निर्वाचन नजिकिएसँगै सुदूरपश्चिमका ७ जिल्ला कारागारमा सेना परिचालन
महेन्द्रनगर । आसन्न निर्वाचनको सुरक्षा संवेदनशीलतालाई मध्यनजर गर्दै नेपाली सेनाले सुदूरपश्चिम प्रदेशका सात जिल्लाको कारागार सुरक्षाको जिम्मेवारी सम्हालेको छ । तराईको कैलाली र कञ्चनपुर सदरमुकाममा भएका जिल्ला कारगारसँगै सेनाले पहाडी जिल्ला बैतडी र बाजुराबाहेक बाँकी सात जिल्लामा रहेका कारागारको...
- ताजा अपडेट
- ट्रेन्डिङ
जेनजी आन्दोलनमा लुटिएको पेस्तोल र गोली झापाबाट बरामद
४ फागुन २०८२कानूनले चिन्दैन रास्वपाको ‘नागरिक करार’
४ फागुन २०८२न्यायिक प्रतिष्ठान : न्यायाधीशलाई पढाउने घर
२८ माघ २०८२बार र बेञ्च
डिजेल घोटाला मुद्दामा निगमका प्रदेश प्रमुखसहित तीन जना दोषी ठहर
काठमाडौँ । पेट्रोल पम्पलाई स्वीकृत अर्डरभन्दा बढी डिजेल पठाएर रकम घोटाला गरेको अभियोगमा विशेष अदालतले नेपाल आयल निगमका गण्डकी प्रादेशिक कार्यालय प्रमुख चित्तरञ्जन दाससहित...
कानून व्यवसायी महिलाहरूको ३२औं राष्ट्रिय सम्मेलन चैत ६ र ७ मा, कार्यपत्र आह्वान
फाइल फोटो । काठमाडौँ । नेपालका कानून व्यवसायी महिलाहरूको ३२ औं राष्ट्रिय सम्मेलन आउँदो चैत ६ र ७ गते आयोजना गर्न लागिएको छ ।...
प्रसूति बिदामा दुई सन्तानको सीमा हटाउन माग गर्दै सर्वोच्चमा परेको त्यो रिट
काठमाडौँ । के, हामीलाई मन परेन भन्दैमा सगरमाथाको स्थान परिवर्तन गर्न कानून बनाउन सक्छौँ ? के जङ्गलका जनावरलाई मानिसहरूले उनीहरूलाई नियमन गर्न कानून बनाएका...
संविधान–संसद–प्रशासन
निर्वाचन १७ दिन बाँकी : आजदेखि प्रचार–प्रसार गर्न पाइने
काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि आजदेखि औपचारिक रुपमा प्रचार–प्रसार गर्न पाइने भएको छ । मतदान हुने दिनभन्दा १५ दिन अघिदेखि मात्र निर्वाचन प्रचारप्रसारअन्तर्गत जुलुस, आमसभा, कोणसभा गर्न र...
विचार–विश्लेषण
एआईका कारण निर्वाचनमा अप्ठ्यारा दिन आउन सक्छन्
काठमाडौँ । अहिलेसम्म फागुन २१ को आम निर्वाचनको तयारी शान्तिपूर्ण रुपमै चलिरहेको छ । विगतमा जस्तो भौतिक झडपका घटना...
अदालतमा डिजिटल प्रमाण : कानुनी व्यवस्था र चुनौती
प्रस्तावना आजको युग सूचना प्रविधिको युग हो। समाजका हरेक पाटाहरू-शिक्षा, सञ्चार, व्यापार, प्रशासन, न्यायिक प्रक्रिया-सबै क्षेत्रमा डिजिटल माध्यमको प्रभाव...
तामाङ थर लेख्न भीम शमशेरको इस्तिहार
भूगोल, जाति, भाषा र संस्कृतिको विविधताको दृष्टिले हाम्रो देश संसारमै समृद्ध छ । तर दुःखको कुरा, विविधतासँगै युगौँदेखि गाडिएको...
अब कसलाई भोट दिने होला ?
जसले नेपालको संविधानलाई आत्मसात गरेको छ, SDGs का लक्ष्यहरू, १६औं पञ्चवर्षीय योजना (Periodic Plan) लाई केन्द्र बिन्दुमा राखेर कुरा...
कानूनी शिक्षा
अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको ‘ग्रे एरिया’ : संविधान, अन्तर्राष्ट्रिय कानून र व्यवहारबीचको द्वन्द्व
काठमाडौँ । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता लोकतान्त्रिक समाजको आधारस्तम्भ हो । विचार व्यक्त गर्ने, प्रश्न उठाउने र असहमति जनाउने अधिकार बिना...
न्यायिक प्रतिष्ठान : न्यायाधीशलाई पढाउने घर
काठमाडौँको मनमैजुमा एउटा भव्य सरकारी भवन छ । यो भवनमा देशैभरिका न्यायाधीश, सरकारी वकील र अदालतका कर्मचारीहरुलाई तालिम दिइन्छ...
अफबिट
भारतमा न्यायाधीशविरुद्ध १० वर्षभित्र ८,६३० उजुरी
भारत । पछिल्ला १० वर्षयता भारतमा न्यायाधीशविरुद्ध ८,६३० उजुरी परेको त्यहाँको केन्द्रीय कानून मन्त्रालयले जनाएको छ । संसदमा उठेको सवालमा जवाफ दिँदै मन्त्रालयले चिफ जस्टिस अफ इण्डिया (सीजेआइ) को कार्यालयमा हाल कार्यरत न्यायाधीशविरुद्ध यति ठूलो सङ्ख्यामा उजुरी परेको जवाफ दिएको हो । उजुरीको रेकर्ड र ती न्यायाधीशविरुद्ध कारबाही भए/नभएको बारे भने मन्त्रालयले विस्तृत जानकारी दिएको
३ फागुन २०८२
नेपालका जेन–जीलाई झस्काउने बङ्गलादेशको चुनावी नतिजा : सुशासन र स्वतन्त्रता के होला ?
काठमाडौँ । गएको भदौ २३ र २४ मा विद्रोह गरी राजनीतिक/संवैधानिक उथलपुथल निम्त्याएका नेपालका जेन–जीलाई झस्काउनेगरी बङ्गलादेशको आमचुनाव परिमाण सार्वजनिक भएको छ । भौगोलिक दूरीका हिसाबले निकट मित्रराष्ट्रमा करिब उस्तै प्रकृतिको विद्रोहपश्चात् यसैसाता चुनाव भएको हो । चुनावमा पुराना मध्येकै एक बङ्गलादेश नेशनल पार्टी (बीएनपी) ले भारी बहुमत ल्याएको छ । विद्रोही शक्तिको प्रतिनिधित्व गर्ने
१ फागुन २०८२
विजय माल्यालाई अदालतले भन्यो – मुद्दा लड्ने भए देश फर्क
नयाँदिल्ली । भारतको बम्बई हाइकोर्टले बैङ्कबाट अर्बौँ कर्जा अपचलन गरी भागेर बेलायत पुगेका विजय माल्यालाई आफ्नो मुद्दा अघि बढाउने भएका स्वदेश फर्कन भनेको छ । भगौडा भई बेलायत बसेर भारतको सरकारी नियामकबाट उन्मुक्ति खोजिरहेका माल्यालाई बम्बई हाइकोर्टले चेतावनी नै दिएको छ । अदालतले स्वदेश फर्कन नसक्ने भए भगौडा आर्थिक अपराधी ऐनविरुद्ध माल्याले दायर गरेको रिटमाथि
१ फागुन २०८२
नेकपा भन्छ – समाजवाद ल्याउन सुशासन र रोजगारी
काठमाडौँ । गएको भदौ २३ र २४ गते भएको जेन(जी विद्रोहको प्रमुख माग थियो – भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता । सोही विद्रोहले निम्त्याएको विशेष परिस्थितिका कारण यतिखेर देश चुनावमा होमिएको छ । आउँदो फागुन २१ गते प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन हुँदैछ । निर्वाचन आयोगले दिएको म्याद अर्थात् फागुन ३ सम्म दलहरूले आ-आफ्ना चुनावी
२९ माघ २०८२
एपस्टीन फाइल : अदालतको शक्तिसामु हार्दैछन् बलशाली
काठमाडौँ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले २०२५ नोभेम्बरमा ‘एपस्टीन फाइल ट्रान्सपरेन्सी एक्ट’ मा हस्ताक्षर गरे । त्यसैका आधारमा एपस्टीन फाइलहरु सार्वजनिक भए । अहिले यो विषयले संसारभरिका मिडियामा चर्चा पाएको छ । कतिपय देशमा यसको राजनीतिक प्रभावसमेत देखिन थालेको छ । एपस्टीन फाइलहरु अमेरिकाको ‘युएस डिपार्टमेन्ट अफ जस्टिस'(DOJ) को वेबसाइट justice.gov मा हेर्न सकिन्छ ।
२८ माघ २०८२अपराध–समाज
जेनजी आन्दोलनमा लुटिएको पेस्तोल र गोली झापाबाट बरामद
झापा । जेनजी आन्दोलनका क्रममा इलाका प्रहरी कार्यालय अनारमनीबाट लुटिएका एक थान पेस्तोल र ४० राउन्ड गोलीसहित...
वैदेशिक रोजगारीकाे प्रलोभन देखाएर ८० लाख ठगी गर्ने ३ जना पक्राउ
काठमाडौँ । वैदेशिक रोजगारीमा आकर्षक तलबको प्रलोभन दिएर रु ८० लाख ठगेको अभियोगमा तीन जना पक्राउ परेका...
वीरगन्जको अवैध गोदाममा छापा मार्न गएका प्रहरीमाथि आक्रमण गर्ने ४ जना पक्राउ
पर्सा । जिल्ला प्रहरी कार्यालयले वीरगन्जको अवैध गोदाममा छापा मार्न जाँदा सशस्त्र प्रहरीमाथि आक्रमण गर्ने चार जनालाई...
ठगीमा बैङ्कहरू नै सङ्लग्न, तत्काल कारबाही गर्न अदालतको आदेश
नयाँदिल्ली । इन्टरनेटका माध्यमबाट व्यक्तिगत डाटासम्म पहुँच राख्दै इन्टरनेटकै माध्यमबाट कसैको अपहरण हुने गरेको तथ्य सुन्दा जो...