आज बारले दिउँसै लालटिन बालेर न्याय खोज्ने
जस नेपाल
५ जेठ २०८३
सर्वोच्च अपडेट : प्रधानन्यायाधीश ठूलो कि मुख्य रजिष्ट्रार ? (भिडियोसहित)
जस नेपाल
४ जेठ २०८३
प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशविरुद्धको रिट दर्ता आदेशमा मल्लले लिएका तीन कानूनी आधार
काठमाडौँ । संवैधानिक परिषद्बाट प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस भएका डा. मनोजकुमार शर्माविरुद्ध परेका रिटहरु दर्ता नगरी दरपीठ गरिरहेको सर्वोच्च अदालत प्रशासनलाई सोमबार कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले ती सबै रिट दायर गर्न आदेश दिइन् । अदालतको इतिहासमा न्यायाधीशविरुद्ध परेका रिट दर्ता...
- ताजा अपडेट
- ट्रेन्डिङ
आज बारले दिउँसै लालटिन बालेर न्याय खोज्ने
५ जेठ २०८३बार र बेञ्च
कामु प्रधानन्यायाधीश सपनाको आदेश : कर्मचारी पन्छिएपछि दर्ता भएन रिट
काठमाडौँ । कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको आदेश पालनामा सर्वोच्च अदालतका कर्मचारीले अटेरी गरेका छन् । प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माविरुद्धका रिट दर्ता गर्न सोमबार...
कामु प्रधानन्यायाधीशको आदेश : मनोज शर्माविरुद्ध उजुरीको बाटो खुल्यो
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालत प्रशासनले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको सिफारिसविरुद्ध परेको रिट दर्ता गर्नुपर्ने भएको छ । यसअघि परेका रिटहरू अदालत प्रशासनले रोकेर राखेकोमा कायममुकायम...
ललितपुर बारमा नयाँ कार्यसमिति, अध्यक्षमा कृष्णप्रसाद सुवेदी निर्वाचित
काठमाडौँ । ललितपुर बार एशोसिएशनको २९औँ कार्यसमिति निर्वाचनबाट अधिवक्ता कृष्णप्रसाद सुवेदीको नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति निर्वाचित भएको छ । शनिबार सम्पन्न निर्वाचनमा सुवेदीले ३४६ मत...
संविधान–संसद–प्रशासन
संसदमा पटके ‘संविधानापत्ति’ ! ‘वकील’ले धारा मिच्दा सभामुख हेरेको हेर्यै
काठमाडौँ । संविधानको धारा १०५ ले संघीय संसदमा न्यायाधीशहरुको काम कारवाही र आचरणबारे छलफल गर्न नपाइने बञ्देज लगाएको छ । प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम २१ (ग) ले पनि अदालतबारेमा...
संविधानवाद र कानुनी शासनमा देखिएका चुनौती
३ जेठ २०८३
व्यवसाय भर्सेस मानवअधिकार
१ जेठ २०८३विचार–विश्लेषण
संविधानवाद र कानुनी शासनमा देखिएका चुनौती
दुईतिहाई निकटको वर्तमान सरकारसँग जनताका अपेक्षा र गुनासाहरु दुवै देखापरिसकेका छन्। कतिपय गतिविधि सकारात्मकरुपमा अघि बढिरहेका छन् भने कतिपय...
बेलायतबाट सिकौं : न्यायाधीश नियुक्तिमा नै न्याय हुनुपर्छ
बेलायतको अदालत प्रणाली एउटा पिरामिडजस्तै तह-तहमा बाँडिएको छ। यसको सबैभन्दा तल्लो तहमा मजिस्ट्रेट अदालत हुन्छ, जहाँ सामान्य फौजदारी मुद्दा,...
न्यायालय पुनर्संरचनाको सवाल
संविधान जारी भएपछि संघीयता कार्यान्वयनको रफ्तारमा २०७४, २०७९ र २०८२ मा संघीय संसदको निर्वाचन सम्पन्न भयो । निर्वाचन जनताले...
रवि दाइ, तपाईंलाई म बुझाइदिन्छु…
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले संवैधानिक परिषदबाट डा. मनोज शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा गरिएको सिफारिस कसरी...
कानूनी शिक्षा
सवारीधनीलाई फाइदा दिने नेपालको कानून : ब्लुबुक नवीकरणमा शतप्रतिशत छुट !
काठमाडाैँ । सामान्यतया सवारी साधनको नवीकरण गर्दा दस्तुर तिर्नैपर्ने बुझाइ धेरैमा छ । तर विशेष अवस्थामा भने सरकारले सवारी...
नेपाली सेना परिचालन, कानूनले के भन्छ ?
नेपालमा सेना परिचालन कहिलेकाहीँ विवादको विषय बन्ने गरेको छ। पछिल्लो समय सुकुम्बासी बस्ती हटाउने अभियानमा काठमाडौंका नदी किनारमा सुरक्षा...
अफबिट
‘कम्युनिस्ट न्यायाधीश’, जो संसारभर चर्चित भए
काठमाडौँ । सन् १९७३ को जुलाई मा जब भी. आर. कृष्ण अय्यरको नाम सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको रूपमा सार्वजनिक भयो, तत्कालीन वकिलहरूले `द टाईमस् अफ इन्डिया`मा खुला पत्र लेखेर तीव्र विरोध गरे। `यो त कम्युनिष्ट सरकारको मन्त्री हो, राजनीतिक व्यक्ति हो, अदालतमा बस्न अयोग्य छ,` भन्ने आरोप उनीमाथि लाग्यो। तर उनी त्यही व्यक्ति थिए, जसलाई सन्
४ जेठ २०८३
प्रजनन स्वास्थ्यमा कानुनी अड्चन हटाउन सरोकारवालाको जोड्
विराटनगर । नेपालको संविधान र कानुनले महिलाको यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारलाई मौलिक हकको रूपमा ग्यारेन्टी गरे पनि व्यावहारिक र प्रशासनिक झन्झटका कारण अझै पनि आम महिलाहरू यो सेवा पाउनबाट बञ्चित हुनुपरेको सरोकारवालाहरूले बताएका छन् । विराटनगरमा आइतबार आयोजित ‘सुरक्षित गर्भपतन सेवासम्बन्धी कानुन कार्यान्वनयन र वर्तमान अवस्थासम्बन्धी अन्तरक्रियामा सहभागीले नीति र कानून उत्कृष्ट भए पनि
३ जेठ २०८३
बेलायतबाट सिकौं : न्यायाधीश नियुक्तिमा नै न्याय हुनुपर्छ
बेलायतको अदालत प्रणाली एउटा पिरामिडजस्तै तह-तहमा बाँडिएको छ। यसको सबैभन्दा तल्लो तहमा मजिस्ट्रेट अदालत हुन्छ, जहाँ सामान्य फौजदारी मुद्दा, धरौटी, ट्राफिक नियम उल्लङ्घन र प्रारम्भिक सुनुवाइजस्ता विषयहरू हेरिन्छ। यहाँ फैसला दिने जूरी हुँदैनन्, बरु मजिस्ट्रेटहरूले नै निर्णय गर्छन् । त्यसपछि आउँछ क्राउन अदालत, जहाँ अलि गम्भीर प्रकृतिका फौजदारी मुद्दाहरूको सुनुवाइ हुन्छ र १२ जनाको जूरीले
३ जेठ २०८३
नेपालमा सुकुमबासीको घर भत्किँदा राष्ट्र संघका विज्ञहरु चिन्तित
जेनेभा । काठमाडौंको नदी किनारका करिडोरहरूबाट हजारौं बासिन्दालाई जबरजस्ती निष्कासन र विस्थापन गरिएको भन्दै संयुक्त राष्ट्रसंघका विज्ञहरूले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। जेनेभाबाट विज्ञहरूले भने, ‘हामी हजारौं मानिसहरू, जसमध्ये धेरै आन्तरिकरूपमा विस्थापित छन् र तीव्र जोखिमको अवस्थामा छन्, पर्याप्त सुरक्षा उपायहरू बिना नै निष्कासन भइरहेको रिपोर्टहरूबाट गहिरो रुपमा चिन्तित छौं ।’ यसरी चिन्ता व्यक्त गर्ने
१ जेठ २०८३
७ वर्षपछि ट्रम्पको चीन भ्रमण : विश्व राजनीतिमा नयाँ शक्ति समीकरणको संकेत !
काठमाडौँ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङ बीच बिहीबार देखि बीजिङमा दुईदिने उच्चस्तरीय भ्रमण र वार्ता सुरु भएको छ । सन् २०१७ पछि ट्रम्पको यो पहिलो चीन भ्रमण हो, जसलाई विश्व राजनीतिमा दुई महाशक्तिबीचको सम्बन्ध पुनःपरिभाषित गर्ने महत्वपूर्ण कूटनीतिक घटनाका रूपमा हेरिएको छ । अल जजिराका अनुसार वार्ताको पहिलो दिन राष्ट्रपति
३१ वैशाख २०८३अपराध–समाज
९५ ‘कन्सल्टेन्सी’ मा प्रहरीको छापा, ६९ सञ्चालक पक्राऊ
काठमाडौँ । सरकारले शैक्षिक परामर्श केन्द्रहरुमा निगरानी बढाएको छ । यस क्रममा एकैदिन ठूलो संख्यामा, ६९ जना...
आपराधिक विश्वासघात कसुरमा मेगा बैंकका सिइओ पक्राउ
काठमाडौँ । दुरसञ्चारसम्बन्धी ठगी तथा आपराधिक विश्वासघातको कसुरमा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ)...
सर्वोच्चको इजलासमा हुलहुज्जत गर्न खोजेपछि…
काठमाडौँ । प्रहरीले वादी अभियन्ता डा रोशनी वादीलाई नियन्त्रणमा लिएको छ । बुधबार सर्वोच्च अदालतको इजलासमा हुलहुज्जत...
ट्राफिक कारबाहीबाट एकैदिन २६ लाख ६० हजार राजस्व सङ्कलन
काठमाडौँ । बितेका २४ घण्टामा दुई हजार १०५ सवारी चालक सवारी नियम उल्लङ्घनको कारबाहीमा परेका छन् ।...