सांसदको शैक्षिक योग्यता बढाउन माग गरिएको रिट सर्वोच्चद्वारा खारेज (पूर्णपाठ सहित )
जस नेपाल
२७ साउन २०८३
LLM दोस्रो सेमेस्टरमा ७६ प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण भएपछि डीन कार्यालयमा निवेदन
काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालय कानून संकायअन्तर्गत एलएलएम दोस्रो सेमेस्टरको परीक्षामा १६७ परीक्षार्थीमध्ये १२९ जना अर्थात् ७६ प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण भएका छन् । अनुत्तीर्णमध्ये अधिकांश विद्यार्थी ‘विधिशास्त्र’ विषयमा मात्र असफल भएको भन्दै विद्यार्थीले नतिजामाथि प्रश्न उठाएका हुन् । विद्यार्थीहरूले नतिजा...
- ताजा अपडेट
- ट्रेन्डिङ
बार र बेञ्च
टिपेक्स लगाएर हाजिरी सच्याउने प्रधानाध्यापक र शिक्षिकाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर
काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सर्लाहीको मलंगवा नगरपालिकास्थित श्रीमती कृष्णादेवी जनता माध्यामिक विद्यालयका तत्कालीन प्रधानाध्यापक र एक शिक्षिकाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर...
सांसदको शैक्षिक योग्यता बढाउन माग गरिएको रिट सर्वोच्चद्वारा खारेज (पूर्णपाठ सहित )
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले स्वार्थ बाझिएका व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउन नपाउने र संघीय संसद सदस्यको योग्यतामा शैक्षिक योग्यता थप्नुपर्ने मागसहित दायर भएको रिट...
विशेष अदालतद्वारा शेखर गोल्छासँग १ करोड धरौटी माग, नदिए थुनामा राख्न आदेश
काठमाडौँ । विशेष अदालतले व्यवसायी शेखर गोल्छालाई सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दामा १ करोड रुपैयाँ धरौटी माग गरेको छ । अदालतले माग गरिएको धरौटी रकम वा...
संविधान–संसद–प्रशासन
संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरुको पारिश्रामिक सम्बन्धी विधेयक बहुमतले स्वीकृत
काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकले ‘संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरुको पारिश्रामिक, सेवाको शर्त र सुविधासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३ विचार गरियोस’ भन्ने प्रस्तावलाई बहुमतले स्वीकृत गरेको छ । बैठकमा उक्त विधेयक...
विचार–विश्लेषण
डिजिटल युगमा न्यायिक व्यवहारवाद
कुनै समय न्यायाधीशको टेबलमा पेन्सिल, कागज र बाक्ला कानुनी पुस्तकहरूको थुप्रो हुन्थ्यो । एउटा नजिर खोज्न धुलाम्मे पुस्तकका पाना...
जस नेपाल नेपालमा बसेर काम गर्नुहुन्छ भने….
तीनवटा अन्तरराष्ट्रिय संस्थाले नेपालको आन्तरिक मामिलाको विषयमा एकदम कपोकल्पित विषयमा साझा धारणा सार्वजनिक गरेको विषय हो । मलाई लाग्दछ,...
विधिशास्त्रमा ‘हार्ट–फुलर डिबेट’
विधिशास्त्रमा हार्ट–फुलर डिबेट (Hart-Fuller Debate) लाई कानून र नैतिकता (Law and Morality) बीचको सम्बन्धबारे भएको सबैभन्दा प्रभावशाली बौद्धिक तथा...
अभियुक्तको जीवनावस्थाप्रति न्यायिक संवेदना भन्ने हुँदैन र ?
पूर्वअर्थमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता डा. रामशरण महत यतिबेला गम्भीर मानसिक स्वास्थ्य समस्या स्मृतिनास (डिमेन्सिया) बाट ग्रस्त छन्।...
कानूनी शिक्षा
सर्वोच्चको न्यायाधीश नियुक्तिमा प्राथमिकता पाउने ‘करिअर जज’ को हुन् ?
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतमा रिक्त न्यायाधीश नियुक्तिमा यसपटक ‘करिअर जज’लाई प्राथमिकता दिने तयारी भइरहेको छ । न्याय परिषद्ले विगतमा...
कानूनका ५ सिद्धान्त : जसले तपाईंलाई एकपटक सोच्न बाध्य पार्छ
काठमाडौं । कानून भनेपछि हामी प्राय : संविधान, ऐन, अदालत र फैसलाको कुरा सम्झन्छौं । तर संसारभरका कानूनविद्हरूले कानूनलाई...
अफबिट
ग्राहकको कपडा जलाउने ड्राइ क्लिनरलाई १४ हजार जरिवाना
काठमाडौँ । भारतको छत्तीसगढस्थित जिल्ला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोगले ग्राहकको शेरवानी (कपडा) इस्त्री गर्ने क्रममा जलाइदिएको भन्दै एक ड्राइ क्लिनिङ पसललाई १४ हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति तिर्न आदेश दिएको छ । आयोगले पसललाई सेवामा लापरबाही ‘Deficiency in Service’ र अनुचित व्यापारिक अभ्यास ‘Unfair Trade Practice’ गरेको ठहर गर्दै शेरवानीको मूल्यबापत ६ हजार रुपैयाँ, मानसिक क्षतिपूर्तिबापत ३
२१ साउन २०८३
विवाहित छोरीलाई ‘मिलापत्र गर’ नभन्नू : इलाहाबाद उच्च अदालत
विवाहित छोरीले दहेज उत्पीडन वा घरेलु क्रूरताको गुनासो गर्दा परिवारले ‘मिलापत्र गर, समायोजन गर’ भन्दै पन्छाउनु घातक हुन सक्छ । यस्तो सल्लाहले अपराधीलाई अझ हौसला दिन्छ र पीडितलाई निरन्तर दुर्व्यवहारको चपेटामा पार्दै मृत्युजस्तो अपूरणीय दुर्घटना निम्त्याउन सक्छ। इलाहाबाद उच्च अदालतले हालै यस्तो टिप्पणी गर्दै परिवारको नैतिक र सामाजिक जिम्मेवारी छोरीको सुरक्षा, कल्याण र सम्मान सुनिश्चित
२१ साउन २०८३
मन्त्रीज्यू, यता छ प्रमाण ! कानून दिवसकै दिन सपना प्रधानले गरेकी थिइन् महाअभियोगको चर्चा
काठमाडौँ । बालेन सरकार, कानूनमन्त्री सोविता गौतम अनि संसदीय समितिकी सभापति समीक्षा बास्कोटा यतिबेला तीनवटा अन्तर्राष्ट्रिय संस्था (एम्नेष्टी, वाच र आइसीजे) सँग ‘सर्वोच्च अदालतका तीनजना न्यायाधीशमाथि महाअभियोग लगाउने षड्यन्त्र’ बारे प्रमाण माग्ने अभियानमा जुटेका छन् । संसदीय समितिलाई ‘मिनी संसद’ पनि भनिन्छ र यस्ता समितिहरुले सरकारमाथि ‘वाचडग’को भूमिका निभाउँछन् । तर, बुधबार प्रतिनिधिसभाको कानून न्याय
२१ साउन २०८३
बलात्कारसम्बन्धी फैसलामा ‘असहाय महिला’ जस्ता शब्द प्रयोग नगर्न भारतीय सर्वोच्च अदालतको निर्देशन
काठमाडौँ । भारतको सर्वोच्च अदालतले बलात्कार तथा यौनजन्य हिंसासम्बन्धी मुद्दाको फैसला लेख्दा लैङ्गिक पूर्वाग्रह झल्किने, पीडितलाई दोषी ठहर गर्ने वा नैतिकताको आधारमा मूल्याङ्कन गर्ने शब्दावली प्रयोग नगर्न देशभरका न्यायाधीशलाई निर्देशन दिएको छ । पूर्वसर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश अनिरुद्ध बोसको नेतृत्वमा गठित विज्ञ समितिले तयार पारेको ‘Judgments and Gender: Sensitivity and Compassion in Writing Judgments’ प्रतिवेदनका आधारमा
२० साउन २०८३
‘न्यायालय लाइक-कमेन्टले होइन, संविधानले चल्छ’ : भारतीय सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश बाग्ची
काठमाडौँ । भारतका सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश जयमाल्य बाग्चीले सामाजिक सञ्जालले न्याय प्रणालीमाथि बढ्दो प्रभाव पार्दै न्यायलाई ‘लाइक’को बजारमा रूपान्तरण गर्ने जोखिम बढाएको बताएका छन् । उनले सामाजिक सञ्जालमा लोकप्रियता हासिल गर्ने होडले न्यायको मार्गनिर्देशन गर्न नसक्ने र संवैधानिक मूल्य तथा कानुनी शासनलाई कुनै पनि हालतमा कमजोर पार्न नहुने बताएका हुन् । डिजिटल युगले न्याय प्रणालीमा
२० साउन २०८३अपराध–समाज
सुनसरी र सिरहा घटनामा मृत्यु भएकालाई सहिद घोषणा गर्ने मन्त्रिपरिषद्काे निर्णय
काठमाडौं । सरकारले सुनसरी र सिरहामा भएको प्रदर्शनका क्रममा मृत्यु भएका चार जनालाई सहिद घोषणा गर्ने निर्णय...
लागुऔषधसहित पाँच जना पक्राउ
चितवन। नियमित गस्तीमा रहेको प्रहरी टोलीले लागुऔषधसहित पाँच जनालाई पक्राउ गरेको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालयका सूचना...
हिरासतमा कैदीकाे मृत्युविरुद्धको रिट : सर्वोच्चले सरकारसँग माग्यो लिखित जवाफ (आदेश सहित )
काठमाडौँ । राज्यको नियन्त्रणमा रहेका नागरिकहरूको जीवन सुरक्षा सुनिश्चित गर्न माग गर्दै दायर परमादेशको रिटमा सर्वोच्च अदालतले...
खैरो हेरोइन र ट्रामाडोलसहित पाँच जना पक्राउ
काठमाडौँ । नियमित गस्तीमा रहेको प्रहरी टोलीले सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिका-९ भीमानबाट खैरो हेरोइनजस्तो देखिने पदार्थ र ट्रामाडोलसहित...