रवि लामिछाने तारिख बुझ्न काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा हाजिर
काठमाडौँ । रवि लामिछाने मंगलबार काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा उपस्थित भएका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ९रास्वपा०का सभापति रहेका उनी विचाराधीन मुद्दामा निर्धारित तारिखका लागि अदालत पुगेका हुन्। स्वर्णलक्ष्मी सहकारीको बचत अपचलनसम्बन्धी मुद्दामा उनीविरुद्ध आरोपपत्र दायर भइसकेको छ। सोही प्रकरणमा पहिलो...
- ताजा अपडेट
- ट्रेन्डिङ
न्यायिक प्रतिष्ठान : न्यायाधीशलाई पढाउने घर
२८ माघ २०८२बार र बेञ्च
डिजेल घोटाला मुद्दामा निगमका प्रदेश प्रमुखसहित तीन जना दोषी ठहर
काठमाडौँ । पेट्रोल पम्पलाई स्वीकृत अर्डरभन्दा बढी डिजेल पठाएर रकम घोटाला गरेको अभियोगमा विशेष अदालतले नेपाल आयल निगमका गण्डकी प्रादेशिक कार्यालय प्रमुख चित्तरञ्जन दाससहित...
कानून व्यवसायी महिलाहरूको ३२औं राष्ट्रिय सम्मेलन चैत ६ र ७ मा, कार्यपत्र आह्वान
फाइल फोटो । काठमाडौँ । नेपालका कानून व्यवसायी महिलाहरूको ३२ औं राष्ट्रिय सम्मेलन आउँदो चैत ६ र ७ गते आयोजना गर्न लागिएको छ ।...
प्रसूति बिदामा दुई सन्तानको सीमा हटाउन माग गर्दै सर्वोच्चमा परेको त्यो रिट
काठमाडौँ । के, हामीलाई मन परेन भन्दैमा सगरमाथाको स्थान परिवर्तन गर्न कानून बनाउन सक्छौँ ? के जङ्गलका जनावरलाई मानिसहरूले उनीहरूलाई नियमन गर्न कानून बनाएका...
संविधान–संसद–प्रशासन
कानूनले चिन्दैन रास्वपाको ‘नागरिक करार’
दुई वा सोभन्दा बढी पक्षबीच कुनै निश्चित काम गर्न वा नगर्न कानूनद्वारा कार्यान्वयन गर्न सकिने सम्झौता नै करार हो । करार एक कानुनी अस्त्र हो, जसले सम्झौताका पक्षहरूको आकांक्षा...
विचार–विश्लेषण
एआईका कारण निर्वाचनमा अप्ठ्यारा दिन आउन सक्छन्
काठमाडौँ । अहिलेसम्म फागुन २१ को आम निर्वाचनको तयारी शान्तिपूर्ण रुपमै चलिरहेको छ । विगतमा जस्तो भौतिक झडपका घटना...
अदालतमा डिजिटल प्रमाण : कानुनी व्यवस्था र चुनौती
प्रस्तावना आजको युग सूचना प्रविधिको युग हो। समाजका हरेक पाटाहरू-शिक्षा, सञ्चार, व्यापार, प्रशासन, न्यायिक प्रक्रिया-सबै क्षेत्रमा डिजिटल माध्यमको प्रभाव...
तामाङ थर लेख्न भीम शमशेरको इस्तिहार
भूगोल, जाति, भाषा र संस्कृतिको विविधताको दृष्टिले हाम्रो देश संसारमै समृद्ध छ । तर दुःखको कुरा, विविधतासँगै युगौँदेखि गाडिएको...
अब कसलाई भोट दिने होला ?
जसले नेपालको संविधानलाई आत्मसात गरेको छ, SDGs का लक्ष्यहरू, १६औं पञ्चवर्षीय योजना (Periodic Plan) लाई केन्द्र बिन्दुमा राखेर कुरा...
कानूनी शिक्षा
अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको ‘ग्रे एरिया’ : संविधान, अन्तर्राष्ट्रिय कानून र व्यवहारबीचको द्वन्द्व
काठमाडौँ । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता लोकतान्त्रिक समाजको आधारस्तम्भ हो । विचार व्यक्त गर्ने, प्रश्न उठाउने र असहमति जनाउने अधिकार बिना...
न्यायिक प्रतिष्ठान : न्यायाधीशलाई पढाउने घर
काठमाडौँको मनमैजुमा एउटा भव्य सरकारी भवन छ । यो भवनमा देशैभरिका न्यायाधीश, सरकारी वकील र अदालतका कर्मचारीहरुलाई तालिम दिइन्छ...
अफबिट
भारतमा न्यायाधीशविरुद्ध १० वर्षभित्र ८,६३० उजुरी
भारत । पछिल्ला १० वर्षयता भारतमा न्यायाधीशविरुद्ध ८,६३० उजुरी परेको त्यहाँको केन्द्रीय कानून मन्त्रालयले जनाएको छ । संसदमा उठेको सवालमा जवाफ दिँदै मन्त्रालयले चिफ जस्टिस अफ इण्डिया (सीजेआइ) को कार्यालयमा हाल कार्यरत न्यायाधीशविरुद्ध यति ठूलो सङ्ख्यामा उजुरी परेको जवाफ दिएको हो । उजुरीको रेकर्ड र ती न्यायाधीशविरुद्ध कारबाही भए/नभएको बारे भने मन्त्रालयले विस्तृत जानकारी दिएको
३ फागुन २०८२
नेपालका जेन–जीलाई झस्काउने बङ्गलादेशको चुनावी नतिजा : सुशासन र स्वतन्त्रता के होला ?
काठमाडौँ । गएको भदौ २३ र २४ मा विद्रोह गरी राजनीतिक/संवैधानिक उथलपुथल निम्त्याएका नेपालका जेन–जीलाई झस्काउनेगरी बङ्गलादेशको आमचुनाव परिमाण सार्वजनिक भएको छ । भौगोलिक दूरीका हिसाबले निकट मित्रराष्ट्रमा करिब उस्तै प्रकृतिको विद्रोहपश्चात् यसैसाता चुनाव भएको हो । चुनावमा पुराना मध्येकै एक बङ्गलादेश नेशनल पार्टी (बीएनपी) ले भारी बहुमत ल्याएको छ । विद्रोही शक्तिको प्रतिनिधित्व गर्ने
१ फागुन २०८२
विजय माल्यालाई अदालतले भन्यो – मुद्दा लड्ने भए देश फर्क
नयाँदिल्ली । भारतको बम्बई हाइकोर्टले बैङ्कबाट अर्बौँ कर्जा अपचलन गरी भागेर बेलायत पुगेका विजय माल्यालाई आफ्नो मुद्दा अघि बढाउने भएका स्वदेश फर्कन भनेको छ । भगौडा भई बेलायत बसेर भारतको सरकारी नियामकबाट उन्मुक्ति खोजिरहेका माल्यालाई बम्बई हाइकोर्टले चेतावनी नै दिएको छ । अदालतले स्वदेश फर्कन नसक्ने भए भगौडा आर्थिक अपराधी ऐनविरुद्ध माल्याले दायर गरेको रिटमाथि
१ फागुन २०८२
नेकपा भन्छ – समाजवाद ल्याउन सुशासन र रोजगारी
काठमाडौँ । गएको भदौ २३ र २४ गते भएको जेन(जी विद्रोहको प्रमुख माग थियो – भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता । सोही विद्रोहले निम्त्याएको विशेष परिस्थितिका कारण यतिखेर देश चुनावमा होमिएको छ । आउँदो फागुन २१ गते प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन हुँदैछ । निर्वाचन आयोगले दिएको म्याद अर्थात् फागुन ३ सम्म दलहरूले आ-आफ्ना चुनावी
२९ माघ २०८२
एपस्टीन फाइल : अदालतको शक्तिसामु हार्दैछन् बलशाली
काठमाडौँ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले २०२५ नोभेम्बरमा ‘एपस्टीन फाइल ट्रान्सपरेन्सी एक्ट’ मा हस्ताक्षर गरे । त्यसैका आधारमा एपस्टीन फाइलहरु सार्वजनिक भए । अहिले यो विषयले संसारभरिका मिडियामा चर्चा पाएको छ । कतिपय देशमा यसको राजनीतिक प्रभावसमेत देखिन थालेको छ । एपस्टीन फाइलहरु अमेरिकाको ‘युएस डिपार्टमेन्ट अफ जस्टिस'(DOJ) को वेबसाइट justice.gov मा हेर्न सकिन्छ ।
२८ माघ २०८२अपराध–समाज
युरोपमा रोजगारी मिलाइदिने भन्दै लाखौँ असुल्ने चार जना पक्राउ
काठमाडौँ । आकर्षक तलबसहित युरोपियन मुलुकहरूमा रोजगारी मिलाइदिने प्रलोभन देखाएर सर्वसाधारणबाट लाखौँ रुपैयाँ उठाउने चार जनालाई प्रहरीले...
काठमाडौँमा एक महिनामा ९७६ अपराधका मुद्दा दर्ता, १५९ जघन्य प्रकृतिका
काठमाडौँ । काठमाडौँ जिल्लामा गत माघ महिनामा ९७६ अपराधका मुद्दा दर्ता भएको छ । ती मुद्दामध्ये १५९...
उपभोक्ता संरक्षण ऐन उल्लंघन गर्ने दुई फर्म दण्डित
काठमाडौँ । नियमित रूपमा बजारको अनुमगन गर्दै कानून कार्यान्वयन गराउँदै आएको वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता विभागले दुई...
जेनजी आन्दोलनमा लुटिएको पेस्तोल र गोली झापाबाट बरामद
झापा । जेनजी आन्दोलनका क्रममा इलाका प्रहरी कार्यालय अनारमनीबाट लुटिएका एक थान पेस्तोल र ४० राउन्ड गोलीसहित...