उच्च अदालत पोखरामा डेढ वर्ष नाघेका मुद्दाको सङ्ख्या शून्य
पाेखरा । उच्च अदालत पोखरामा डेढ वर्ष नाघेका मुद्दाको सङ्ख्या गत आवमा शून्यमा झरेको छ । अदालतमा एक वर्षदेखि १८ महिनाभित्रका आठ, ६ महिनादेखि एक वर्षभित्रका एक सय ७७ र ६ महिनाभित्रका तीन सय १४ मुद्दा मात्र बाँकी छन्...
- ताजा अपडेट
- ट्रेन्डिङ
नेपालमा बालयौन दूराचारमा नौ वर्ष सजाय काटेर फर्किएका केनेथ अमेरिकी अदालतबाट पनि दोषी ठहर
४ साउन २०८३संविधान संशोधन : ‘अमेन्डोफोबिया’ मा नफसौँ
१ साउन २०८३एमाले नेता विष्णु पौडेललाई किन छाड्यो अदालतले ?
१ साउन २०८३अदालतमाथि निरन्तर औँलो ठड्याउँदै एक वकील सांसद
३ साउन २०८३बार र बेञ्च
उच्च अदालत पाटनमा एक वर्षमा ११ हजार ४६८ मुद्दा फछ्र्योट
काठमाडौँ । उच्च अदालत पाटनले गत आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा ११ हजार ४६८ मुद्दा फछ्र्योट गरेको छ । अदालतमा कूल लगत १६ हजार १३९...
अदालतमाथि निरन्तर औँलो ठड्याउँदै एक वकील सांसद
काठमाडौँ । गतसाल भदौ २४ गते सर्वोच्च अदालत जलेर खरानीमा परिणत भयो । काठमाडौँ जिल्ला अदालतसहित देशका कयौँ न्यायालय जले । सर्वोच्च अदालत र...
सांसद यज्ञमणिलाई पूर्वन्यायाधीशको जवाफ- अदालतलाई सडकबाट निर्देशित नगरौं
काठमाडौँ । विशेष अदालतले एमाले नेता विष्णु पौडेललाई साधारण तारिखमा रिहा गर्ने आदेश दिएपछि सत्तारुढ रास्वपाका नेताहरु अदालतप्रति आक्रमणमा उत्रिन थालेका छन् । अदालतले...
संविधान–संसद–प्रशासन
दुई तिहाइले संविधानका सबै कुरा बदल्न सक्छ ? ‘बेसिक स्ट्रक्चर’ सिद्धान्तले के भन्छ ?
काठमाडौं । संविधान संशोधनको बहस नेपालमा नयाँ होइन । नागरिकतादेखि निर्वाचन प्रणाली, संघीयता, समावेशिता र शासकीय संरचनासम्म विभिन्न विषयमा संशोधनको माग पटक-पटक उठ्दै आएको हो । तर, पछिल्लो पटक...
संविधान संशोधन : ‘अमेन्डोफोबिया’ मा नफसौँ
१ साउन २०८३
विचार–विश्लेषण
अदालत र वकीलको सम्बन्ध : मुद्दा व्यवस्थापनमा कानून व्यवसायीको भूमिका
उपलब्ध स्रोत र साधनहरूको व्यवस्थित, प्रणालीबद्ध, वैज्ञानिक र समुचित रूपमा परिचालन गरी उच्चतम् गुणस्तर सहित संगठनका निर्दिष्ट लक्ष्यहरू तोकिएको...
मिटरब्याज पीडितको पदयात्रा र अमलेख
असार २५ देखि सयौँ नागरिकहरू जनकपुरको तिरहुतिया गाछीदेखि हिँडेर काठमाडौँ आउँदैछन् । बसमा आए पनि त हुन्थ्यो ! आएनन्...
‘ईश्वरजस्तै प्रधानन्यायाधीश भैदिए गोलाप्रथा चाहिँदैन’
माननीय न्यायाधीश ईश्वर प्रसाद खतिवडाज्यूले व्यक्त गर्नुभएका कुराहरु मैले सुन्ने अवसर पाएँ, संविधान संशोधनको प्रक्रियामा, कन्टेन्टमा अनि अन्तिममा यसलाई...
यो जुनीभरि गोला प्रणालीको समर्थन गरिँदैन
न्यायालयभित्र कामकारबाहीमा एकरुपता रहनुपर्छ। आज एउटा कुरा गर्ने, भोलि अर्को कुरा गर्ने, अनि नर्म्सभन्दा बाहिर जाने, यो कुरा न्यायालयको...
कानूनी शिक्षा
मिडिया हाउसको गेटमा शंकास्पद पार्किङ : कानून भन्छ- ३ वर्षसम्म कैद !
काठमाडौँ । काठमाडौँका प्रमुख मिडिया हाउसहरूको मूल गेटमा बेवारिसे गाडी तेर्स्याएर छाड्ने घटनाले एकातिर प्रेस स्वतन्त्रतामाथि हमला भएको आरोप...
भ्रामक सूचनाका तीन आयाम : मिसइन्फरमेसन, डिसइन्फरमेसन र मालइन्फरमेसन
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालत र सञ्चारकर्मीबीचको अन्तरक्रिया कार्यक्रमको सिलसिलामा गत साता न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेलले, ‘मिसइन्फरमेसन (गलत सूचना), डिसइन्फरमेसन ...
अफबिट
नेपालमा बालयौन दूराचारमा नौ वर्ष सजाय काटेर फर्किएका केनेथ अमेरिकी अदालतबाट पनि दोषी ठहर
काठमाडौँ । नेपालमा बालयौन दूराचारमा नौ वर्ष कैद सजाय काटेर अमेरिका फर्किएका ५८ वर्षीय केनेथ जोसेफ कुम्ब्सलाई अमेरिकाको सङ्घीय अदालतले नेपालमा गरेको कसुरमा दोषी ठहर गरेको छ । अमेरिकी न्याय विभागको सार्वजनिक मामिला कार्यालयले शुक्रबार आफ्नो वेवसाइटमा कुम्ब्सलाई दोषी ठहर गरेको जानकारी सार्वजनिक गरेको हो । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय प्रहरी समाचार कक्षका अनुसार नेपालमा सजाय
४ साउन २०८३
केएसएलद्वारा बि. ए. एलएल. बी. प्रवेश परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक
काठमाडौँ । काठमाडौँ स्कुल अफ ल (केएसएल) ले बि ए एल एल बी कार्यक्रमको प्रवेश परीक्षाको नतिजा प्रकाशित गरेको छ । २६ असारसम्म अनलाइन फाराम भर्ने समय दिइएको उक्त परीक्षा २७ र २८ असारमा सम्पन्न भएको थियो । नतिजा अनुसार मेरिट लिस्टमा २५० जना विद्यार्थी छनोट भएका छन् भने ३८ जना वेटिङ लिस्ट र ७
३२ असार २०८३
सरकार र एआईको सम्बन्ध : सरकारले शासन गर्नुपर्छ, एआईको स्वामित्व लिने हैन
अब यो कुरा स्पष्ट भइसकेको छ कि सरकारले एआई उद्योगलाई आकार दिने जिम्मेवारी लिनुपर्छ। नियामकहरूसहित स्वतन्त्र र सक्रिय संस्थाहरूले मात्र यी प्रविधिहरूबाट उत्पन्न हुने जोखिमहरूलाई कम गर्न सक्छन् र तिनीहरूले मानव मर्यादालाई कमजोर पार्नुको सट्टा बढाउने कुरा सुनिश्चित गर्न सक्छन्। समाजले विगतका प्राविधिक क्रान्तिहरूलाई यसरी व्यवस्थापन गरेको छैन। ओजोन तहको क्षयदेखि भू-इन्जिनियरिङ र आनुवंशिक परिमार्जनसम्म,
३२ असार २०८३
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण : अदालतको ऐतिहासिक फैसलाले उजागर गर्यो राज्यविरुद्धको संगठित अपराध
काठमाडौँ । नेपाली नागरिकहरूलाई झुटा कागजात तयार गरी भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने नाममा करोडौं रुपैयाँ ठगी गर्ने प्रकरणमा काठमाडौँ जिल्ला अदालतले फैसला सुनाएको छ। पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडसहित १५ जनालाई दोषी ठहर गर्दै अदालतले सजाय निर्धारण गरेको छ। यो फैसलाले नेपालको राजनीतिक तथा प्रशासनिक क्षेत्रमा व्याप्त भ्रष्टाचारको जालोलाई उजागर गरेको छ। भुटानबाट
३१ असार २०८३
प्रेस काउन्सिलको अध्यक्षमा पत्रकार उमेश श्रेष्ठ मनोनित
काठमाडौं । पत्रकारहरुको नियामक निकाय प्रेस काउन्सिल नेपालको अध्यक्षमा पत्रकार उमेश श्रेष्ठ मनोनित भएका छन् । नवनियुक्त श्रेष्ठले सोमबार सिनामंगलस्थित काउन्सिलको कार्यालयमा पदबहालीसमेत गरेका छन् । बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले अध्यादेश जारी गरेपछि प्रेस काउन्सिलको अध्यक्ष पद रिक्त रहेको थियो । उक्त पदमा युवा पत्रकार श्रेष्ठले नियुक्ति पाएका हुन् । माइसंसार डटकमबाट विशेष चर्चामा रहेका
२९ असार २०८३अपराध–समाज
रौतहट प्रहरीको एक वर्ष : ४४८ फरार प्रतिवादी पक्राउ, पाँच करोडभन्दा बढीका तस्करीका सामान बरामद
रौतहट । जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा अदालतबाट फरार रहेका ४४८ प्रतिवादीलाई पक्राउ गर्दै...
झापामा वित्तीय अपराध बढ्दो : एक वर्षमा ३७३ मुद्दा, ३१० अभियुक्त अझै फरार
झापा। डिजिटल प्रविधिको विस्तारसँगै आर्थिक कारोबार सहज बन्दै गए पनि झापा जिल्लामा वित्तीय अपराधका घटना उल्लेख्य रूपमा...
झापामा एक वर्षमा पाँच करोडको अवैध सामान बरामद
भद्रपुर । जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा रु पाँच करोड बढीका अवैध सामान बरामद...
स्रोत नखुलेको नगदसहित दुई जना पक्राउ
काठमाडौँ । डोल्पाको त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिका–१ त्रिपुराकोट बजारबाट स्रोत नखुलेको नगद रु ५५ लाख ९० हजारसहित दुई जना...