अस्पतालमा ‘लामा’ को बिगबिगी !
काठमाडौँ । निजी अस्पतालहरुमा अहिले स्वास्थ्य वीमाको सुविधा छैन । निजी स्वास्थ्य संस्थामा उपचार गर्ने बिरामीहरुलाई सरकारले बीमाको सुविधाबाट बञ्चित गरिदिएको छ । सरकारी अस्पतालमा बीमा सुविधा त छ, तर बिरामीको अत्यधिक चाप र उपकरणको अभावले उपचार असहज बन्दै...
- ताजा अपडेट
- ट्रेन्डिङ
के छ त सुगौली सन्धिमा ?
३१ जेठ २०८३साताको अदालत : आर्थिक अपराधका मुद्दामा केन्द्रित, मेयरलाई भ्रष्टाचार मुद्दादेखि ट्रेड युनियन खारेजसम्म
३१ जेठ २०८३अस्पतालमा ‘लामा’ को बिगबिगी !
३१ जेठ २०८३अर्थमन्त्रीले ‘आर्थिक अपराध’ गरेकै हुन् ?
३० जेठ २०८३बार र बेञ्च
ट्रेड युनियन खारेज गर्ने बाटो खुल्यो, अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिन अस्वीकार
काठमाडौँ । ट्रेड युनियन खारेज गर्ने सरकारी निर्णयविरुद्ध परेको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले यसअघि जारी गरिएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिन अस्वीकार गरेको छ ।...
बालसेना भर्तीबारे सर्वोच्चद्वारा निर्देशनात्मक आदेश जारी
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले १८ वर्षमुनिका बालबालिकालाई सैन्य संरचनामा समावेश गर्नु गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घन भएको ठहर गर्दै त्यसलाई फौजदारी अपराधका रूपमा परिभाषित गर्ने...
रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न सर्वोच्चले १६ वर्ष अघि नै दिएको थियो निर्देशनात्मक आदेश
काठमाडौँ । सरकारले तीन दशकभन्दा बढी समयदेखि अलपत्र अवस्थामा रहेको सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग (रावल आयोग) को प्रतिवेदन, २०५२...
संविधान–संसद–प्रशासन
अर्थमन्त्रीले ‘आर्थिक अपराध’ गरेकै हुन् ?
काठमाडौँ । व्यवस्थापिका संसद भनेको कानून बनाउने थलो हो । त्यहाँ विधेयकहरु प्रस्तुत हुने र पारित हुने आफ्नै कार्यविधि छन् । तर, यतिबेला आएर सरकारले संसदमा प्रस्तुत आर्थिक विधेयकमा...
विचार–विश्लेषण
के छ त सुगौली सन्धिमा ?
बुटवल र स्यूराजको विषयलाई लिएर नेपाल र कम्पनी सरकारबीच विवाद भयो । कम्पनी सरकारले बुटवल–स्यूराज क्षेत्र आफूलाई नेपालले छाडिदिनुपर्ने...
राष्ट्रिय योजना आयोगलाई नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानमा गाभ्ने बहस
संसदमा बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गरिएको दिन डा. स्वर्णिम वाग्लेले नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानलाई राष्ट्रिय योजना आयोगमा गाभ्ने प्रस्ताव सार्वजनिक गर्नुभयो।...
न्याय र कानूनको क्षेत्रमा अनुसन्धानको महत्व
ज्ञान, तथ्य र प्रमाणको व्यवस्थित खोज, विश्लेषण तथा व्याख्या गर्ने वैज्ञानिक विधि र व्यवस्थित प्रकृया अनुसन्धान पद्धति हो। मानव...
पाथीभरा केबलकारमा भौतिक मन्त्रालयको ‘ताण्डव नृत्य’
ताप्लेजुङस्थित मुक्कुमलुङ/पाथीभरा क्षेत्रमा पटक–पटक रोकिएको निर्माणाधीन केबलकार आयोजना गैरकानूनी रुपमा राजनीतिक, प्रशासनिक र कानूनी संरचनामा जेलिएको छ । पूर्वप्रधानमन्त्री...
कानूनी शिक्षा
अस्पतालमा ‘लामा’ को बिगबिगी !
काठमाडौँ । निजी अस्पतालहरुमा अहिले स्वास्थ्य वीमाको सुविधा छैन । निजी स्वास्थ्य संस्थामा उपचार गर्ने बिरामीहरुलाई सरकारले बीमाको सुविधाबाट...
सम्बन्धविच्छेद गर्दाका बखत जान्नुपर्ने पाँच तथ्य
काठमाडौँ । नेपालमा सम्बन्धविच्छेदका घटना तीव्र बढिरहेको छ । राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा...
अफबिट
सुस्तामा भारतीय एसएसबीकाे प्रवेशले उब्जाएको प्रश्न !
काठमाडौँ । पश्चिम नवलपरासीको सुस्ता गाउँपालिका वडा नम्बर ५ मा शुक्रबार भारतीय सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) नेपाली भूमिमा प्रवेश गरेको घटनाले देशमा हलचल मच्चिएको छ । स्थानीय बासिन्दाले विरोध गर्दै भारतीय सुरक्षाकर्मीलाई फर्काएको घटनापछि सीमा क्षेत्रमा केही समय तनावपूर्ण अवस्था सिर्जना भएको थियो । यो विषयले आजको प्रतिनिधिसभा बैठकमा पनि प्रवेश पाएको छ । स्थानीयका
३० जेठ २०८३
काम नगर्ने ३८ जलविद्युत् आयोजनाको लाइसेन्स खारेज गर्न सिफारिस
काठमाडौँ । उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयद्वारा गठित उच्चस्तरीय समितिले काम नगर्ने ३८ जलविद्युत् आयोजनाको लाइसेन्स खारेज गर्न सिफारिस गरेको छ । सरकारको १०० बुँदे शासकीय सुधार कार्ययोजनाअनुसार ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव मोहन शाक्यको संयोजकत्वमा गठित समितिले मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा यस्तो सिफारिस गरेको हो । विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपीए) गरेर पनि लामो समयसम्म निर्माणमा
२९ जेठ २०८३
विश्व बालश्रमविरुद्ध दिवस : बालश्रम अन्त्यको लक्ष्य अझै टाढा
काठमाडौँ । बालश्रमको विश्वव्यापी समस्या तथा यसको अन्त्यका लागि आवश्यक प्रयासबारे जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यका साथ आज विश्वका विभिन्न देशमा विविध कार्यक्रमका साथ विश्व बालश्रमविरुद्ध दिवस मनाइँदै छ । अन्तरराष्ट्रिय श्रम सङ्गठन (आइएलओ) को आह्वानमा सन् २००२ देखि प्रत्येक वर्ष जुन १२ मा यो दिवस मनाउन प्रारम्भ भएको हो । बालश्रम अन्त्यका लागि विगत दुई
२९ जेठ २०८३
‘राइड सेयरिङ’का लागि छुट्टै कानून बन्दै
काठमाडौँ । नेपालमा राइड सेयरिङ व्यवसाय सुरु भएको झण्डै एक दशकपछि यस क्षेत्रलाई कानुनी दायरामा ल्याउने तयारी सुरु भएको छ । सरकारले सार्वजनिक गरेको ‘डिजिटल मोबिलिटी सेवा सञ्चालनसम्बन्धी मापदण्ड, २०८२ (मस्यौदा)’ लाई व्यवसायीहरूले स्वागत गरे पनि केही प्रावधान व्यावहारिक नभएको भन्दै संशोधन गर्न सुझाव दिएका छन् । नेपालमा राइड सेयरिङ सेवा रोजगारी, उद्यमशीलता र डिजिटल
२८ जेठ २०८३
पाथीभरा केबलकारमा भौतिक मन्त्रालयको ‘ताण्डव नृत्य’
ताप्लेजुङस्थित मुक्कुमलुङ/पाथीभरा क्षेत्रमा पटक–पटक रोकिएको निर्माणाधीन केबलकार आयोजना गैरकानूनी रुपमा राजनीतिक, प्रशासनिक र कानूनी संरचनामा जेलिएको छ । पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक, ताप्लेजुङका पूर्वसांसद योगेशकुमार भट्टराई तथा फुङलिङ नगरपालिकाका मेयर अमिर मादेनलगायत विभिन्न दलका नेताहरू यस आयोजनालाई अघि बढाउन प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरूपमा सक्रिय देखिएका थिए। यो आयोजनाको कागजी प्रक्रिया सुरु हुँदा वन
२८ जेठ २०८३अपराध–समाज
बैंकिङ कसुरमा वडाध्यक्ष पक्राउ, मेयर भन्छन् ‘पक्राउ परेको थाह छैन’
महोत्तरी । प्रहरीले बर्दिबास नगरपालिका–९ का वडाध्यक्ष घुरन महतोलाई बैंकिङ कसुरसम्बन्धी मुद्धामा पक्राउ गरेको छ । महोत्तरी...
ट्रायल सेन्टरमै खुल्यो नक्कली परीक्षार्थीको पोल, अर्काको नाममा ट्रायल दिने व्यक्ती पक्राउ
काठमाडौँ । ट्राफिक प्रहरीले सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) को ट्रायल परीक्षामा अर्काको नाममा परिक्षा दिइरहेका एक नक्कली...
चिकित्सकबिनै बिरामी जाँच्ने डेन्टल क्लिनिकमाथि कारबाही हुने
बाँके । बाँकेको नेपालगञ्ज र कोहलपुरमा सञ्चालनमा रहेका डेन्टल क्लिनिकले विशेषज्ञ चिकित्सकको प्रत्यक्ष उपस्थितिबिना नै गैरचिकित्सकबाट बिरामी...
बिमा दाबी गर्न आफ्नै पसलबाट सुनचाँदी चोरेपछि…
बुटवल । पसलको विमा दाबी र ग्राहकले ऋण बापत धितो राखेको सुनचाँदी पचाउने उदेश्यले आफ्नै पसलमा चोरीको...