गणेश नेपालीका परिवारसँग नौ बुँदे सहमति, पूर्वन्यायाधीशको नेतृत्वमा छानबिन समिति बन्ने
काठमाडाैँ । आत्मदाह प्रयासपछि उपचारका क्रममा मृत्यु भएका मुगुका गणेश नेपालीका परिवार, नेपाल सरकार र काठमाडौँ महानगरपालिकाबीच नौ बुँदे सहमति भएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँमा करिब १४ घण्टा लामो वार्तापछि आइतबार साँझ सहमति भएको हो । काठमाडौँका...
- ताजा अपडेट
- ट्रेन्डिङ
न्यायको नजरमा बालेन सरकार
२८ असार २०८३१२ एङ्ग्री मेन : एउटा कोठाभित्र चर्किएको न्यायको कथा
२३ असार २०८३भेनेजुएलामा अमेरिकी हस्तक्षेप : कानूनी प्रश्नहरू
२३ असार २०८३के हो प्रशासकीय अदालत ? न्याय माग्न को जान्छन् ?
२३ असार २०८३नेपालको रिट प्रणाली : नागरिक अधिकारको ढाल
२३ असार २०८३बार र बेञ्च
साताको अदालत : टेरामक्समा सफाइ, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा सजाय, सम्पत्ति छानबिन आयोगमाथि सर्वोच्चको प्रश्न
काठमाडौँ । यो साता अदालती क्षेत्र एकपछि अर्को चर्चित फैसला र गतिविधिमा तीव्र रहेको देखिएको छ । विशेष अदालतले टेरामक्स प्रकरणमा कांग्रेस नेता मोहनबहादुर...
संविधान संशोधनको प्रक्रियामाथि गम्भीर प्रश्न
हामी संविधान संशोधनको कुरा गरिरहेका छौँ। मेरो मान्यता के हो भने संविधान संशोधन गर्न आवश्यक छ। आवश्यक मात्रै होइन, ढिलो भइसकेको छ। यसलाई यदि...
माछा अनुदानमा ७२ लाख बढी भ्रष्टाचार : कृषि कार्यालयका हाकिमसहित चार जनाविरुद्ध मुद्दा
काठमाडौँ । जिल्ला कृषि विकास कार्यालय धनुषाका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख सुकेश्वर झासहित तीन कर्मचारी र एक निजी माछा फार्मका प्रोप्राइटरले मत्स्य भुरा वितरणको नाममा...
संविधान–संसद–प्रशासन
संविधान संशोधनबारे कांग्रेसको ‘बटमलाइन’ (पूर्णपाठ)
संविधानले संघीय संसदलाई तिमीले दश वर्ष पुगेपछि यो यो कुरामा पुनरावलोकन गर है भनेर तोकेकै छ। यो आधारलाई लिएर नेपाली कांग्रेसले योपटक नागरिकहरुका बीचमा (चुनावमा) जाँदै गर्दाखेरि यो प्रतिज्ञा...
विचार–विश्लेषण
न्यायको नजरमा बालेन सरकार
न्याय तर्कमा होइन, मानिसको वोध र अनुभूतिमा निहीत हुन्छ । नोवेल पुरस्कार विजेता प्रशिद्ध अर्थशास्त्री अमर्त्य सेनले ‘द आइडिया...
मनाेज कुमार पासवान ‘सिडियो र एसपीले पैसा खान्छन्, अदालतले तमसुक मात्र हेर्छ’
मानिसहरु मिटरब्याजको समस्यामा कसरी फस्छन् ? म आफैँ पनि पीडित मान्छे भएको हुनाले मलाई अलि बढी जानकारी छ ।...
अवधेश कुशवाहा साहुसँग फोटो खिचाउने, मिटरब्याज पीडितलाई भेटै नदिने !
नेपाली समाजमा हामीलाई साहु महाजनले ठगे । गाउँ–शहरमा तिनै साहु महाजनलाई साथ सहयोग पुर्याउन प्रहरी प्रशासनसमेत लाग्ने प्रवृत्ति बन्यो...
सुकुम्बासीको उठिवास : भ्रम र यथार्थ (१४ प्रश्नोत्तर)
संविधानको प्रस्तावनामा समाजवाद लेखिएको छ। सामाजिक न्याय पनि लेखिएको छ। सत्तारूढ दल रास्वपाले सामाजिक लोकतन्त्रलाई आफ्नो आदर्शको रुपमा घोषणा...
कानूनी शिक्षा
भ्रामक सूचनाका तीन आयाम : मिसइन्फरमेसन, डिसइन्फरमेसन र मालइन्फरमेसन
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालत र सञ्चारकर्मीबीचको अन्तरक्रिया कार्यक्रमको सिलसिलामा गत साता न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेलले, ‘मिसइन्फरमेसन (गलत सूचना), डिसइन्फरमेसन ...
के हो घरमै बसेर कैद भुक्तानी गर्ने कानून ? कहिलेदेखि लागू हुन्छ ?
काठमाडौं । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ संशोधन गर्न बनेको...
अफबिट
इजिप्टले गर्यो उजुरी : के अर्जेन्टिना विश्वकपबाट बाहिरिन सक्छ ?
काठमाडौँ । इजिप्ट फुटबल फेडेरेसन (ईएफए) ले फिफामाथि औपचारिक रुपमा उजुरी दायर गरेको छ। ईएफएले अर्जेन्टिनाविरुद्धको राउन्ड अफ १६ को ३-२ को हारमा रेफ्री फ्रान्सोइस लेतेक्सियर र उनको टिमले ‘गम्भीर गल्ती’ गरेको र ‘डबल स्ट्यान्डर्ड’ देखाएको आरोप लगाएको छ। तर, फिफाको नियमअनुसार यो उजुरीले अर्जेन्टिनालाई विश्वकपबाट बाहिर पार्ने सम्भावना भने न्यून छ। मेसीको टिम क्वार्टर
२५ असार २०८३
‘सिडियो र एसपीले पैसा खान्छन्, अदालतले तमसुक मात्र हेर्छ’
मानिसहरु मिटरब्याजको समस्यामा कसरी फस्छन् ? म आफैँ पनि पीडित मान्छे भएको हुनाले मलाई अलि बढी जानकारी छ । खास गरेर फिल्डमा भएकाले पनि यो कुराको अलि बढी ज्ञान राख्छु। त्यसैले यसबारे अलिकति कुरा गर्न गइरहेको छु। पीडितहरु कसरी फस्छन् ? सबभन्दा पहिला त ऋण लिन्छन्। ऋण लिनुका पछाडि दुई-चार वटा प्रमुख उद्देश्य हुन्छन्। छोरीको
२४ असार २०८३
साहुसँग फोटो खिचाउने, मिटरब्याज पीडितलाई भेटै नदिने !
नेपाली समाजमा हामीलाई साहु महाजनले ठगे । गाउँ–शहरमा तिनै साहु महाजनलाई साथ सहयोग पुर्याउन प्रहरी प्रशासनसमेत लाग्ने प्रवृत्ति बन्यो । अहिलेको अवस्थामा पनि राज्यले पटक–पटक मिटर ब्याज पीडितहरूलाई ठग्ने काम गरेको छ । राज्यले पीडितहरुसँग गरेका सहमति र अहिलेसम्म गरिएका दाबीहरु वास्तविकरूपमा कार्यान्वयन भएका छैनन् । मिटर ब्याजसम्बन्धी समस्याको पहिचान र समाधानका निम्ति राज्यले बनाएका
२४ असार २०८३
सुकुम्बासीको उठिवास : भ्रम र यथार्थ (१४ प्रश्नोत्तर)
संविधानको प्रस्तावनामा समाजवाद लेखिएको छ। सामाजिक न्याय पनि लेखिएको छ। सत्तारूढ दल रास्वपाले सामाजिक लोकतन्त्रलाई आफ्नो आदर्शको रुपमा घोषणा गरेको छ। यस स्थितिमा समाजवाद, सामाजिक न्याय र सामाजिक लोकतन्त्रका पहिलो लाभग्राही भूमिहीन सुकुम्बासी नागरिक हुनुपर्ने हो। तर यथार्थ ठीक उल्टो छ। उनीहरू आज उठिवासको चरम पीडा भोगिरहेका छन्। त्रास, अन्याय र निराशाबीच बाँच्न बाध्य छन्।
२३ असार २०८३
मद्रास हाइकोर्टको फैसला : भगवद गीता पढाउँदैमा कुनै ट्रष्ट धार्मिक हुँदैन
मद्रास । भारतको मद्रास हाइकोर्ट (उच्च अदालत) ले भगवद गीता पठाउँदैमा कुनै ट्रष्ट धार्मिक नहुने फैसला सुनाएको छ । अदालतले गीतालाई फरेन कन्ट्रीब्यूशन (रेगुलेशन) एक्टको अभिष्ट बमोजिम धार्मिक ग्रन्थ मान्न नसकिने पनि जनाएको छ । गीता पढाएकै र योग सिकाएकै आधारमा कुनै ट्रष्टलाई एफसीआरए रजिष्ट्रेशन दिन रोक्न नमिल्ने फैसला सुनाएको अदालतले अर्श विद्या परम्परा ट्रष्टको
२३ असार २०८३अपराध–समाज
अपाङ्गता परिचयपत्र केरमेट गरेर सरकारी कोषबाट एक लाख ९० हजार हिनामिना गरेपछि…
काठमाडौँ । पोखरिया नगरपालिका, पर्साका कर्मचारीहरूले मिलेमतोमा अपाङ्गता परिचयपत्रको वर्ग सच्याएर एक व्यक्तिलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता उपलब्ध...
मनोरञ्जन क्षेत्रमा मानव बेचविखन वृद्धि
चितवन । नारायणगढस्थित स्पा, होटल तथा मनोरञ्जन व्यवसायको तीव्र विस्तारसँगै आन्तरिक मानव बेचविखन र यौन शोषणको जोखिम...
२४ घण्टामा दुई हजार ६६ सवारीचालक कारबाहीमा
काठमाडौँ । बितेका २४ घण्टामा दुई हजार ६६ सवारीचालक सवारी नियम उल्लङ्घनको कारबाहीमा परेका छन् । यसबाट...
बागमतीका ५ समस्याग्रस्त सहकारीका बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने तयारी
काठमाडौँ । बागमती प्रदेश, समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयले पाँच समस्याग्रस्त सहकारीका साना बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने...