डिजिटल युगमा न्यायिक व्यवहारवाद
२६ साउन २०८३
संघ-संस्थाले बालबालिकालाई विदेश लैजान स्थानीय तहको सिफारिस र प्रशासनको स्वीकृति अनिवार्य
काठमाडौं । कुनै संस्था वा निकायले बालबालिकालाई अध्ययन, अवलोकन, खेलकुद वा अन्य कार्यक्रमका लागि विदेश लैजा नुअघि सम्बन्धित स्थानीय तहको सिफारिस र जिल्ला प्रशासन कार्यालयको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न...
- ताजा अपडेट
- ट्रेन्डिङ
संघ-संस्थाले बालबालिकालाई विदेश लैजान स्थानीय तहको सिफारिस र प्रशासनको स्वीकृति अनिवार्य
२६ साउन २०८३डिजिटल युगमा न्यायिक व्यवहारवाद
२६ साउन २०८३बार र बेञ्च
गगन थापा पक्षको वैधानिकतामा प्रश्न उठाउने यी दुई नजिर
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले शेरबहादुर देउवा समूह र नेपाली कांग्रेसको संस्थापन पक्षबीचको मुद्दामा पुनरावलोकनको अनुमति दिँदा दुई पुराना नजीरहरुलाई आधार बनाएको छ । निर्वाचन आयोगले...
कस्तो अवस्थामा गर्छ सर्वोच्च अदालतले पुनरावलोकन ?
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाली कांग्रेसका पूर्व सभापति शेरबहादुर देउवा र नेपाली कांग्रेससम्बन्धी निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध परेको मुद्दामा पुनरावलोकनको अनुमति दिएको छ । प्रधानन्यायाधीश...
अदालतको काम, कहिले जाला घाम ! (भिडियाे सहित)
काठमाडौँ । उदयपुर, गाईघाट निवासी राधा दाहाल यसैसाता गृहमन्त्री सुधन गुरुङलाई भेट्ने भन्दै सिंहदरबारको गेटमा पुगिन् । तर, उनले भित्र जाने पास पाइनन् ।...
संविधान–संसद–प्रशासन
संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरुको पारिश्रामिक सम्बन्धी विधेयक बहुमतले स्वीकृत
काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकले ‘संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरुको पारिश्रामिक, सेवाको शर्त र सुविधासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३ विचार गरियोस’ भन्ने प्रस्तावलाई बहुमतले स्वीकृत गरेको छ । बैठकमा उक्त विधेयक...
विचार–विश्लेषण
डिजिटल युगमा न्यायिक व्यवहारवाद
कुनै समय न्यायाधीशको टेबलमा पेन्सिल, कागज र बाक्ला कानुनी पुस्तकहरूको थुप्रो हुन्थ्यो । एउटा नजिर खोज्न धुलाम्मे पुस्तकका पाना...
जस नेपाल नेपालमा बसेर काम गर्नुहुन्छ भने….
तीनवटा अन्तरराष्ट्रिय संस्थाले नेपालको आन्तरिक मामिलाको विषयमा एकदम कपोकल्पित विषयमा साझा धारणा सार्वजनिक गरेको विषय हो । मलाई लाग्दछ,...
विधिशास्त्रमा ‘हार्ट–फुलर डिबेट’
विधिशास्त्रमा हार्ट–फुलर डिबेट (Hart-Fuller Debate) लाई कानून र नैतिकता (Law and Morality) बीचको सम्बन्धबारे भएको सबैभन्दा प्रभावशाली बौद्धिक तथा...
अभियुक्तको जीवनावस्थाप्रति न्यायिक संवेदना भन्ने हुँदैन र ?
पूर्वअर्थमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता डा. रामशरण महत यतिबेला गम्भीर मानसिक स्वास्थ्य समस्या स्मृतिनास (डिमेन्सिया) बाट ग्रस्त छन्।...
कानूनी शिक्षा
कानूनका ५ सिद्धान्त : जसले तपाईंलाई एकपटक सोच्न बाध्य पार्छ
काठमाडौं । कानून भनेपछि हामी प्राय : संविधान, ऐन, अदालत र फैसलाको कुरा सम्झन्छौं । तर संसारभरका कानूनविद्हरूले कानूनलाई...
कस्तो अवस्थामा गर्छ सर्वोच्च अदालतले पुनरावलोकन ?
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाली कांग्रेसका पूर्व सभापति शेरबहादुर देउवा र नेपाली कांग्रेससम्बन्धी निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध परेको मुद्दामा पुनरावलोकनको...
अफबिट
ग्राहकको कपडा जलाउने ड्राइ क्लिनरलाई १४ हजार जरिवाना
काठमाडौँ । भारतको छत्तीसगढस्थित जिल्ला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोगले ग्राहकको शेरवानी (कपडा) इस्त्री गर्ने क्रममा जलाइदिएको भन्दै एक ड्राइ क्लिनिङ पसललाई १४ हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति तिर्न आदेश दिएको छ । आयोगले पसललाई सेवामा लापरबाही ‘Deficiency in Service’ र अनुचित व्यापारिक अभ्यास ‘Unfair Trade Practice’ गरेको ठहर गर्दै शेरवानीको मूल्यबापत ६ हजार रुपैयाँ, मानसिक क्षतिपूर्तिबापत ३
२१ साउन २०८३
विवाहित छोरीलाई ‘मिलापत्र गर’ नभन्नू : इलाहाबाद उच्च अदालत
विवाहित छोरीले दहेज उत्पीडन वा घरेलु क्रूरताको गुनासो गर्दा परिवारले ‘मिलापत्र गर, समायोजन गर’ भन्दै पन्छाउनु घातक हुन सक्छ । यस्तो सल्लाहले अपराधीलाई अझ हौसला दिन्छ र पीडितलाई निरन्तर दुर्व्यवहारको चपेटामा पार्दै मृत्युजस्तो अपूरणीय दुर्घटना निम्त्याउन सक्छ। इलाहाबाद उच्च अदालतले हालै यस्तो टिप्पणी गर्दै परिवारको नैतिक र सामाजिक जिम्मेवारी छोरीको सुरक्षा, कल्याण र सम्मान सुनिश्चित
२१ साउन २०८३
मन्त्रीज्यू, यता छ प्रमाण ! कानून दिवसकै दिन सपना प्रधानले गरेकी थिइन् महाअभियोगको चर्चा
काठमाडौँ । बालेन सरकार, कानूनमन्त्री सोविता गौतम अनि संसदीय समितिकी सभापति समीक्षा बास्कोटा यतिबेला तीनवटा अन्तर्राष्ट्रिय संस्था (एम्नेष्टी, वाच र आइसीजे) सँग ‘सर्वोच्च अदालतका तीनजना न्यायाधीशमाथि महाअभियोग लगाउने षड्यन्त्र’ बारे प्रमाण माग्ने अभियानमा जुटेका छन् । संसदीय समितिलाई ‘मिनी संसद’ पनि भनिन्छ र यस्ता समितिहरुले सरकारमाथि ‘वाचडग’को भूमिका निभाउँछन् । तर, बुधबार प्रतिनिधिसभाको कानून न्याय
२१ साउन २०८३
बलात्कारसम्बन्धी फैसलामा ‘असहाय महिला’ जस्ता शब्द प्रयोग नगर्न भारतीय सर्वोच्च अदालतको निर्देशन
काठमाडौँ । भारतको सर्वोच्च अदालतले बलात्कार तथा यौनजन्य हिंसासम्बन्धी मुद्दाको फैसला लेख्दा लैङ्गिक पूर्वाग्रह झल्किने, पीडितलाई दोषी ठहर गर्ने वा नैतिकताको आधारमा मूल्याङ्कन गर्ने शब्दावली प्रयोग नगर्न देशभरका न्यायाधीशलाई निर्देशन दिएको छ । पूर्वसर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश अनिरुद्ध बोसको नेतृत्वमा गठित विज्ञ समितिले तयार पारेको ‘Judgments and Gender: Sensitivity and Compassion in Writing Judgments’ प्रतिवेदनका आधारमा
२० साउन २०८३
‘न्यायालय लाइक-कमेन्टले होइन, संविधानले चल्छ’ : भारतीय सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश बाग्ची
काठमाडौँ । भारतका सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश जयमाल्य बाग्चीले सामाजिक सञ्जालले न्याय प्रणालीमाथि बढ्दो प्रभाव पार्दै न्यायलाई ‘लाइक’को बजारमा रूपान्तरण गर्ने जोखिम बढाएको बताएका छन् । उनले सामाजिक सञ्जालमा लोकप्रियता हासिल गर्ने होडले न्यायको मार्गनिर्देशन गर्न नसक्ने र संवैधानिक मूल्य तथा कानुनी शासनलाई कुनै पनि हालतमा कमजोर पार्न नहुने बताएका हुन् । डिजिटल युगले न्याय प्रणालीमा
२० साउन २०८३अपराध–समाज
लागुऔषधसहित पाँच जना पक्राउ
चितवन। नियमित गस्तीमा रहेको प्रहरी टोलीले लागुऔषधसहित पाँच जनालाई पक्राउ गरेको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालयका सूचना...
हिरासतमा कैदीकाे मृत्युविरुद्धको रिट : सर्वोच्चले सरकारसँग माग्यो लिखित जवाफ (आदेश सहित )
काठमाडौँ । राज्यको नियन्त्रणमा रहेका नागरिकहरूको जीवन सुरक्षा सुनिश्चित गर्न माग गर्दै दायर परमादेशको रिटमा सर्वोच्च अदालतले...
खैरो हेरोइन र ट्रामाडोलसहित पाँच जना पक्राउ
काठमाडौँ । नियमित गस्तीमा रहेको प्रहरी टोलीले सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिका-९ भीमानबाट खैरो हेरोइनजस्तो देखिने पदार्थ र ट्रामाडोलसहित...
दुई सय सात किलो गाँजासहित एक जना पक्राउ
काठमाडौँ।नियमित गस्तीमा रहेको प्रहरीको टोलीले पर्साको बिन्दवासिनी गाउँपालिका-५ बाट २०७ किलोग्राम गाँजासहित एक जनालाई पक्राउ गरेको छ...