साताको अदालत : सरकारका निर्णयमा लगातार ‘ब्रेक’ लगाउँदै सर्वोच्च
काठमाडौँ । यो हप्ता सर्वोच्च अदालतले सरकारका एकपछि अर्का विवादास्पद निर्णयमा ब्रेक लगाइदिएको छ । विद्यार्थी संगठन खारेजी, ट्रेड युनियन प्रतिबन्ध, सीमा नाकामा सय रुपैयाँमाथिको भन्सारदेखि अन्य महत्वपूर्ण कदमहरूलाई अल्पकालीन अन्तरिम आदेशमार्फत रोक्दै अदालतले अध्यदेशको शासनमाथि अंकुश लगाएको छ...
- ताजा अपडेट
- ट्रेन्डिङ
संविधानवाद र कानुनी शासनमा देखिएका चुनौती
३ जेठ २०८३न्यायालय पुनर्संरचनाको सवाल
३ जेठ २०८३बार र बेञ्च
पत्रकारलाई अदालतको माफी, आइन्दा यस्तो नलेख्नू !
काठमाडौँ । ‘विशेष अदालतमा बिचौलियाको चलखेल’ र ‘सेटिङका मुद्दामा ३ महिनामै सफाई’ जस्ता शीर्षकसहित प्रकाशित समाचारले अदालतको अवहेलना गरेको भन्दै चलेको मुद्दामा विशेष अदालतले...
सांसद गणेश पराजुलीको अभिव्यक्तिप्रति बारको ध्यानाकर्षण, सभामुखलाई पत्र
रास्वपा सांसद गणेश पराजुली काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद गणेश पराजुलीले बैशाख २९ गते संसदमा बोल्ने क्रममा कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको विरोध...
ठेक्का विवरण हेरफेर प्रकरणमा १० जना थुनामा, विक्रम पाण्डे भने रिहा
काठमाडौँ । सरकारी खरिद प्रक्रियामा अनाधिकृत पहुँच र ठेक्का विवरण हेरफेरको आरोपमा पक्राउ परेका निर्माण व्यवसायी तथा राप्रपा नेता विक्रम पाण्डे ४ लाख रुपैयाँ...
संविधान–संसद–प्रशासन
संविधानवाद र कानुनी शासनमा देखिएका चुनौती
दुईतिहाई निकटको वर्तमान सरकारसँग जनताका अपेक्षा र गुनासाहरु दुवै देखापरिसकेका छन्। कतिपय गतिविधि सकारात्मकरुपमा अघि बढिरहेका छन् भने कतिपय फिल्मि शैलीमा लोकरिझ्याइँका लागि आइरहेका छन्। लोकप्रियता हासिल गर्ने उद्देश्यले...
व्यवसाय भर्सेस मानवअधिकार
१ जेठ २०८३
विचार–विश्लेषण
संविधानवाद र कानुनी शासनमा देखिएका चुनौती
दुईतिहाई निकटको वर्तमान सरकारसँग जनताका अपेक्षा र गुनासाहरु दुवै देखापरिसकेका छन्। कतिपय गतिविधि सकारात्मकरुपमा अघि बढिरहेका छन् भने कतिपय...
बेलायतबाट सिकौं : न्यायाधीश नियुक्तिमा नै न्याय हुनुपर्छ
बेलायतको अदालत प्रणाली एउटा पिरामिडजस्तै तह-तहमा बाँडिएको छ। यसको सबैभन्दा तल्लो तहमा मजिस्ट्रेट अदालत हुन्छ, जहाँ सामान्य फौजदारी मुद्दा,...
न्यायालय पुनर्संरचनाको सवाल
संविधान जारी भएपछि संघीयता कार्यान्वयनको रफ्तारमा २०७४, २०७९ र २०८२ मा संघीय संसदको निर्वाचन सम्पन्न भयो । निर्वाचन जनताले...
रवि दाइ, तपाईंलाई म बुझाइदिन्छु…
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले संवैधानिक परिषदबाट डा. मनोज शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा गरिएको सिफारिस कसरी...
कानूनी शिक्षा
नेपाली सेना परिचालन, कानूनले के भन्छ ?
नेपालमा सेना परिचालन कहिलेकाहीँ विवादको विषय बन्ने गरेको छ। पछिल्लो समय सुकुम्बासी बस्ती हटाउने अभियानमा काठमाडौंका नदी किनारमा सुरक्षा...
सम्बन्ध विच्छेदपछि घरपालुवा जनावर कसले राख्ने? ब्राजिलले ल्यायो ‘पेट कस्टडी’ कानून
काठमाडौँ। प्रेम, विवाह वा लिभिङ टुगेदरका क्रममा घरमा एउटा सानो कुकुर वा बिरालोले परिवारको सदस्यको स्थान पाउँछ। तर, जब...
अफबिट
प्रजनन स्वास्थ्यमा कानुनी अड्चन हटाउन सरोकारवालाको जोड्
विराटनगर । नेपालको संविधान र कानुनले महिलाको यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारलाई मौलिक हकको रूपमा ग्यारेन्टी गरे पनि व्यावहारिक र प्रशासनिक झन्झटका कारण अझै पनि आम महिलाहरू यो सेवा पाउनबाट बञ्चित हुनुपरेको सरोकारवालाहरूले बताएका छन् । विराटनगरमा आइतबार आयोजित ‘सुरक्षित गर्भपतन सेवासम्बन्धी कानुन कार्यान्वनयन र वर्तमान अवस्थासम्बन्धी अन्तरक्रियामा सहभागीले नीति र कानून उत्कृष्ट भए पनि
३ जेठ २०८३
बेलायतबाट सिकौं : न्यायाधीश नियुक्तिमा नै न्याय हुनुपर्छ
बेलायतको अदालत प्रणाली एउटा पिरामिडजस्तै तह-तहमा बाँडिएको छ। यसको सबैभन्दा तल्लो तहमा मजिस्ट्रेट अदालत हुन्छ, जहाँ सामान्य फौजदारी मुद्दा, धरौटी, ट्राफिक नियम उल्लङ्घन र प्रारम्भिक सुनुवाइजस्ता विषयहरू हेरिन्छ। यहाँ फैसला दिने जूरी हुँदैनन्, बरु मजिस्ट्रेटहरूले नै निर्णय गर्छन् । त्यसपछि आउँछ क्राउन अदालत, जहाँ अलि गम्भीर प्रकृतिका फौजदारी मुद्दाहरूको सुनुवाइ हुन्छ र १२ जनाको जूरीले
३ जेठ २०८३
नेपालमा सुकुमबासीको घर भत्किँदा राष्ट्र संघका विज्ञहरु चिन्तित
जेनेभा । काठमाडौंको नदी किनारका करिडोरहरूबाट हजारौं बासिन्दालाई जबरजस्ती निष्कासन र विस्थापन गरिएको भन्दै संयुक्त राष्ट्रसंघका विज्ञहरूले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। जेनेभाबाट विज्ञहरूले भने, ‘हामी हजारौं मानिसहरू, जसमध्ये धेरै आन्तरिकरूपमा विस्थापित छन् र तीव्र जोखिमको अवस्थामा छन्, पर्याप्त सुरक्षा उपायहरू बिना नै निष्कासन भइरहेको रिपोर्टहरूबाट गहिरो रुपमा चिन्तित छौं ।’ यसरी चिन्ता व्यक्त गर्ने
१ जेठ २०८३
७ वर्षपछि ट्रम्पको चीन भ्रमण : विश्व राजनीतिमा नयाँ शक्ति समीकरणको संकेत !
काठमाडौँ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङ बीच बिहीबार देखि बीजिङमा दुईदिने उच्चस्तरीय भ्रमण र वार्ता सुरु भएको छ । सन् २०१७ पछि ट्रम्पको यो पहिलो चीन भ्रमण हो, जसलाई विश्व राजनीतिमा दुई महाशक्तिबीचको सम्बन्ध पुनःपरिभाषित गर्ने महत्वपूर्ण कूटनीतिक घटनाका रूपमा हेरिएको छ । अल जजिराका अनुसार वार्ताको पहिलो दिन राष्ट्रपति
३१ वैशाख २०८३
हेल्लो ढाँट सरकार ! सुकुमबासीलाई ‘जेल’ मा किन कोचेको ?
काठमाडौँ । source page कवि कृष्ण सेन इच्छुकले कारागारमा बस्दा जेल शीर्षकको एउटा कविता लेखेका थिए, जहाँ पराधीन जिन्दगी जहाँ बिताउनुपरे पनि त्यो जेलसरह हुने बताइएको थियो – म पर्खालभित्र छु तिमी पर्खालबाहिर छौ म पहराभित्र छु, तिमी पहराबाहिर छौ म यातना–गृहमा छु तिमी खुल्ला शिविरमा छौ सिकारीले बाँधेको छाँद होस् अथवा त्यो उसको फाँद
३१ वैशाख २०८३अपराध–समाज
९५ ‘कन्सल्टेन्सी’ मा प्रहरीको छापा, ६९ सञ्चालक पक्राऊ
काठमाडौँ । सरकारले शैक्षिक परामर्श केन्द्रहरुमा निगरानी बढाएको छ । यस क्रममा एकैदिन ठूलो संख्यामा, ६९ जना...
आपराधिक विश्वासघात कसुरमा मेगा बैंकका सिइओ पक्राउ
काठमाडौँ । दुरसञ्चारसम्बन्धी ठगी तथा आपराधिक विश्वासघातको कसुरमा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ)...
सर्वोच्चको इजलासमा हुलहुज्जत गर्न खोजेपछि…
काठमाडौँ । प्रहरीले वादी अभियन्ता डा रोशनी वादीलाई नियन्त्रणमा लिएको छ । बुधबार सर्वोच्च अदालतको इजलासमा हुलहुज्जत...
ट्राफिक कारबाहीबाट एकैदिन २६ लाख ६० हजार राजस्व सङ्कलन
काठमाडौँ । बितेका २४ घण्टामा दुई हजार १०५ सवारी चालक सवारी नियम उल्लङ्घनको कारबाहीमा परेका छन् ।...