सपना प्रधान १५ दिन बिदामा बस्ने, तीन न्यायाधीश हटाउने शर्माको चाहना
जस नेपाल
६ जेठ २०८३
न्यायाधीश कुमार रेग्मीको न्यायपरिषद सदस्यता खोसियो
जस नेपाल
६ जेठ २०८३
नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश डा. शर्माद्वारा शपथ ग्रहण
जस नेपाल
५ जेठ २०८३
पारिवारिक नाता भएकाले नियुक्ति पाउनै हुँदैन भन्ने कानूनी व्यवस्था कहाँ छ ?
जस नेपाल
५ जेठ २०८३
प्रधान न्यायाधीशको इतिहास : हरिप्रसाददेखि मनोज कुमारसम्म
काठमाडौँ । वरिष्ठताको लामो परम्परा तोडेर प्राज्ञिक पृष्ठभूमिका कानुनविद् डा. मनोज कुमार शर्मा नेपालको ३३औँ प्रधान न्यायाधीश नियुक्त भएका छन् । संसदीय सुनुवाइ सफलतापूर्वक पार गरेपछि आज उनी औपचारिक रूपमा सो पदमा नियुक्त भएका हुन् । तर यो नियुक्ति...
- ताजा अपडेट
- ट्रेन्डिङ
बाँकी आगामी दिनमा गर्दै जाऊँला !
६ जेठ २०८३हेल्लो ढाँट सरकार ! सुकुमबासीलाई ‘जेल’ मा किन कोचेको ?
३१ वैशाख २०८३सर्वोच्चको मौनताप्रति बारको ध्यानाकर्षण
३० वैशाख २०८३बार र बेञ्च
देउवा दम्पती पक्राउ पुर्जीबारे सर्वोच्चले माग्यो लिखित जवाफ, ११ गते छलफल पेशी
काठमाडौँ । गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जनको अनुसन्धान निम्ति भन्दै सरकारले जारी गरेको पक्राउ पुर्जीविरुद्ध सर्वोच्च पुगेका पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको मुद्दामा ११ गते छलफल पेशी तोकिएको...
यस्तो छ मनोज शर्माको चार बुँदे कार्ययोजना (पूर्णपाठ)
काठमाडौँ । प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माले संसदीय सुनुवाइ समितिमा पेश गरेको कार्ययोजनामा १८ महिनाभित्र मुद्दा फर्स्यौट गर्ने लक्ष्य राख्दै सरकारसँग आवश्यक बजेट माग गरेका...
सुनुवाइ समितिमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै न्यायाधीश मनोज शर्मा (लाइभ)
काठमाडौँ । प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माले संसदीय सुनुवाइ समितिमा आफूमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिइरहेका छन् । सिंहदरबारस्थित सार्वजनिक लेखा समितिको सभाकक्षमा जारी सुनुवाइमा यसअघि...
संविधान–संसद–प्रशासन
संसदमा पटके ‘संविधानापत्ति’ ! ‘वकील’ले धारा मिच्दा सभामुख हेरेको हेर्यै
काठमाडौँ । संविधानको धारा १०५ ले संघीय संसदमा न्यायाधीशहरुको काम कारवाही र आचरणबारे छलफल गर्न नपाइने बञ्देज लगाएको छ । प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम २१ (ग) ले पनि अदालतबारेमा...
विचार–विश्लेषण
संविधानवाद र कानुनी शासनमा देखिएका चुनौती
दुईतिहाई निकटको वर्तमान सरकारसँग जनताका अपेक्षा र गुनासाहरु दुवै देखापरिसकेका छन्। कतिपय गतिविधि सकारात्मकरुपमा अघि बढिरहेका छन् भने कतिपय...
बेलायतबाट सिकौं : न्यायाधीश नियुक्तिमा नै न्याय हुनुपर्छ
बेलायतको अदालत प्रणाली एउटा पिरामिडजस्तै तह-तहमा बाँडिएको छ। यसको सबैभन्दा तल्लो तहमा मजिस्ट्रेट अदालत हुन्छ, जहाँ सामान्य फौजदारी मुद्दा,...
न्यायालय पुनर्संरचनाको सवाल
संविधान जारी भएपछि संघीयता कार्यान्वयनको रफ्तारमा २०७४, २०७९ र २०८२ मा संघीय संसदको निर्वाचन सम्पन्न भयो । निर्वाचन जनताले...
रवि दाइ, तपाईंलाई म बुझाइदिन्छु…
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले संवैधानिक परिषदबाट डा. मनोज शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा गरिएको सिफारिस कसरी...
कानूनी शिक्षा
सवारीधनीलाई फाइदा दिने नेपालको कानून : ब्लुबुक नवीकरणमा शतप्रतिशत छुट !
काठमाडाैँ । सामान्यतया सवारी साधनको नवीकरण गर्दा दस्तुर तिर्नैपर्ने बुझाइ धेरैमा छ । तर विशेष अवस्थामा भने सरकारले सवारी...
नेपाली सेना परिचालन, कानूनले के भन्छ ?
नेपालमा सेना परिचालन कहिलेकाहीँ विवादको विषय बन्ने गरेको छ। पछिल्लो समय सुकुम्बासी बस्ती हटाउने अभियानमा काठमाडौंका नदी किनारमा सुरक्षा...
अफबिट
‘कम्युनिस्ट न्यायाधीश’, जो संसारभर चर्चित भए
काठमाडौँ । सन् १९७३ को जुलाई मा जब भी. आर. कृष्ण अय्यरको नाम सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको रूपमा सार्वजनिक भयो, तत्कालीन वकिलहरूले `द टाईमस् अफ इन्डिया`मा खुला पत्र लेखेर तीव्र विरोध गरे। `यो त कम्युनिष्ट सरकारको मन्त्री हो, राजनीतिक व्यक्ति हो, अदालतमा बस्न अयोग्य छ,` भन्ने आरोप उनीमाथि लाग्यो। तर उनी त्यही व्यक्ति थिए, जसलाई सन्
४ जेठ २०८३
हेल्लो ढाँट सरकार ! सुकुमबासीलाई ‘जेल’ मा किन कोचेको ?
काठमाडौँ । source page कवि कृष्ण सेन इच्छुकले कारागारमा बस्दा जेल शीर्षकको एउटा कविता लेखेका थिए, जहाँ पराधीन जिन्दगी जहाँ बिताउनुपरे पनि त्यो जेलसरह हुने बताइएको थियो – म पर्खालभित्र छु तिमी पर्खालबाहिर छौ म पहराभित्र छु, तिमी पहराबाहिर छौ म यातना–गृहमा छु तिमी खुल्ला शिविरमा छौ सिकारीले बाँधेको छाँद होस् अथवा त्यो उसको फाँद
३१ वैशाख २०८३
‘होल्डिङ सेन्टर’मा भेटिएकी एक आमाको न्यायको चित्कार
मेरो नाम सुभद्रा न्यौपाने हो । म विगत २५ वर्षदेखि मनोहरा बस्तीमा परिवारसहित बसिरहेकी थिएँ । मेरो बस्तीमा झण्डै १२–१३ सय घरधुरी थियौं । बस्तीमा सरकारी स्कुल पनि थियो । गुम्बा पनि थियो । सबै कुरा थियो । यहाँ एउटा ‘डायल’ भन्ने कोरियन संस्थाले १६–१७ वर्षसम्मका केटाकेटीलाई बिहानको टाइममा खाना खुवाउने काम गर्थ्यो । सरकारी
३१ वैशाख २०८३
न्यायाधीश खन्ना : जसले बरिष्ठता मिचिँदा प्रधानन्यायाधीश पद गुमाए
काठमाडौँ । नेपालको न्यायालयमा अहिले जे भइरहेको छ, त्यो भारतले ठ्याक्कै ५० वर्षअघि भोगिसकेको कथा हो। कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ललाई बाइपास गर्दै मनोज कुमार शर्मालाई प्रधानन्यायाधीश बनाउने चर्चाले न्यायपालिकाको परम्परा र स्वतन्त्रतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। लामो समयदेखि स्थापित वरिष्ठताको परम्परालाई चुनौती दिँदै वरिष्ठताको क्रममा चौथो स्थानमा रहेका न्यायाधीशलाई सर्वोच्च पदमा ल्याउने यो कदमले
३१ वैशाख २०८३
पञ्चायती सांसद गणेश, जसले सर्वोच्च अदालतमा ‘पोको’ बुझाउनुपर्ने बताए…
काठमाडौँ । राष्ट्रिय पञ्चायतमा एकजना सांसद थिए- गणेशकुमार पोखरेल । जसले, ०३५ साल आषाढ १८ गते राष्ट्रिय पञ्चायतको ग्यालरी बैठकमा शाही सम्बोधन (नीति तथा कार्यक्रम) उपरको छलफलका क्रममा संसदभित्रै सर्वोच्च अदालतको बदख्वाइँ गरे। पञ्चायती सांसद पोखरेलले त्यसबेला राष्ट्रिय पत्र्चायतमा बोल्ने क्रममा ‘सर्वोच्च अदालतसम्म पोको भए मात्रै सही न्याय पाउन सक्नु ज्यादै दुःखको कुरा भएको’ बताएका
३० वैशाख २०८३अपराध–समाज
९५ ‘कन्सल्टेन्सी’ मा प्रहरीको छापा, ६९ सञ्चालक पक्राऊ
काठमाडौँ । सरकारले शैक्षिक परामर्श केन्द्रहरुमा निगरानी बढाएको छ । यस क्रममा एकैदिन ठूलो संख्यामा, ६९ जना...
आपराधिक विश्वासघात कसुरमा मेगा बैंकका सिइओ पक्राउ
काठमाडौँ । दुरसञ्चारसम्बन्धी ठगी तथा आपराधिक विश्वासघातको कसुरमा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ)...
सर्वोच्चको इजलासमा हुलहुज्जत गर्न खोजेपछि…
काठमाडौँ । प्रहरीले वादी अभियन्ता डा रोशनी वादीलाई नियन्त्रणमा लिएको छ । बुधबार सर्वोच्च अदालतको इजलासमा हुलहुज्जत...
ट्राफिक कारबाहीबाट एकैदिन २६ लाख ६० हजार राजस्व सङ्कलन
काठमाडौँ । बितेका २४ घण्टामा दुई हजार १०५ सवारी चालक सवारी नियम उल्लङ्घनको कारबाहीमा परेका छन् ।...