बाँदर आतङ्क नियन्त्रण गर्नुपर्ने माग : कस्तो छ कानूनी प्रावधान ?
जस नेपाल
२० जेठ २०८३
न्याय प्रणालीको सुधार गर्न बार र बेञ्च सहकार्य जरुरी छ : प्रधानन्यायाधीश
काठमाडौँ । प्रधानन्यायाधीश डा मनोजकुमार शर्माले न्याय प्रणालीको सुदृढीकरणका लागि बार र बेञ्चको सहकार्य जरुरी भएको बताएका छन् । सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले आज बुधवार उनको स्वागत तथा पूर्वप्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको बिदाइ कार्यक्रममा शर्माले न्याय क्षेत्रको सुधारका लागि बार...
- ताजा अपडेट
- ट्रेन्डिङ
बार र बेञ्च
मधेश प्रदेशका निलम्बित सांसद सिंह विशेष अदालतबाट भ्रष्टाचारी ठहर
काठमाडौँ । मधेश प्रदेशसभाका निलम्बित सदस्य सरोजकुमार सिंहलाई भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतले ४९ महिना कैद सजाय सुनाएको छ । विशेष अदालतका न्यायाधीशहरू सुदर्शनदेव भट्ट,...
वैवाहिक बलात्कार मुद्दामा न्यायाधीश भुवन गिरीलाई सर्वोच्चबाट पूर्ण सफाइ
काठमाडौँ । वैवाहिक बलात्कारको आरोप लागेका दार्चुला जिल्ला अदालतका न्यायाधीश भुवन गिरीले अन्ततः सर्वोच्च अदालतबाट पनि सफाइ पाएका छन् । मंगलबार न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा...
पर्सा अदालतले भन्यो – मेयर राजेशमान सिंहसँग चार लाख १५ हजार धरौटी माग्नु
वीरगञ्ज । जिल्ला अदालत पर्साले वीरगञ्ज महानगरपालिकाका मेयर राजेशमान सिंहसँग चार लाख १५ हजार रुपैयाँ धरौटी माग गर्ने आदेश दिएको छ । जिल्ला न्यायाधीश...
संविधान–संसद–प्रशासन
संविधान संशोधन कार्यदलले विगतका सम्झौता अध्ययन गर्ने
काठमाडौँ । सरकारद्वारा संविधान संशोधनसम्बन्धी बहस पत्र तयार गर्न गठित कार्यदलले विगतमा सरकार र विभिन्न आन्दोलनरत पक्षबीच भएका सम्झौता तथा सहमतिहरू अध्ययन गर्ने भएको छ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहका...
विचार–विश्लेषण
प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति : यथार्थको साहस कि कूटनीतिक जोखिम ?
लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा संसद् केवल कानून निर्माण गर्ने थलो मात्र होइन, राज्यका नीति, दृष्टिकोण र राष्ट्रिय अडान सार्वजनिक हुने...
बजेट र स्वतन्त्र न्यायपालिकाबीचको सम्बन्ध
प्रत्येक न्यायाधीश आफ्नोसमक्ष प्रस्तुत मुद्दाका तथ्यहरुको मूल्याङ्कन र कानूनको आफ्नो बुझाइअनुसार निर्णय गर्न स्वतन्त्र हुन्छन् । उनीहरुमाथि कुनै पनि...
संवैधानिक न्यायशास्त्रका तीन महान् न्यायाधीशहरू
विश्वको संवैधानिक इतिहासमा केही न्यायाधीशहरूले केवल अदालतका फैसला मात्र दिएनन्; उनीहरूले सम्पूर्ण समाजको सोच, राज्यको चरित्र, नागरिक स्वतन्त्रताको सीमा...
कानूनका विद्यार्थी हँसाउने शर्माको विधिशास्त्र !
नेपालको ३३ औं प्रधान न्यायाधीश बन्नुभएका डा. मनोज कुमार शर्मा विद्वान र अनुभवी व्यक्ति हुनुहुन्छ । सर्वोच्च अदालतको वेबसाइटमा...
कानूनी शिक्षा
नेपालका हिमाल आरोहण गर्दा के गर्न पाइन्छ ? के गर्न पाइँदैन ?
काठमाडौँ । संसारले गएको शुक्रबार (मे २९ मा) अन्तरराष्ट्रिय सगरमाथा दिवस मनायो । सन् १९५३ मे २९ मा न्यूजिल्याण्डका...
जफत गरिएका सवारीसाधन कहिले फिर्ता हुन्छ ? कानूनले के भन्छ ?
काठमाडौँ । नेपालका विभिन्न जिल्लाका प्रहरी कार्यालय, ट्राफिक चेकपोस्ट र अदालत परिसरमा पुग्दा एउटा साझा दृश्य देखिन्छ – दर्जनौं...
अफबिट
देशको कार्यकारी प्रमुखले विबन्धन र इहलेन घोषणा बिर्सिँदा के हुन्छ ?
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले प्रतिनिधिसभामा दिएको एउटा अभिव्यक्तिले अहिले नेपाली राजनीति मात्रै होइन, कूटनीतिक पनि तरंगित बनेको छ । संसदमा आइतबार बोल्दै प्रधानमन्त्री शाहले ‘नेपालले पनि भारतको जग्गा धेरै ठाउँमा मिचेको रहेछ’ भनेपछि सडकदेखि सदनसम्म विवाद चर्किएको छ । प्रतिपक्षी दलहरूले उक्त अभिव्यक्ति फिर्ता लिन र संसदको अभिलेखबाट हटाउन माग गर्दै संसद अवरुद्ध गरेका
२० जेठ २०८३
प्रधानमन्त्रीको सीमा सम्बन्धी अभिव्यक्तिप्रति संविधानविद् आचार्यको आपत्ति
काठमाडौं । संवैधानिक कानूनविद् भीमार्जुन आचार्यले प्रधानमन्त्रीको सीमा सम्बन्धी अभिव्यक्तिप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएका छन् । प्रधानमन्त्रीले आइतबार प्रतिनिधिसभामा नेपालले पनि भारतको केही भूमि मिचेको भन्ने आशयको अभिव्यक्ति दिएपछि प्रतिक्रिया दिँदै आचार्यले यस्तो भनाइ असामान्य र गम्भीर भएको बताएका हुन् । सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रतिक्रिया जनाउँदै उनले दुई देशबीचको सीमा विवादमा तेस्रो पक्षको उपस्थितिको कुरा उठाइनु अझ
१८ जेठ २०८३
बालेनलाई बधाई दिँदै एसडी मुनीले गरे सुस्तामाथि भारतको झूठो दाबी
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले आइतबार संसदमा दिएको राष्ट्रघाती अभिब्यक्तिको असर देखिन थालेको छ । उनको अभिव्यक्तिले देशभक्त नेपालीहरुको मन दुखेको छ भने भारतीयहरुमा खुशियाली छाएको छ । यसै सन्दर्भमा भारतीय बुद्धीजीवी एसडी मुनीले बालेन्द्र शाहलाई साहसीको संज्ञा दिँदै बधाइसमेत दिएका छन् । मुनीले एक कदम अगाडि बढेर सुस्तामा नेपालले भारतीय भूमि अतिक्रमण गरेको समेत
१८ जेठ २०८३
सरकारका सबै सेवा अपाङ्गमैत्री बनाउने घोषणा
काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सरकारका सबै सेवा अपाङ्गमैत्री बनाउने घोषणा गरेका छन् । आज (शुक्रबार) आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट वक्तव्य वाचन गर्दै अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले सरकारी कार्यालयले निर्माण गर्ने भौतिक संरचना, डिजिटल प्रविधि, वेभसाइट र सफ्टवेयरहरू सबै किसिमका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले प्रयोग गर्न मिल्ने ढाँचामा विकास गर्दै लैजाने बताएका हुन् ।
१५ जेठ २०८३
मुलुकी देवानी संहिता २०७४ संशोधन गरिने, स्वामित्व सीमा २५ प्रतिशतभित्र
काठमाडौं । सरकारले नेपालमा लगानी गर्ने विदेशी लगानीकर्ता, अन्तर्राष्ट्रिय संस्था तथा बहुराष्ट्रिय कम्पनीका शाखालाई दीर्घकालीन लिजमा आवासीय भवन तथा अपार्टमेन्ट लिन सक्ने कानुनी व्यवस्था गर्ने घोषणा गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सरकारले मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ संशोधन गरी यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको जनाएको हो । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णीम वाग्लेका अनुसार नेपालमा लगानी गर्ने
१५ जेठ २०८३अपराध–समाज
कोशीमा बालविवाहका ३८ उजुरी दर्ता, मोरङमा सबैभन्दा बढी
झापा । कोशी प्रदेशमा चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा बालहेल्पलाइन सेवामा ३८, बालविवाहसम्बन्धी उजुरी दर्ता भएका छन्...
अवैध जडीबुटीसहित पक्राउ परेका पाँच जना दुई लाख तिरेर रिहा
भोजपुर । जिल्ला प्रहरी कार्यालयले अवैध जडीबुटीसहित पक्राउ परेका पाँच जनालाई दुई लाख जरिवाना गराएर छाडेको छ...
गलत बयान दिने गौतम विरुद्ध मुद्दा दायर
काठमाडौँ । भ्रष्टाचारसम्बन्धी एक मुद्दामा प्रतिकूल बयान दिएको अभियोगमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले नवलपरासी त्रिवेणी गाउँपालिका–७ का...
सुन तस्करी प्रकरण : विशेष अदालतले भन्यो – महरासँग १ लाख धरौटी माग्नु
काठमाडौँ । भेपभित्र सुन तस्करी गरिएको प्रकरणमा भ्रष्टाचार मुद्दा खेपिरहेका पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरासँग विशेष अदालतले १ लाख...