आयोगको निर्देशनपछि उच्च अधिकारीको सम्पत्ति विवरण फेरि चर्चामा
काठमाडौं। सम्पत्ति छानबिन आयोग, २०८३ ले आर्थिक वर्ष २०६२/६३ देखि २०८२/८३ चैत्र मसान्तसम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद, संवैधानिक पदाधिकारी, उच्च कर्मचारी, प्रदेश तथा स्थानीय तहका पदाधिकारी र उनीहरूका परिवारको स्वदेश तथा विदेशमा रहेको सम्पत्ति विवरण ३०...
- ताजा अपडेट
- ट्रेन्डिङ
बार र बेञ्च
ठेक्का विवरण हेरफेर प्रकरणमा १० जना थुनामा, विक्रम पाण्डे भने रिहा
काठमाडौँ । सरकारी खरिद प्रक्रियामा अनाधिकृत पहुँच र ठेक्का विवरण हेरफेरको आरोपमा पक्राउ परेका निर्माण व्यवसायी तथा राप्रपा नेता विक्रम पाण्डे ४ लाख रुपैयाँ...
सर्वोच्चको मौनताप्रति बारको ध्यानाकर्षण
काठमाडौँ । केही दिनदेखि सर्वोच्च अदालत प्रशासनले रिट निवेदन दर्ता वा दरपिठ नगरेकोमा नेपाल बार एसोसिएसनले ध्यानाकर्षण गराएको छ । महासचिव केदारप्रसाद कोइरालाद्वारा बुधबार...
संसदमा न्यायालयविरुद्ध बोलेकोप्रति सभामुखको ध्यानाकर्षण
काठमाडौँ । सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद गणेश पराजुलीले संसदको रोष्टममा उभिएर न्यायालयविरुद्ध बोलेपछि यसविषयमा सभामुख डोलेन्द्र प्रसाद अर्यालले आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको बताएका छन्...
संविधान–संसद–प्रशासन
प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माविरुद्ध तीन उजुरी
काठमाडौं । संवैधानिक परिषद्बाट प्रधानन्यायाधीशका लागि सिफारिस भएका डा. मनोजकुमार शर्माविरुद्ध तीनवटा उजुरी परेका छन् । संसदीय सुनुवाइ समितिले शुक्रबार बैठक बसेर डा. शर्माविरुद्ध उजुरी आह्वान गर्ने निर्णय गरेको...
विचार–विश्लेषण
रवि दाइ, तपाईंलाई म बुझाइदिन्छु…
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले संवैधानिक परिषदबाट डा. मनोज शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा गरिएको सिफारिस कसरी...
महाअभियोगको भयबाट मुक्त भएर अघि बढौँ, संरचना भत्काउने र विधिको हत्या गर्नेहरुको स्वार्थ भंग हुनेछ
नेपाल प्रधान न्यायालय ऐन २००८, विक्रम सम्बत् २००९ सालमा वैशाख २६ गतेबाट लागु भएको दिनको सम्झनामा प्रत्येक वर्ष वैशाख...
बढ्दो पपुलिज्म : नयाँ विकल्प कि लोकतन्त्रको खतरा ?
पपुलिज्म अर्थात् लोकप्रियतावाद, नेपालको राजनीतिमा पछिल्ला केही वर्षयता बारम्बार सुनिन थालेको शब्द हो । यो शब्द केवल राजनीतिक शब्दावलीमा...
फर्जी तथ्यांक र वन मन्त्रालयको मौनता : पाथीभरा केबलकारको वास्तविकता-२
गत बैशाख १३ गते श्रीप्रसाद लिम्बु, रोशनकुमार लिम्बु, सरस्वता सुब्बा र प्रेम येक्तेनले वन तथा वातावरण मन्त्रालय, सिंहदरबार काठमाडौँमा...
कानूनी शिक्षा
नेपाली सेना परिचालन, कानूनले के भन्छ ?
नेपालमा सेना परिचालन कहिलेकाहीँ विवादको विषय बन्ने गरेको छ। पछिल्लो समय सुकुम्बासी बस्ती हटाउने अभियानमा काठमाडौंका नदी किनारमा सुरक्षा...
सम्बन्ध विच्छेदपछि घरपालुवा जनावर कसले राख्ने? ब्राजिलले ल्यायो ‘पेट कस्टडी’ कानून
काठमाडौँ। प्रेम, विवाह वा लिभिङ टुगेदरका क्रममा घरमा एउटा सानो कुकुर वा बिरालोले परिवारको सदस्यको स्थान पाउँछ। तर, जब...
अफबिट
नेपालमा सुकुमबासीको घर भत्किँदा राष्ट्र संघका विज्ञहरु चिन्तित
जेनेभा । काठमाडौंको नदी किनारका करिडोरहरूबाट हजारौं बासिन्दालाई जबरजस्ती निष्कासन र विस्थापन गरिएको भन्दै संयुक्त राष्ट्रसंघका विज्ञहरूले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। जेनेभाबाट विज्ञहरूले भने, ‘हामी हजारौं मानिसहरू, जसमध्ये धेरै आन्तरिकरूपमा विस्थापित छन् र तीव्र जोखिमको अवस्थामा छन्, पर्याप्त सुरक्षा उपायहरू बिना नै निष्कासन भइरहेको रिपोर्टहरूबाट गहिरो रुपमा चिन्तित छौं ।’ यसरी चिन्ता व्यक्त गर्ने
१ जेठ २०८३
७ वर्षपछि ट्रम्पको चीन भ्रमण : विश्व राजनीतिमा नयाँ शक्ति समीकरणको संकेत !
काठमाडौँ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङ बीच बिहीबार देखि बीजिङमा दुईदिने उच्चस्तरीय भ्रमण र वार्ता सुरु भएको छ । सन् २०१७ पछि ट्रम्पको यो पहिलो चीन भ्रमण हो, जसलाई विश्व राजनीतिमा दुई महाशक्तिबीचको सम्बन्ध पुनःपरिभाषित गर्ने महत्वपूर्ण कूटनीतिक घटनाका रूपमा हेरिएको छ । अल जजिराका अनुसार वार्ताको पहिलो दिन राष्ट्रपति
३१ वैशाख २०८३
हेल्लो ढाँट सरकार ! सुकुमबासीलाई ‘जेल’ मा किन कोचेको ?
काठमाडौँ । source page कवि कृष्ण सेन इच्छुकले कारागारमा बस्दा जेल शीर्षकको एउटा कविता लेखेका थिए, जहाँ पराधीन जिन्दगी जहाँ बिताउनुपरे पनि त्यो जेलसरह हुने बताइएको थियो – म पर्खालभित्र छु तिमी पर्खालबाहिर छौ म पहराभित्र छु, तिमी पहराबाहिर छौ म यातना–गृहमा छु तिमी खुल्ला शिविरमा छौ सिकारीले बाँधेको छाँद होस् अथवा त्यो उसको फाँद
३१ वैशाख २०८३
न्यायाधीश खन्ना : जसले बरिष्ठता मिचिँदा प्रधानन्यायाधीश पद गुमाए
काठमाडौँ । नेपालको न्यायालयमा अहिले जे भइरहेको छ, त्यो भारतले ठ्याक्कै ५० वर्षअघि भोगिसकेको कथा हो। कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ललाई बाइपास गर्दै मनोज कुमार शर्मालाई प्रधानन्यायाधीश बनाउने चर्चाले न्यायपालिकाको परम्परा र स्वतन्त्रतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। लामो समयदेखि स्थापित वरिष्ठताको परम्परालाई चुनौती दिँदै वरिष्ठताको क्रममा चौथो स्थानमा रहेका न्यायाधीशलाई सर्वोच्च पदमा ल्याउने यो कदमले
३१ वैशाख २०८३
इन्दिरा गान्धीको हंस : कसको शक्ति ठूलो ? सरकार कि न्यायपालिका ?
काठमाडौँ । संबैधानिक परिषद्को पछिल्लो निर्णयपछि प्रधानन्यायाधीश मनोज कुमार शर्माको नियुक्तिले कानुनविद्, वरिष्ठ अधिवक्ता, वकील तथा समग्र कानुनी समुदायभित्र गहिरो निराशा, असन्तोष र अन्योलको वातावरण सिर्जना गरेको देखिन्छ। यद्यपि यो विषय आज नेपालभित्र मात्र सीमित छैन भन्ने अनुभूति पनि धेरैले गर्न थालेका छन्। भारतले यस्तै प्रकारको न्यायपालिका-कार्यपालिका बीचको गहिरो तनाव र टकराव धेरै वर्षअघि नै,
२९ वैशाख २०८३अपराध–समाज
आपराधिक विश्वासघात कसुरमा मेगा बैंकका सिइओ पक्राउ
काठमाडौँ । दुरसञ्चारसम्बन्धी ठगी तथा आपराधिक विश्वासघातको कसुरमा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ)...
सर्वोच्चको इजलासमा हुलहुज्जत गर्न खोजेपछि…
काठमाडौँ । प्रहरीले वादी अभियन्ता डा रोशनी वादीलाई नियन्त्रणमा लिएको छ । बुधबार सर्वोच्च अदालतको इजलासमा हुलहुज्जत...
ट्राफिक कारबाहीबाट एकैदिन २६ लाख ६० हजार राजस्व सङ्कलन
काठमाडौँ । बितेका २४ घण्टामा दुई हजार १०५ सवारी चालक सवारी नियम उल्लङ्घनको कारबाहीमा परेका छन् ।...
वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने बहानामा ठगी गर्ने पाँच जना पक्राउ
काठमाडौँ । वैदेशिक रोजगारीमा आकर्षक तलबको प्रलोभनमा पारी विभिन्न देश पठाइदिन्छु भन्दै ठूलो रकम ठगी गरेको अभियोगमा...