपरिभाषित भइरहेका सन्दर्भमा ‘मत कसरी रूपान्तरण भएर प्रतिनिधित्वमा परिणत हुन्छ’ भन्ने प्रश्न आज राजनीतिक विवाद, नीति-निर्माण र संस्थागत सुधारको केन्द्रीय एजेन्डा बनेको छ । नेपाल...
विचार–विश्लेषण
सरकारवादी मुद्दा र कार्यविधि
सामान्यरूपमा बुझ्दा सरकार आफैं वादी भई अभियुक्तलाई प्रतिवादी कायम गरी अदालतसमक्ष मुद्दा दायर गर्दछ भने ती मुद्दाहरू सरकारवादी मुद्दाहरू...
अदालत एक्लै सुध्रिएर पुग्दैन, ‘जुडिसियल इकोसिस्टम’ सुधारौं
‘न्यायपालिका सुधार’को नारा न्यायिक क्षेत्रमा निकै पुरानै मानिन्छ । अदालतभित्र हुने विकृति, विसंगति, अनियमतिता, भ्रष्टाचार र बिचौलियाका क्रियाकलाप रोक्न...
जस नेपालको प्रतिवद्धता : न्यायिक सुशासन, कानूनको शासन
आरदणीय पाठकवृन्द ! अनलाइन पत्रकारिताको भीडमा हामी एउटा अलग्गै पहिचान बोकेर आजदेखि तपाईहरुसमक्ष औपचारिकरुपमा आएका छौं । उत्तेजक, पूर्वाग्रही...
भोइमो तामाङ/लक्ष्मी भट्टराई सामाजिक सञ्जाल र फौजदारी जिम्मेवारी
सामाजिक सञ्जाल आजको आधुनिक जीवनको अभिन्न हिस्सा बनेको छ। फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, टिकटक र युट्युबजस्ता प्लेटफर्महरू मानिसलाई विचार, भावनाहरू,...
अफबिट
१९० कम्पनीसँग हदबन्दी छुटको जग्गा (सूचीसहित)
काठमाडौं । सरकारले तोकेको हदबन्दी अनुसार तराई र भित्री मधेसमा एक परिवारका नाममा १० विघा मात्रै जमिन राख्न पाइन्छ । काठमाडौं उपत्यका २५ रोपनी र पहाडी क्षेत्रमा ७० रोपनीभन्दा बढी जमिन एउटा परिवारले राख्न पाउँदैन । घर घडेरीका रुपमा तराईमा एक विघा, काठमाडौं उपत्यकामा ५ रोपनी र पहाडमा २० रोपनीभन्दा बढी जमीन राख्न पाँदैन ।
१३ मंसिर २०८२
गोमन सर्पलाई प्रेम गर्ने प्रेमकुमार !
काठमाडौं । नेपाल सरकारले ०७५ साल अघिसम्म सर्प पाल्ने अनुमति दिएको थिएन । ०७६ सालमा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजस्तु संरक्षण नियमावलीमा संशोधन गरियो र बन्यजस्तुको पालन, प्रजनन र उपयोग गर्ने अनुसूचीमा ‘सर्प’ लाई समेत थप गरियो । वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ०८० साल भदौ १८ गते यससम्बन्धी मापदण्डसमेत बनाएपछि सर्प पाल्ने बैधानिक बाटो खुल्यो ।
१२ मंसिर २०८२
प्रेस काउन्सिलको ‘कारवाही’ मा परेका यी ४८ सोसल मिडिया
काठमाडौं । प्रेस काउन्सिल नेपाल पत्रकारहरुको आचारसंहिता पालनासम्बन्धी अनुगमन र खबरदारी गर्ने नियामक निकाय हो । आचारसंहिता विपरीत काम गरेको भन्दै काउन्सिलले बुधबार ४८ वटा युट्युब तथा सोसल मिडियाको सूची सार्वजनिक गर्यो । काउन्सिलले सचेतना कारवाहीको सूची सार्जजनिक गरेपछि उसको आधिकारिक वेबसाइटससमेत ह्याक भएर नखुल्ने अवस्थामा पुगेको छ । प्रेस काउन्सिलका सहप्रशासकीय अधिकृत रामशरण बोहोराद्वारा
११ मंसिर २०८२
तस्बिरले तपाईंलाई विचलित पार्न सक्छ !
काठमाडौं । हामीले सानैदेखि सुन्दै आएका छौँ प्रतिक्षाको फल मीठो हुन्छ । तर, समयका लर्कनहरूले सिकाउँछन्, कतिपय पर्खाइहरु रमाइलो हुँदैनन्; कहिलेकाहीँ ती अनन्त भुमरी बन्न पुग्छन्, जसले मनका घडीहरू समेत थामेर राखिदिन्छन् । फर्कने आशामा बिछोडिएका कदमको धुन सुन्दै बस्छन् पर्खनेहरू दिनरात । जाडो-गर्मी, घाम -छायासँगै एकचोटि भेट्ने मिठास सम्हाल्दै। आशाले बुनिएका ती सपनामा प्रेम
१० मंसिर २०८२
राष्ट्रपतिले किन रोके संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश ?
काठमाडौं । सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले मन्त्रिपरिषदबाट पारित गरी शीतल निवासमा पठाएको संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयले पारित नगरी एक सातासम्म रोकेर राखेको छ । उक्त अध्यादेश संविधानसँग बाझिएको/नबाझिएको अध्ययन गर्नुपर्ने भएकाले रोकिएको शीतलनिवास स्रोतले जनाएको छ । गत मंसिर २ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले दुईवटा अध्यादेशहरु जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो
९ मंसिर २०८२अपराध–समाज
काेशीमा चार महिनामा लैङ्गिक हिंसाका २८६ वटा मुद्दा दर्ता
झापा । कोशी प्रदेशमा चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को प्रथम चौमासिक अवधिमा लैङ्गिक हिंसाका २८६ वटा मुद्दा...
१६ दिने अभियान : ३३ वर्ष बित्यो, महिला हिंसा उस्तै
काठमाडौं । विश्वभर ‘लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियान’ (16 Days of Activism Against Gender-Based Violence) शुरु...
तस्बिरले तपाईंलाई विचलित पार्न सक्छ !
काठमाडौं । हामीले सानैदेखि सुन्दै आएका छौँ प्रतिक्षाको फल मीठो हुन्छ । तर, समयका लर्कनहरूले सिकाउँछन्, कतिपय...
बारामा पुनः कर्फ्यु, सिमरा विमानस्थल क्षेत्रमा बेलुका ८ बजेसम्म निषेधाज्ञा
बारा । जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाराले सिमरा विमानस्थल र आसपासका क्षेत्रमा आज पुनः कर्फ्यु लागू गरेको छ।...
कानूनी शिक्षा
डिजिटल युगमा पुरानो भयो प्रमाण ऐन २०३१
काठमाडौं । नेपालको कानुनी प्रणाली पछिल्लो चार दशकमा विस्तारै तर गहिरो गरी बदलिएको छ । पहिले हातले लेखिएका कागजात...
नेपालमा निजी अन्तरराष्ट्रिय कानून : सीमापार कानूनी विवादको समाधान कसरी गर्ने ?
विश्व विश्वव्यापीकरणको युगमा, कानूनी विवादहरू प्रायः राष्ट्रिय सीमाभन्दा बाहिर फैलिन थालिसकेका छन्। चाहे त्यो नेपाली नागरिकले विदेशमा विवाह गरेको...
