जेनजी आन्दोलन : सुरक्षा संयन्त्रबारे अध्ययन गर्ने समितिको म्याद ४५ दिन थप
काठमाडौँ । सरकारले गत भदौ २३ र २४ गतेको प्रदर्शनका क्रममा भएका घटनाको जाँचबुझ गर्न गठित आयोगले पेस गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेखित सुरक्षा संयन्त्रको हकमा अध्ययन गर्न सिफारिस गर्न गठित अध्ययन समितिको कार्यावधि ४५ दिन थप गर्ने निर्णय गरेको छ...
- ताजा अपडेट
- ट्रेन्डिङ
गलत बयान दिने गौतम विरुद्ध मुद्दा दायर
१९ जेठ २०८३तीन करोडको सुनसहित व्यापारी अग्रवाल पक्राउ
१९ जेठ २०८३बार र बेञ्च
पर्सा अदालतले भन्यो – मेयर राजेशमान सिंहसँग चार लाख १५ हजार धरौटी माग्नु
वीरगञ्ज । जिल्ला अदालत पर्साले वीरगञ्ज महानगरपालिकाका मेयर राजेशमान सिंहसँग चार लाख १५ हजार रुपैयाँ धरौटी माग गर्ने आदेश दिएको छ । जिल्ला न्यायाधीश...
साताको अदालत : देउवा दम्पती प्रकरणदेखि न्यायिक प्रविधिको नयाँ कदमसम्म
काठमाडौँ । यो साता धेरैको ध्यान नयाँ प्रधानन्यायाधीश डा. मनोज कुमार शर्मा नियुक्त भएपछि अदालत कसरी चल्छ भन्नेमा थियो । तर बकर इद, गणतन्त्र...
बजेट र स्वतन्त्र न्यायपालिकाबीचको सम्बन्ध
प्रत्येक न्यायाधीश आफ्नोसमक्ष प्रस्तुत मुद्दाका तथ्यहरुको मूल्याङ्कन र कानूनको आफ्नो बुझाइअनुसार निर्णय गर्न स्वतन्त्र हुन्छन् । उनीहरुमाथि कुनै पनि पक्षबाट प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा...
संविधान–संसद–प्रशासन
प्रतिनिधिसभामा देखिएको अमर्यादित व्यवहारबारे छानबिन गर्न समिति गठन
काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभामा केही सांसदहरूले गरेको अव्यवस्था, अमर्यादित व्यवहार तथा भौतिक क्षतिसम्बन्धी घटनाको छानबिन गर्न सभामुखले तीन सदस्यीय समिति गठन गरेका छन् । प्रतिनिधि सभाको आज सोमबारको बैठकमा...
विचार–विश्लेषण
बजेट र स्वतन्त्र न्यायपालिकाबीचको सम्बन्ध
प्रत्येक न्यायाधीश आफ्नोसमक्ष प्रस्तुत मुद्दाका तथ्यहरुको मूल्याङ्कन र कानूनको आफ्नो बुझाइअनुसार निर्णय गर्न स्वतन्त्र हुन्छन् । उनीहरुमाथि कुनै पनि...
संवैधानिक न्यायशास्त्रका तीन महान् न्यायाधीशहरू
विश्वको संवैधानिक इतिहासमा केही न्यायाधीशहरूले केवल अदालतका फैसला मात्र दिएनन्; उनीहरूले सम्पूर्ण समाजको सोच, राज्यको चरित्र, नागरिक स्वतन्त्रताको सीमा...
कानूनका विद्यार्थी हँसाउने शर्माको विधिशास्त्र !
नेपालको ३३ औं प्रधान न्यायाधीश बन्नुभएका डा. मनोज कुमार शर्मा विद्वान र अनुभवी व्यक्ति हुनुहुन्छ । सर्वोच्च अदालतको वेबसाइटमा...
बाँकी आगामी दिनमा गर्दै जाऊँला !
आदरणीय सञ्चारकर्मी मित्रहरू, यहाँहरूको उपस्थितिप्रति म हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछु। नेपालको संविधानबमोजिम आज मैले प्रधान न्यायाधीश पदको सपथ ग्रहण...
कानूनी शिक्षा
नेपालका हिमाल आरोहण गर्दा के गर्न पाइन्छ ? के गर्न पाइँदैन ?
काठमाडौँ । संसारले गएको शुक्रबार (मे २९ मा) अन्तरराष्ट्रिय सगरमाथा दिवस मनायो । सन् १९५३ मे २९ मा न्यूजिल्याण्डका...
जफत गरिएका सवारीसाधन कहिले फिर्ता हुन्छ ? कानूनले के भन्छ ?
काठमाडौँ । नेपालका विभिन्न जिल्लाका प्रहरी कार्यालय, ट्राफिक चेकपोस्ट र अदालत परिसरमा पुग्दा एउटा साझा दृश्य देखिन्छ – दर्जनौं...
अफबिट
प्रधानमन्त्रीको सीमा सम्बन्धी अभिव्यक्तिप्रति संविधानविद् आचार्यको आपत्ति
काठमाडौं । संवैधानिक कानूनविद् भीमार्जुन आचार्यले प्रधानमन्त्रीको सीमा सम्बन्धी अभिव्यक्तिप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएका छन् । प्रधानमन्त्रीले आइतबार प्रतिनिधिसभामा नेपालले पनि भारतको केही भूमि मिचेको भन्ने आशयको अभिव्यक्ति दिएपछि प्रतिक्रिया दिँदै आचार्यले यस्तो भनाइ असामान्य र गम्भीर भएको बताएका हुन् । सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रतिक्रिया जनाउँदै उनले दुई देशबीचको सीमा विवादमा तेस्रो पक्षको उपस्थितिको कुरा उठाइनु अझ
१८ जेठ २०८३
बालेनलाई बधाई दिँदै एसडी मुनीले गरे सुस्तामाथि भारतको झूठो दाबी
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले आइतबार संसदमा दिएको राष्ट्रघाती अभिब्यक्तिको असर देखिन थालेको छ । उनको अभिव्यक्तिले देशभक्त नेपालीहरुको मन दुखेको छ भने भारतीयहरुमा खुशियाली छाएको छ । यसै सन्दर्भमा भारतीय बुद्धीजीवी एसडी मुनीले बालेन्द्र शाहलाई साहसीको संज्ञा दिँदै बधाइसमेत दिएका छन् । मुनीले एक कदम अगाडि बढेर सुस्तामा नेपालले भारतीय भूमि अतिक्रमण गरेको समेत
१८ जेठ २०८३
सरकारका सबै सेवा अपाङ्गमैत्री बनाउने घोषणा
काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सरकारका सबै सेवा अपाङ्गमैत्री बनाउने घोषणा गरेका छन् । आज (शुक्रबार) आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट वक्तव्य वाचन गर्दै अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले सरकारी कार्यालयले निर्माण गर्ने भौतिक संरचना, डिजिटल प्रविधि, वेभसाइट र सफ्टवेयरहरू सबै किसिमका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले प्रयोग गर्न मिल्ने ढाँचामा विकास गर्दै लैजाने बताएका हुन् ।
१५ जेठ २०८३
मुलुकी देवानी संहिता २०७४ संशोधन गरिने, स्वामित्व सीमा २५ प्रतिशतभित्र
काठमाडौं । सरकारले नेपालमा लगानी गर्ने विदेशी लगानीकर्ता, अन्तर्राष्ट्रिय संस्था तथा बहुराष्ट्रिय कम्पनीका शाखालाई दीर्घकालीन लिजमा आवासीय भवन तथा अपार्टमेन्ट लिन सक्ने कानुनी व्यवस्था गर्ने घोषणा गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सरकारले मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ संशोधन गरी यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको जनाएको हो । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णीम वाग्लेका अनुसार नेपालमा लगानी गर्ने
१५ जेठ २०८३
सरकारको नयाँ योजना : अब विदेशमै बसिबसी नेपालमा पढ्न मिल्ने !
काठमाडौं । सरकारले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकले विदेशमै बसिबसी नेपालमा पढ्ने मिल्ने व्यवस्था गर्ने भएको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बजेट भाषणका क्रममा यस्तो व्यवस्था गर्ने बताएका हुन् । मन्त्री वाग्लेले विभिन्न कामले विदेशमा रहेका नेपालीहरूले खुल्ला विश्वविद्यालय मार्फत विदेशमै बसेर पढ्ने व्यवस्था मिलाइने प्रतिबद्धता जनाएका हुन् ।
१५ जेठ २०८३अपराध–समाज
गलत बयान दिने गौतम विरुद्ध मुद्दा दायर
काठमाडौँ । भ्रष्टाचारसम्बन्धी एक मुद्दामा प्रतिकूल बयान दिएको अभियोगमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले नवलपरासी त्रिवेणी गाउँपालिका–७ का...
सुन तस्करी प्रकरण : विशेष अदालतले भन्यो – महरासँग १ लाख धरौटी माग्नु
काठमाडौँ । भेपभित्र सुन तस्करी गरिएको प्रकरणमा भ्रष्टाचार मुद्दा खेपिरहेका पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरासँग विशेष अदालतले १ लाख...
टिकटकर तुलसा अधिकारी पक्राउ, प्रहरीले थाइल्याण्डबाट नेपाल ल्यायो
काठमाडौँ । सम्पत्ति शुद्धीकरण, आपराधिक लाभ र ठगी मुद्दामा प्रहरी खोजी सूचीमा रहेकी फरार अभियुक्त टिकटकर तुलसा...
लागूऔषधसहित विभिन्न स्थानबाट २६ जना पक्राउ
काठमाडौँ । नियमित गस्तीमा रहेको प्रहरी टोलीले देशका विभिन्न भागबाट लागूऔषधसहित २६ जनालाई पक्राउ गरेको छ ।...