लोकसेवा पदपूर्तिमा सरकारको हस्तक्षेप : संवैधानिक व्यवस्थाले के भन्छ ?
जस नेपाल
६ साउन २०८३
५८ जिल्लामा छैनन् महिला न्यायाधीश, १९ जिल्लामा २७ जना
जस नेपाल
६ साउन २०८३
मिटरब्याजसम्बन्धी सबै लिखत कागजात आजैदेखि अवैध घोषणा गर्ने सरकारको निर्णय
काठमाडौं । नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) बाट प्रभावित नागरिकको माग सम्बोधन गर्न गठित समिति र मिटरब्याज विरुद्ध किसान मजदुर आन्दोलनका प्रतिनिधिबीच २०८३ साउन १ गते भएको सम्झौता अनुमोदन गर्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को २०८३ साउन ६...
- ताजा अपडेट
- ट्रेन्डिङ
बार र बेञ्च
विशेष अदालतको अध्यक्षमा उच्च अदालत तुलसीपुरका न्यायाधीश बासुदेव आचार्य
काठमाडौँ । सरकारले विशेष अदालतको अध्यक्ष पदमा उच्च अदालत तुलसीपुरका न्यायाधीश बासुदेव आचार्यलाई तोकेको छ । बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यो निर्णय गरेको हो...
श्रम अदालतको अध्यक्षको जिम्मेवारी उच्च अदालत सुर्खेतका न्यायाधीश अधिकारीलाई
काठमाडौं । नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को २०८३ साउन ६ गते बसेको बैठकले श्रम अदालतको अध्यक्ष पदमा उच्च अदालत सुर्खेतका माननीय न्यायाधीश दीपेन्द्र अधिकारीलाई तोक्ने निर्णय...
सडक निर्माणमा ८ लाख बढी भ्रष्टाचार : तत्कालीन प्रशासकीय अधिकृत सहित १० जना विरुद्द मुद्दा दायर
काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कालीकोटको पलाँता गाउँपालिकामा सडक निर्माण योजनामा रकम दुरुपयोग गरेको आरोपमा तत्कालीन प्रशासकीय अधिकृत, इन्जिनियर, उपाध्यक्ष, वडाअध्यक्ष र उपभोक्ता...
संविधान–संसद–प्रशासन
कांग्रेस सांसद शाहलाई तत्काल पक्राउ नगर्न सर्वोच्चद्वारा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले नेपाली कांग्रेसका प्रतिनिधिसभा सदस्य अभिषेकप्रताप शाहलाई तत्काल पक्राउ नगर्न सरकारका नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । बुधबार न्यायाधीश अब्दुल अजीज मुसलमानको एकल इजलासले...
विचार–विश्लेषण
अदालत र वकीलको सम्बन्ध : मुद्दा व्यवस्थापनमा कानून व्यवसायीको भूमिका
उपलब्ध स्रोत र साधनहरूको व्यवस्थित, प्रणालीबद्ध, वैज्ञानिक र समुचित रूपमा परिचालन गरी उच्चतम् गुणस्तर सहित संगठनका निर्दिष्ट लक्ष्यहरू तोकिएको...
मिटरब्याज पीडितको पदयात्रा र अमलेख
असार २५ देखि सयौँ नागरिकहरू जनकपुरको तिरहुतिया गाछीदेखि हिँडेर काठमाडौँ आउँदैछन् । बसमा आए पनि त हुन्थ्यो ! आएनन्...
‘ईश्वरजस्तै प्रधानन्यायाधीश भैदिए गोलाप्रथा चाहिँदैन’
माननीय न्यायाधीश ईश्वर प्रसाद खतिवडाज्यूले व्यक्त गर्नुभएका कुराहरु मैले सुन्ने अवसर पाएँ, संविधान संशोधनको प्रक्रियामा, कन्टेन्टमा अनि अन्तिममा यसलाई...
यो जुनीभरि गोला प्रणालीको समर्थन गरिँदैन
न्यायालयभित्र कामकारबाहीमा एकरुपता रहनुपर्छ। आज एउटा कुरा गर्ने, भोलि अर्को कुरा गर्ने, अनि नर्म्सभन्दा बाहिर जाने, यो कुरा न्यायालयको...
कानूनी शिक्षा
मिडिया हाउसको गेटमा शंकास्पद पार्किङ : कानून भन्छ- ३ वर्षसम्म कैद !
काठमाडौँ । काठमाडौँका प्रमुख मिडिया हाउसहरूको मूल गेटमा बेवारिसे गाडी तेर्स्याएर छाड्ने घटनाले एकातिर प्रेस स्वतन्त्रतामाथि हमला भएको आरोप...
भ्रामक सूचनाका तीन आयाम : मिसइन्फरमेसन, डिसइन्फरमेसन र मालइन्फरमेसन
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालत र सञ्चारकर्मीबीचको अन्तरक्रिया कार्यक्रमको सिलसिलामा गत साता न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेलले, ‘मिसइन्फरमेसन (गलत सूचना), डिसइन्फरमेसन ...
अफबिट
भारतमा पनि जेनजी विद्रोह ? के हो ‘कक्रोच जनता पार्टी’को आन्दोलन ?
काठमाडौँ । भारतको राजधानी नयाँदिल्लीमा दशौँ हजार युवा सडकमा उत्रिएका छन् । उनीहरूले देशको शिक्षा प्रणालीमा व्यापक सुधारको माग गर्दै शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानको राजीनामा माग गरेका छन् । नेपालमा पछिल्लो समय भएको जेन-जी आन्दोलन भ्रष्टाचार र नातावादविरुद्ध केन्द्रित थियो । भारतमा भने नयाँ पुस्ताको यो आन्दोलन शिक्षा प्रणालीमा देखिएका समस्या, परीक्षामा हुने अनियमितता, प्रश्नपत्र चुहावट
६ साउन २०८३
नेपालमा बालयौन दूराचारमा नौ वर्ष सजाय काटेर फर्किएका केनेथ अमेरिकी अदालतबाट पनि दोषी ठहर
काठमाडौँ । नेपालमा बालयौन दूराचारमा नौ वर्ष कैद सजाय काटेर अमेरिका फर्किएका ५८ वर्षीय केनेथ जोसेफ कुम्ब्सलाई अमेरिकाको सङ्घीय अदालतले नेपालमा गरेको कसुरमा दोषी ठहर गरेको छ । अमेरिकी न्याय विभागको सार्वजनिक मामिला कार्यालयले शुक्रबार आफ्नो वेवसाइटमा कुम्ब्सलाई दोषी ठहर गरेको जानकारी सार्वजनिक गरेको हो । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय प्रहरी समाचार कक्षका अनुसार नेपालमा सजाय
४ साउन २०८३
केएसएलद्वारा बि. ए. एलएल. बी. प्रवेश परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक
काठमाडौँ । काठमाडौँ स्कुल अफ ल (केएसएल) ले बि ए एल एल बी कार्यक्रमको प्रवेश परीक्षाको नतिजा प्रकाशित गरेको छ । २६ असारसम्म अनलाइन फाराम भर्ने समय दिइएको उक्त परीक्षा २७ र २८ असारमा सम्पन्न भएको थियो । नतिजा अनुसार मेरिट लिस्टमा २५० जना विद्यार्थी छनोट भएका छन् भने ३८ जना वेटिङ लिस्ट र ७
३२ असार २०८३
सरकार र एआईको सम्बन्ध : सरकारले शासन गर्नुपर्छ, एआईको स्वामित्व लिने हैन
अब यो कुरा स्पष्ट भइसकेको छ कि सरकारले एआई उद्योगलाई आकार दिने जिम्मेवारी लिनुपर्छ। नियामकहरूसहित स्वतन्त्र र सक्रिय संस्थाहरूले मात्र यी प्रविधिहरूबाट उत्पन्न हुने जोखिमहरूलाई कम गर्न सक्छन् र तिनीहरूले मानव मर्यादालाई कमजोर पार्नुको सट्टा बढाउने कुरा सुनिश्चित गर्न सक्छन्। समाजले विगतका प्राविधिक क्रान्तिहरूलाई यसरी व्यवस्थापन गरेको छैन। ओजोन तहको क्षयदेखि भू-इन्जिनियरिङ र आनुवंशिक परिमार्जनसम्म,
३२ असार २०८३
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण : अदालतको ऐतिहासिक फैसलाले उजागर गर्यो राज्यविरुद्धको संगठित अपराध
काठमाडौँ । नेपाली नागरिकहरूलाई झुटा कागजात तयार गरी भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने नाममा करोडौं रुपैयाँ ठगी गर्ने प्रकरणमा काठमाडौँ जिल्ला अदालतले फैसला सुनाएको छ। पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडसहित १५ जनालाई दोषी ठहर गर्दै अदालतले सजाय निर्धारण गरेको छ। यो फैसलाले नेपालको राजनीतिक तथा प्रशासनिक क्षेत्रमा व्याप्त भ्रष्टाचारको जालोलाई उजागर गरेको छ। भुटानबाट
३१ असार २०८३अपराध–समाज
वैदेशिक रोजगारी : ठगीको अभियोगमा चार जना पक्राउ
काठमाडौँ । वैदेशिक रोजगारीमा आकर्षक तलबको प्रलोभन देखाई विभिन्न देश पठाइदिने भन्दै रु ३२ लाख ३८ हजार...
रौतहट प्रहरीको एक वर्ष : ४४८ फरार प्रतिवादी पक्राउ, पाँच करोडभन्दा बढीका तस्करीका सामान बरामद
रौतहट । जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा अदालतबाट फरार रहेका ४४८ प्रतिवादीलाई पक्राउ गर्दै...
झापामा वित्तीय अपराध बढ्दो : एक वर्षमा ३७३ मुद्दा, ३१० अभियुक्त अझै फरार
झापा। डिजिटल प्रविधिको विस्तारसँगै आर्थिक कारोबार सहज बन्दै गए पनि झापा जिल्लामा वित्तीय अपराधका घटना उल्लेख्य रूपमा...
झापामा एक वर्षमा पाँच करोडको अवैध सामान बरामद
भद्रपुर । जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा रु पाँच करोड बढीका अवैध सामान बरामद...