साताको अदालत : सरकारको स्वेच्छाचारितामाथि अंकुश
काठमाडौँ । दुईतिहाई बहुमतप्राप्त सरकारले आफ्नो स्थापनाकै दिनदेखि विपक्षीमाथिको धरपकडलाई व्यापक बनाएको थियो । तर, यो साता सर्वोच्च अदालतले गरेका कतिपय निर्णयले सरकारको स्वेच्छाचारितामाथि अंकुश लगाउने काम गरेको छ । अदालतको भूमिकाका कारण बालेन सरकारको गतिमा ‘स्पिड ब्रेकर’ को...
- ताजा अपडेट
- ट्रेन्डिङ
अदालत, न्यायाधीशको गरिमा र भनसुनको राजनीति
६ वैशाख २०८३नेपालले पायो आफ्नै एआई नीति : राष्ट्रिय आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (ए.आई.) नीति, २०८२ स्वीकृत
६ वैशाख २०८३साताको अदालत : सरकारको स्वेच्छाचारितामाथि अंकुश
६ वैशाख २०८३एलएल.बी.नै नसकी वकील बन्न खोज्दा !
३ वैशाख २०८३स्वतन्त्र न्यायपालिकाको ओज
२ वैशाख २०८३बार र बेञ्च
एलएल.बी.नै नसकी वकील बन्न खोज्दा !
नयाँ दिल्ली । गुजरात उच्च अदालतले वकिलको नक्कल गरेको आरोपमा एकजना कानूनकी विद्यार्थीको अग्रिम जमानतसम्बन्धी माग अस्वीकार गरेको छ । गुजरात उच्च अदालतले एलएल.बी.को...
‘प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति अपवादजन्य अवस्था बाहेक बरिष्ठता मिचिनुहुँदैन’
काठमाडौँ । फागुन २१ को निर्वाचनपछि बनेको नयाँ राजनीतिक परिस्थिति र नयाँ सरकार गठनसँगै न्याय क्षेत्रका पनि केही प्रश्नहरु प्रखर भएर आएका छन्। बहुमतको...
प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति : सपना प्रधानको विकल्प खोज्न मिल्छ ?
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतमा अहिले प्रधानन्यायाधीशको पद रिक्त अवस्थामा छ । चैत १८ गतेदेखि बरिष्ठतम् न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीशका रुपमा न्यायालयको...
संविधान–संसद–प्रशासन
नेपालले पायो आफ्नै एआई नीति : राष्ट्रिय आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (ए.आई.) नीति, २०८२ स्वीकृत
काठमाडौँ । धेरै नेपालीलाई अझै थाहा नहुन सक्छ, तर सरकारले राष्ट्रिय आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (ए.आई.) नीति, २०८२ औपचारिक रूपमा स्वीकृत गरिसकेको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले तयार पारेको यो...
विचार–विश्लेषण
पाथीभरा केबलकार : योजनावद्ध फर्जी निर्णयको दस्तावेजी प्रमाण
प्रतिनिधिसभा निर्वाचन २०८२ ले नेपाली राजनीतिमा उल्लेखनीय मोड ल्याउँदै नयाँ पुस्ताको उदय र सुशासनप्रतिको अपेक्षा बलियो बनाएको छ। विगतमा...
सुरेन्द्र नेपाल श्रेष्ठ नेपालको सदनमा याचिका प्रणालीको आवश्यकता : बेलायतबाट सिकौँ
गत जनवरी १२ तारिखमा बेलायतको तल्लो सदन ‘वेस्टमिन्स्टर हल’ मा एउटा महत्त्वपूर्ण बहस भयो। बहसको विषय थियो- “लेबर सरकारले...
महाअभियोगको विश्वव्यापी र नेपाली अभ्यास : संवैधानिक-राजनीतिक विश्लेषण
महाअभियोग एक संवैधानिक प्रक्रिया हो, जसद्वारा विधायिकाले उच्च पदाधिकारीहरू, जस्तै- राष्ट्रपति, प्रधानन्यायाधीश, संवैधानिक निकायका प्रमुख विरुद्ध आरोप लगाउँछ। यो...
हरि भट्टराई कानूनी सेवाका नाममा पहुँचको व्यापार : न्यायको मूल्य कि शुल्कको भार ?
न्याय कुनै बिलासिता होइन; यो प्रत्येक नागरिकको आधारभूत अधिकार हो। लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा न्याय प्रणाली केवल विवाद समाधान गर्ने...
कानूनी शिक्षा
नेपालले पायो आफ्नै एआई नीति : राष्ट्रिय आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (ए.आई.) नीति, २०८२ स्वीकृत
काठमाडौँ । धेरै नेपालीलाई अझै थाहा नहुन सक्छ, तर सरकारले राष्ट्रिय आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (ए.आई.) नीति, २०८२ औपचारिक रूपमा स्वीकृत...
काम त गरिरहनुभएको छ, तर श्रम ऐनले दिएको अधिकार थाहा छ ?
काठमाडौँ । बिहान ९ बजे अफिस पुग्ने, राति ८ बजे घर फर्किने, महिनाको अन्तमा तलब नआउने वा चाडपर्वमा “यो...
अफबिट
पाथीभरा केबलकार : योजनावद्ध फर्जी निर्णयको दस्तावेजी प्रमाण
प्रतिनिधिसभा निर्वाचन २०८२ ले नेपाली राजनीतिमा उल्लेखनीय मोड ल्याउँदै नयाँ पुस्ताको उदय र सुशासनप्रतिको अपेक्षा बलियो बनाएको छ। विगतमा सांसदहरू नीति निर्माण र अनुगमनमा कमजोर देखिँदा विकास आयोजनाहरूमा पारदर्शिता र उत्तरदायित्वको अभाव स्पष्ट देखिएको थियो । अहिले परिवर्तनको संकेत देखिए पनि त्यसको वास्तविक प्रभाव र परिणाम कत्तिको देखिन्छ भन्ने परीक्षण हुन बाँकी नै छ। यही
४ वैशाख २०८३
जोन अस्टिन : कानुनी दर्शनका पिता, आदेशात्मक सिद्धान्तका जनक
जबसम्म हामी “कानुन के हो ?” भन्ने प्रश्नको सामना गर्छौं, तबसम्म विधिशास्त्रलाई बेवास्ता गर्न सकिँदैन । कानुनी जगतको हरेक बहस, हरेक कानुन निर्माण र हरेक फैसलामा विधिशास्त्रले नै मूल आधार दिन्छ । सरल भाषामा भन्नुपर्दा, विधिशास्त्र भनेको कानुनी ज्ञानको भण्डार हो जसबिना कानुन निर्माण गर्ने होस् वा न्याय निरुपण गर्ने होस्, सबै कार्य अधुरो र
४ वैशाख २०८३
कम्पनी सेवा अब स्थानीय तहबाटै, CAMIS प्रणालीमार्फत सनाखत सुविधा विस्तार
काठमाडौँ । कम्पनी स्थापना, सञ्चालन र खारेजी सम्बन्धी सेवाहरूलाई थप सहज बनाउने उद्देश्यले अब सेवाग्राहीले आवश्यक सनाखत प्रक्रिया आफ्नै स्थानीय तहबाट गर्न सक्ने भएका छन्। कम्पनी प्रशासनलाई डिजिटल बनाउँदै आएको कार्यालयले अनलाइनमा आधारित Company Administration and Management Information System (CAMIS) प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याएसँगै सेवा प्रवाहलाई थप सरल र पारदर्शी बनाउने पहल गरेको हो। यस प्रणालीमार्फत
३ वैशाख २०८३
सुकुमबासी नचिन्ने बालेन सरकारको १८ बुँदे ‘वर्गीय’ प्रतिवद्धता !
काठमाडौँ । बालेन्द्र शाह प्रधानमन्त्री बनेपछि सरकारले १०० बुँदे शासकीय सुधारसम्बन्धी कार्यसूची सार्वजनिक गरेको थियो । यसरी कार्यसूची बनाएर त्यसअनुरुप काम गर्नुलनाई सकारात्मक थालनी नै मान्न सकिन्छ । सरकारले सार्वजनिक गरेको कार्यसूचीको तेस्रो नम्बर बुँदामा संसदमा सहभागी ६ वटा दलहहरुको घोषणापत्र, वाचापत्र तथा प्रतिवद्धतापत्रलाई समेटेर ‘राष्ट्रिय प्रतिवद्धता’ तयार पारिने भनिएको थियो । त्यसैअनुरुप सरकारले मंगलबार
२ वैशाख २०८३
एआईलाई प्रश्न- बालेन सरकार ‘फासीवादी’ बन्न सक्छ ?
काठमाडौँ । पछिल्लो समय मान्छेभन्दा एआई बुद्धिमान छ भनेर कतिपयले दाबी गर्छन् । तर, AI लाई बनाउने अनि चलाउने पनि मानिस नै भएकाले मानव बुद्धिलाई ‘आर्टिफिसियल इन्टिलिजेन्स’ले उछिन्न सक्दैन भन्ने विश्वास धेरै मानिसले गर्दै आएका छन् । आउनुहोस् यहाँ एआईसँग एउटा रोचक राजनीतिक सम्वाद गरौँ । फागुन २१ को चुनावपछि गठित बालेन सरकारलाई कतिपय नेताहरु
२ वैशाख २०८३अपराध–समाज
काठमाडौँमा कोठा खोज्ने नाममा विद्यार्थीमाथि ठगी
काठमाडौँ उपत्यकामा कोठा खोजिदिने नाममा रकम असुल्ने गिरोहको गतिविधि बढ्दो क्रममा रहेको पाइएको छ। विशेषगरी बाहिरी जिल्लाबाट...
हेल्लो सरकार ! बानेश्वरबाट लुटिएको १८ किलो सुनचाँदी र ५ करोड नगद खोई ?
काठमाडौँ । यतिबेला सुन र सरकारको चर्चा सामाजिक सञ्जालमा व्यापक छ । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरु सुनले पहेँलपुर...
पोखरामा एकल महिला हत्या प्रकरण : अंश विवाद र पारिवारिक कलहले निम्त्याएको विभत्स हत्या
पोखरा । यसैसाता पोखरामा एकल महिलाको बीच बजारमै भएको विभत्स हत्यापछि प्रहरी अनुसन्धानले पारिवारिक कलह र अंशसम्बन्धी...
वैदेशिक रोजगारीको प्रलोभनमा पारि करिब ९२ लाख ठगी, दुई जना पक्राउ
काठमाडौँ । वैदेशिक रोजगारीमा आकर्षक तलब सुविधा दिलाइदिने प्रलोभनमा पारेर रु ९१ लाख ९० हजार ठगेको अभियोगमा...