वित्तीय यथार्थवाद : सार्वजनिक वित्तीय सुशासनसम्बन्धी न्यायशास्त्र
काठमाडौं । गत जेठ १५ गते आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्ने क्रममा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सरकारले वार्षिक तीन हजार पाँच सय रुपैयाँ प्रिमियममा प्रतिव्यक्ति एक लाख रुपैयाँसम्मको स्वास्थ्य बीमा सुविधा दीर्घकालीन रूपमा उपलब्ध गराउन नसक्ने स्पष्ट...
- ताजा अपडेट
- ट्रेन्डिङ
भुटानी शरणार्थी मुद्दामा जिल्ला अदालतकाे आदेश, सजाय निर्धारणका लागि अर्को पेशी तोकिने, दोषी को-को ?
२३ असार २०८३सुकुम्बासीको उठिवास : भ्रम र यथार्थ (१४ प्रश्नोत्तर)
२३ असार २०८३१२ एङ्ग्री मेन : एउटा कोठाभित्र चर्किएको न्यायको कथा
२३ असार २०८३भेनेजुएलामा अमेरिकी हस्तक्षेप : कानूनी प्रश्नहरू
२३ असार २०८३के हो प्रशासकीय अदालत ? न्याय माग्न को जान्छन् ?
२३ असार २०८३नेपालको रिट प्रणाली : नागरिक अधिकारको ढाल
२३ असार २०८३बार र बेञ्च
‘सम्माननीय’ र ‘माननीय’ सम्बोधनको वैधानिकतासम्बन्धी रिटमा सर्वोच्चद्वारा कारण देखाउन आदेश
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले राज्यका उच्च पदाधिकारीलाई प्रयोग गरिँदै आएका ‘सम्माननीय’ र ‘माननीय’ जस्ता सम्बोधनको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउने रिटमा सरकारसँग लिखित जवाफ माग गरेको...
देउवा पुत्रलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले भन्यो– सात दिनभित्र उपस्थित हुनू
काठमाडौँ । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले नेपाली कांग्रेसका निवर्तमान सभापति तथा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र पूर्व परराष्ट्रमन्त्री आरजु देउवा राणाका छोरा जयवीर देउवालाई सात...
टेरामक्स प्रकरणमा विशेष अदालतको फैसला : कांग्रेस नेता मोहनबहादुर बस्नेतलाई सफाइ, दिगम्बर झालाई एक वर्ष जेल
माेहनबहादुर बस्नेत काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका नेता मोहनबहादुर बस्नेतसमेत १६ जना प्रतिवादीहरु रहेको चर्चित टेरामक्स खरीद घोटाला प्रकरणमा विशेष अदालतले सोमबार फैसला सुनाएको छ...
संविधान–संसद–प्रशासन
अख्तियारमा संसदीय अनुगमन : संवैधानिक स्वतन्त्रता र निरीक्षणको सीमा
काठमाडौँ । केही दिनअघि सूचना तथा सञ्चार मन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिना र मोरङको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ बाट निर्वाचित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद यज्ञमणि न्यौपानेसहितको टोली सुनसरीको झुम्का कारागार...
विचार–विश्लेषण
सुकुम्बासीको उठिवास : भ्रम र यथार्थ (१४ प्रश्नोत्तर)
संविधानको प्रस्तावनामा समाजवाद लेखिएको छ। सामाजिक न्याय पनि लेखिएको छ। सत्तारूढ दल रास्वपाले सामाजिक लोकतन्त्रलाई आफ्नो आदर्शको रुपमा घोषणा...
फैसला कार्यान्वयनको दयनीय अवस्था
विधिको शासन र लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता बोकेको मुलुकका लागि न्यायालय अन्तिम भरोसाको केन्द्र हो । नेपालको न्यायिक इतिहास र वर्तमानको...
पिटर मुरेलको पतन
बेलायतलाई विश्वका सबैभन्दा पारदर्शी र कानुनी शासन भएका लोकतान्त्रिक मुलुकहरूमध्ये एक मानिन्छ । यहाँ प्रधानमन्त्री, मन्त्री वा सांसद जोसुकै...
न्यायपालिका र सञ्चार माध्यम
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले गतसाता सञ्चारकर्मीहरुसँग अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो । उक्त कार्यक्रममा प्रधानन्यायाधीश डा. मनोज कुमार शर्माले...
कानूनी शिक्षा
के हो घरमै बसेर कैद भुक्तानी गर्ने कानून ? कहिलेदेखि लागू हुन्छ ?
काठमाडौं । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ संशोधन गर्न बनेको...
तेज गतिमा बढ्दो ढुवानी व्यवसायबारे कानुनी जानकारी
काठमाडौँ । एउटा सानो अनलाइन सपिङबाट किनेको सामान घरसम्म पुग्न अब केही घण्टा मात्र लाग्छ। गाउँबाट शहरसम्म फलफूल, औषधि,...
अफबिट
मद्रास हाइकोर्टको फैसला : भगवद गीता पढाउँदैमा कुनै ट्रष्ट धार्मिक हुँदैन
मद्रास । भारतको मद्रास हाइकोर्ट (उच्च अदालत) ले भगवद गीता पठाउँदैमा कुनै ट्रष्ट धार्मिक नहुने फैसला सुनाएको छ । अदालतले गीतालाई फरेन कन्ट्रीब्यूशन (रेगुलेशन) एक्टको अभिष्ट बमोजिम धार्मिक ग्रन्थ मान्न नसकिने पनि जनाएको छ । गीता पढाएकै र योग सिकाएकै आधारमा कुनै ट्रष्टलाई एफसीआरए रजिष्ट्रेशन दिन रोक्न नमिल्ने फैसला सुनाएको अदालतले अर्श विद्या परम्परा ट्रष्टको
२३ असार २०८३
पतिको दबाबमा माइतीसँग मागिने अंश ‘दाइजो’ सरह
भारतको कोलकाता उच्च अदालतले पारिवारिक मुद्दामा एक महत्त्वपूर्ण फैसला सुनाएको छ । अदालतले भनेको छ कि महिलालाई आफ्नो पैतृक सम्पत्तिमा अंश माग गर्ने कानुनी अधिकार छ, तर यदि पतिको निरन्तर दबाब, उत्पीडन वा बाध्यतामा यो माग गरिएको छ भने त्यो दाइजोसरह ठहर्छ । पतिको दबाबमा माइतीसँग मागिने अंशलाई भारतीय दण्ड संहिता (आईपीसी) को धारा ३०४
२२ असार २०८३
नेपालमा पश्चातदर्शी कानून : रामराजादेखि केपी ओलीसम्म
काठमाडौँ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले जेनजी आन्दोलनका सन्दर्भमा २९ पृष्ठको अपूरो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र मन्त्रीद्वय रमेश लेखक एवं पृथ्वी सुब्बा गुरुङलाई पश्चातदर्शी कानून बनाएर सजाय गर्न सिफारिस गरेपछि यो विषयले न्यायिक क्षेत्रमा बहस निम्त्याएको छ। आयोगको रिपोर्टमा केपी शर्मा ओली, रमेश लेखक र पृथ्वी सुब्बा गुरुङका सन्दर्भमा भनिएको छ, ‘निजहरुलाई
७ असार २०८३
सम्पत्ति जाँच्ने पुरुषहरुमाथि प्रश्नै प्रश्न
काठमाडौँ । जेनजी आन्दोलनको जगमा निर्मित बालेन सरकारले उच्चपदस्थ पूर्वपदाधिकारी र पूर्वकर्मचारीहरुको सम्पत्ति छानबिन गर्ने उद्देश्यले ०८३ बैशाख २ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर ‘सम्पत्ति जाँचबुझ आयोग गठन गर्याे । आयोगमा वयोवृद्ध पुरुषहरुको बाहुल्य छ । एकजना पनि महिला सदस्य छैनन् । सबै सदस्य खस आर्य समुदायका छन् । आयोगको अध्यक्षमा सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्र
५ असार २०८३
बिना हिजाब गीत गाएकी इरानी गायिका पारास्तु अहमदीलाई ७४ कोर्रा सजाय
काठमाडौँ । इरानी गायिका पारास्तु अहमदी र उनको टोलीका आठ सदस्यलाई बिना हिजाब प्रस्तुति दिएको आरोपमा ७४ कोर्रा सजाय सुनाइएको खबर सार्वजनिक भएको छ । इरानको कुम प्रान्तको आपराधिक अदालतले उनीहरूलाई कोर्रा सजायसँगै दुई वर्ष विदेश भ्रमणमा प्रतिबन्ध तथा दुई वर्षसम्म कलात्मक गतिविधिमा संलग्न हुन नपाउने आदेश दिएको बताइएको छ । उनीहरूमाथि अनलाइनमार्फत “अश्लील तथा
५ असार २०८३अपराध–समाज
बागमतीका ५ समस्याग्रस्त सहकारीका बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने तयारी
काठमाडौँ । बागमती प्रदेश, समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयले पाँच समस्याग्रस्त सहकारीका साना बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने...
नक्कली प्रमाणपत्र बुझाएर बालविकास सहजकर्ताको जागिर, लाग्यो भ्रष्टाचार मुद्दा
काठमाडौँ । नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र पेश गरी बालविकास सहजकर्ताको जागिर खाएकी एक महिलाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको...
वैदेशिक रोजगारीको प्रलोभनमा पारेर ३९ लाख ठगी गर्ने दुई जना पक्राउ
काठमाडाैँ । वैदेशिक रोजगारीमा आकर्षक तलबको प्रलोभनमा पारेर रु ३९ लाख ठगी गरेको अभियोगमा दुई जना युवक...
न्यूजिल्याण्ड पठाइदिन्छु भन्दै नेपालीलाई ठगी गर्ने भारतीय नागरिक पक्राउ
काठमाडौँ । वैदेशिक रोजगारीमा आकर्षक तलबको प्रलोभनमा पारी न्यूजिल्याण्ड पठाइदिन्छु भन्दै रकम ठगी गरेको अभियोगमा भारतीय नागरिक...