सरकार र मिटरब्याज पीडितबीच ९ बुँदे सम्झौता, मिटरब्याज उन्मूलनको घोषणा, मुद्दा छिन्न बेग्लै न्यायाधीकरण बन्ने (पूर्णपाठ)
काठमाडौँ । आन्दोलनरत मिटरब्याज पीडित र सरकारबीच ९ बुँदे सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । सहमतिअनुसार मिटरब्याजसम्बन्धी शोषणको उन्मूलन गर्ने घोषणा गरिएको छ । मिटरब्याज पीडितलाई न्याय प्रदान गर्न नयाँ कानून बनाउने र छुट्टै न्यायाधीकरण बनाएर यससम्बन्धी मुद्दाको छिनोफानो गरिने...
- ताजा अपडेट
- ट्रेन्डिङ
प्राकृतिक कानून बुझ्न पढ्नैपर्ने नाै पुस्तकहरू
२ साउन २०८३एमाले नेता विष्णु पौडेललाई किन छाड्यो अदालतले ?
१ साउन २०८३यो जुनीभरि गोला प्रणालीको समर्थन गरिँदैन
२९ असार २०८३एमाले नेता विष्णु पौडेललाई किन छाड्यो अदालतले ?
१ साउन २०८३संविधान संशोधन : ‘अमेन्डोफोबिया’ मा नफसौँ
१ साउन २०८३बार र बेञ्च
विशेष अदालतद्वारा ‘फैसलाहरूको संगालो २०८३’ विमोचन
काठमाडौँ । विशेष अदालतले आज श्रावण १ गते पुस्तक विमोचन तथा संचारकर्मीहरूसँग भेटघाट कार्यक्रम आयोजना गरेको छ। कार्यक्रमको आयोजना र सञ्चालन विशेष अदालतकी प्रवक्ता...
विशेष अदालतको अध्यक्षमा बासुदेव आचार्य सिफारिस, एकैपटक २१२ न्यायाधीशको सरुवा (सूचिसहित)
काठमाडौँ । न्यायपरिषद्ले एकैपटक २ सय बढी न्यायाधीशहरुकाे सरुवाका लागि नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेकाे छ । परिषद्को असार ३२ गते बसेको बैठकले...
जिल्ला अदालतले धरौटीमा छाड्ने आदेश दिए पनि दीपक भट्ट र सुलभ अग्रवाल रिहा नहुने
काठमाडौं । जिल्ला अदालत काठमाडौंले धितोपत्र तथा बीमासम्बन्धी कसुरमा पक्राउ परेका व्यवसायी दीपक भट्ट र सुलभ अग्रवाललाई धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ ।...
संविधान–संसद–प्रशासन
संविधान संशोधन : ‘अमेन्डोफोबिया’ मा नफसौँ
संविधान संशोधनबारे मैले एउटा सन्दर्भ सामग्री भेटाएँ। Unconstitutional Constitutional Amendments: The Limits of Amendment Powers (असंवैधानिक संविधान संशोधनहरु : संशोधनसम्बन्धी अधिकारका सीमाहरु ) भन्ने अक्सफोर्ड युनिभर्सिटीको किताब रहेछ ।...
विचार–विश्लेषण
मिटरब्याज पीडितको पदयात्रा र अमलेख
असार २५ देखि सयौँ नागरिकहरू जनकपुरको तिरहुतिया गाछीदेखि हिँडेर काठमाडौँ आउँदैछन् । बसमा आए पनि त हुन्थ्यो ! आएनन्...
‘ईश्वरजस्तै प्रधानन्यायाधीश भैदिए गोलाप्रथा चाहिँदैन’
माननीय न्यायाधीश ईश्वर प्रसाद खतिवडाज्यूले व्यक्त गर्नुभएका कुराहरु मैले सुन्ने अवसर पाएँ, संविधान संशोधनको प्रक्रियामा, कन्टेन्टमा अनि अन्तिममा यसलाई...
यो जुनीभरि गोला प्रणालीको समर्थन गरिँदैन
न्यायालयभित्र कामकारबाहीमा एकरुपता रहनुपर्छ। आज एउटा कुरा गर्ने, भोलि अर्को कुरा गर्ने, अनि नर्म्सभन्दा बाहिर जाने, यो कुरा न्यायालयको...
न्यायको नजरमा बालेन सरकार
न्याय तर्कमा होइन, मानिसको वोध र अनुभूतिमा निहीत हुन्छ । नोवेल पुरस्कार विजेता प्रशिद्ध अर्थशास्त्री अमर्त्य सेनले ‘द आइडिया...
कानूनी शिक्षा
मिडिया हाउसको गेटमा शंकास्पद पार्किङ : कानून भन्छ- ३ वर्षसम्म कैद !
काठमाडौँ । काठमाडौँका प्रमुख मिडिया हाउसहरूको मूल गेटमा बेवारिसे गाडी तेर्स्याएर छाड्ने घटनाले एकातिर प्रेस स्वतन्त्रतामाथि हमला भएको आरोप...
भ्रामक सूचनाका तीन आयाम : मिसइन्फरमेसन, डिसइन्फरमेसन र मालइन्फरमेसन
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालत र सञ्चारकर्मीबीचको अन्तरक्रिया कार्यक्रमको सिलसिलामा गत साता न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेलले, ‘मिसइन्फरमेसन (गलत सूचना), डिसइन्फरमेसन ...
अफबिट
केएसएलद्वारा बि. ए. एलएल. बी. प्रवेश परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक
काठमाडौँ । काठमाडौँ स्कुल अफ ल (केएसएल) ले बि ए एल एल बी कार्यक्रमको प्रवेश परीक्षाको नतिजा प्रकाशित गरेको छ । २६ असारसम्म अनलाइन फाराम भर्ने समय दिइएको उक्त परीक्षा २७ र २८ असारमा सम्पन्न भएको थियो । नतिजा अनुसार मेरिट लिस्टमा २५० जना विद्यार्थी छनोट भएका छन् भने ३८ जना वेटिङ लिस्ट र ७
३२ असार २०८३
सरकार र एआईको सम्बन्ध : सरकारले शासन गर्नुपर्छ, एआईको स्वामित्व लिने हैन
अब यो कुरा स्पष्ट भइसकेको छ कि सरकारले एआई उद्योगलाई आकार दिने जिम्मेवारी लिनुपर्छ। नियामकहरूसहित स्वतन्त्र र सक्रिय संस्थाहरूले मात्र यी प्रविधिहरूबाट उत्पन्न हुने जोखिमहरूलाई कम गर्न सक्छन् र तिनीहरूले मानव मर्यादालाई कमजोर पार्नुको सट्टा बढाउने कुरा सुनिश्चित गर्न सक्छन्। समाजले विगतका प्राविधिक क्रान्तिहरूलाई यसरी व्यवस्थापन गरेको छैन। ओजोन तहको क्षयदेखि भू-इन्जिनियरिङ र आनुवंशिक परिमार्जनसम्म,
३२ असार २०८३
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण : अदालतको ऐतिहासिक फैसलाले उजागर गर्यो राज्यविरुद्धको संगठित अपराध
काठमाडौँ । नेपाली नागरिकहरूलाई झुटा कागजात तयार गरी भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने नाममा करोडौं रुपैयाँ ठगी गर्ने प्रकरणमा काठमाडौँ जिल्ला अदालतले फैसला सुनाएको छ। पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडसहित १५ जनालाई दोषी ठहर गर्दै अदालतले सजाय निर्धारण गरेको छ। यो फैसलाले नेपालको राजनीतिक तथा प्रशासनिक क्षेत्रमा व्याप्त भ्रष्टाचारको जालोलाई उजागर गरेको छ। भुटानबाट
३१ असार २०८३
प्रेस काउन्सिलको अध्यक्षमा पत्रकार उमेश श्रेष्ठ मनोनित
काठमाडौं । पत्रकारहरुको नियामक निकाय प्रेस काउन्सिल नेपालको अध्यक्षमा पत्रकार उमेश श्रेष्ठ मनोनित भएका छन् । नवनियुक्त श्रेष्ठले सोमबार सिनामंगलस्थित काउन्सिलको कार्यालयमा पदबहालीसमेत गरेका छन् । बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले अध्यादेश जारी गरेपछि प्रेस काउन्सिलको अध्यक्ष पद रिक्त रहेको थियो । उक्त पदमा युवा पत्रकार श्रेष्ठले नियुक्ति पाएका हुन् । माइसंसार डटकमबाट विशेष चर्चामा रहेका
२९ असार २०८३
गाईको सट्टा गैंडालाई राष्ट्रिय जनावर बनाउन प्रस्ताव
काठमाडौँ । नेपालमा राष्ट्रिय जनावर परिवर्तनको विषय फेरि चर्चामा आएको छ । आदिवासी जनजाति आयोगले गाईको सट्टा एकसिङ्गे गैंडालाई राष्ट्रिय जनावर बनाउन प्रस्ताव गरेको छ । यो प्रस्तावलाई विभिन्न सांस्कृतिक, पर्यावरणीय र धार्मिक संवेदनशीलताका आधारमा बहस भइरहेको छ । अहिलेसम्म सरकारले कुनै औपचारिक निर्णय गरेको छैन तर प्रस्तावले राजनीतिक तथा सामाजिक वृत्तमा व्यापक चर्चा पाएको
२६ असार २०८३अपराध–समाज
स्रोत नखुलेको नगदसहित दुई जना पक्राउ
काठमाडौँ । डोल्पाको त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिका–१ त्रिपुराकोट बजारबाट स्रोत नखुलेको नगद रु ५५ लाख ९० हजारसहित दुई जना...
अपाङ्गता परिचयपत्र केरमेट गरेर सरकारी कोषबाट एक लाख ९० हजार हिनामिना गरेपछि…
काठमाडौँ । पोखरिया नगरपालिका, पर्साका कर्मचारीहरूले मिलेमतोमा अपाङ्गता परिचयपत्रको वर्ग सच्याएर एक व्यक्तिलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता उपलब्ध...
मनोरञ्जन क्षेत्रमा मानव बेचविखन वृद्धि
चितवन । नारायणगढस्थित स्पा, होटल तथा मनोरञ्जन व्यवसायको तीव्र विस्तारसँगै आन्तरिक मानव बेचविखन र यौन शोषणको जोखिम...
२४ घण्टामा दुई हजार ६६ सवारीचालक कारबाहीमा
काठमाडौँ । बितेका २४ घण्टामा दुई हजार ६६ सवारीचालक सवारी नियम उल्लङ्घनको कारबाहीमा परेका छन् । यसबाट...