कानूनी सेवाका नाममा पहुँचको व्यापार : न्यायको मूल्य कि शुल्कको भार ?
हरि भट्टराई
३ वैशाख २०८३
सम्पत्ति छानबिनको सूचीमा पूर्वराजादेखि रवि लामिछानेसम्म (नामावलीसहित)
जस नेपाल
३ वैशाख २०८३
एलएल.बी.नै नसकी वकील बन्न खोज्दा !
नयाँ दिल्ली । गुजरात उच्च अदालतले वकिलको नक्कल गरेको आरोपमा एकजना कानूनकी विद्यार्थीको अग्रिम जमानतसम्बन्धी माग अस्वीकार गरेको छ । गुजरात उच्च अदालतले एलएल.बी.को तेस्रो वर्षमा अध्ययनरत एकजना कानूनकी छात्रालाई अग्रिम जमानत अस्वीकार गरेको हो । ती विद्यार्थीलाई एउटा...
- ताजा अपडेट
- ट्रेन्डिङ
बार र बेञ्च
शरणार्थी नीतिमा नेपालको अन्योल : ६ दशकसम्म कानूनबिनै पाहुना पाल्दै
काठमाडौँ । नेपालले तिब्बतीदेखि भूटानीसम्मका हजारौँ शरणार्थीलाई दशकौँदेखि आश्रय दिँदै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा मानवीय छवि स्थापित गरेको छ । नेपालमा सोमालियादेखि म्यानमार र पाकिस्तानसम्मका शरणार्थीहरु...
‘प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति अपवादजन्य अवस्था बाहेक बरिष्ठता मिचिनुहुँदैन’
काठमाडौँ । फागुन २१ को निर्वाचनपछि बनेको नयाँ राजनीतिक परिस्थिति र नयाँ सरकार गठनसँगै न्याय क्षेत्रका पनि केही प्रश्नहरु प्रखर भएर आएका छन्। बहुमतको...
प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति : सपना प्रधानको विकल्प खोज्न मिल्छ ?
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतमा अहिले प्रधानन्यायाधीशको पद रिक्त अवस्थामा छ । चैत १८ गतेदेखि बरिष्ठतम् न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीशका रुपमा न्यायालयको...
संविधान–संसद–प्रशासन
कम्पनी सेवा अब स्थानीय तहबाटै, CAMIS प्रणालीमार्फत सनाखत सुविधा विस्तार
काठमाडौँ । कम्पनी स्थापना, सञ्चालन र खारेजी सम्बन्धी सेवाहरूलाई थप सहज बनाउने उद्देश्यले अब सेवाग्राहीले आवश्यक सनाखत प्रक्रिया आफ्नै स्थानीय तहबाट गर्न सक्ने भएका छन्। कम्पनी प्रशासनलाई डिजिटल बनाउँदै...
विचार–विश्लेषण
हरि भट्टराई कानूनी सेवाका नाममा पहुँचको व्यापार : न्यायको मूल्य कि शुल्कको भार ?
न्याय कुनै बिलासिता होइन; यो प्रत्येक नागरिकको आधारभूत अधिकार हो। लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा न्याय प्रणाली केवल विवाद समाधान गर्ने...
स्वतन्त्र न्यायपालिकाको ओज
लोकतन्त्रको मेरुदण्ड, नागरिक अधिकारको रक्षक र संविधानको व्याख्याताका रूपमा न्यायपालिकाको भूमिका सर्वोपरी हुन्छ । ‘स्वतन्त्र न्यायपालिका’ शब्दले केवल अदालतको...
काठमाडौँमा कोठा खोज्ने नाममा विद्यार्थीमाथि ठगी
काठमाडौँ उपत्यकामा कोठा खोजिदिने नाममा रकम असुल्ने गिरोहको गतिविधि बढ्दो क्रममा रहेको पाइएको छ। विशेषगरी बाहिरी जिल्लाबाट अध्ययन तथा...
नर्क पुग्ने बाटो पनि स्वर्गै जाउँला भनेर बनाइन्छ
प्रत्येक कानून व्यवसायीसँग दुईवटा परिचयपत्रहरू हुन्छन् । पहिलो, आफूसम्बद्ध बार एकाइले दिएको र दोस्रो, नेपालका महान्यायाधिवक्ताले हस्ताक्षर गरेको, जुन...
कानूनी शिक्षा
महान्यायाधिवक्ता नियुक्त कँडेलका यी हुन् पदीय अधिकार र कर्तव्य
काठमाडौँ । नवगठित सरकारले डा. नारायणदत्त कँडेललाई महान्यायाधिवक्तामा नियुक्त गरेको छ । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले अब संवैधानिक एवम् कानूनी विषयमा...
डीपी अर्यालको कमाण्डमा प्रतिनिधि सभा : कस्तो हुनुपर्छ सभामुख ?
काठमाडौँ । पछिल्लो निर्वाचनमा बहुमत ल्याएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले पार्टीका कार्यवाहक सभापति डीपी अर्याललाई प्रतिनिधि सभा (तल्लो सदन)को...
अफबिट
सुकुमबासी नचिन्ने बालेन सरकारको १८ बुँदे ‘वर्गीय’ प्रतिवद्धता !
काठमाडौँ । बालेन्द्र शाह प्रधानमन्त्री बनेपछि सरकारले १०० बुँदे शासकीय सुधारसम्बन्धी कार्यसूची सार्वजनिक गरेको थियो । यसरी कार्यसूची बनाएर त्यसअनुरुप काम गर्नुलनाई सकारात्मक थालनी नै मान्न सकिन्छ । सरकारले सार्वजनिक गरेको कार्यसूचीको तेस्रो नम्बर बुँदामा संसदमा सहभागी ६ वटा दलहहरुको घोषणापत्र, वाचापत्र तथा प्रतिवद्धतापत्रलाई समेटेर ‘राष्ट्रिय प्रतिवद्धता’ तयार पारिने भनिएको थियो । त्यसैअनुरुप सरकारले मंगलबार
२ वैशाख २०८३
एआईलाई प्रश्न- बालेन सरकार ‘फासीवादी’ बन्न सक्छ ?
काठमाडौँ । पछिल्लो समय मान्छेभन्दा एआई बुद्धिमान छ भनेर कतिपयले दाबी गर्छन् । तर, AI लाई बनाउने अनि चलाउने पनि मानिस नै भएकाले मानव बुद्धिलाई ‘आर्टिफिसियल इन्टिलिजेन्स’ले उछिन्न सक्दैन भन्ने विश्वास धेरै मानिसले गर्दै आएका छन् । आउनुहोस् यहाँ एआईसँग एउटा रोचक राजनीतिक सम्वाद गरौँ । फागुन २१ को चुनावपछि गठित बालेन सरकारलाई कतिपय नेताहरु
२ वैशाख २०८३
बालेन सरकारप्रति अमेरिकी नजर : बीआरआईदेखि तिब्बती शरणार्थीसम्म
काठमाडौँ । अमेरिकी संसद अन्तर्गत कार्य गर्ने कंग्रेसनल रिसर्च सर्भिस (CRS) ले आफ्ना देशका सांसदहरुको ‘सार्वजनिक समझ’का लागि तयार पारेको एउटा रिपोर्टबारे अहिले नेपालमा चर्चा र चासो बढेको छ । नेपालको पछिल्लो राजनीतिक परिघटना एवं नयाँ सरकारलाई हेर्ने दृष्टिकोणबारे अमेरिकी सांसदहरुको आन्तरिक बुझाइका लागि तयार पारिएको प्रतिवेदनले नेपालमा रहेका तिब्बती शरणार्थीको समर्थनका लागि अमेरिकाले बजेटसमेत
१ वैशाख २०८३
अमेरिका-इरान द्वन्द्वको नयाँ चरण : नाकाबन्दी सुरु, भारतमा कस्तो प्रभाव पर्ला ?
काठमाडौँ । अमेरिका र इरानबीच दुईहप्ते युद्धविराम औपचारिकरूपमा कायम रहे पनि इस्लामावाद वार्ता असफल भएसँगै तनाव थप तीव्र बनेको छ। यसअघि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानको सभ्यता नै ध्वस्त बनाइदिने धम्की दिएका थिए । अब उनले होर्मुज जलमार्गमा नाकाबन्दी लगाउने घोषणा गर्दै तेल अमेरिकाबाट किन्न अन्य देशहरुलाई आग्रह गरेका छन् । तर, होर्मुज जलमार्गमा नाकाबन्दी
१ वैशाख २०८३
पाकिस्तानतिर ढल्किएको विश्वको शक्ति सन्तुलन, भारत भूमिकाविहीन बन्दै
अप्रिल ८ मा अमेरिका, इरान र इजरायलबीच घोषणा गरिएको दुई हप्ते युद्धविरामले मध्यपूर्व र दक्षिण एशियाको भू-राजनीतिक परिदृश्यमा एक नयाँ शक्ति सन्तुलनको संकेत दिएको छ। पाकिस्तानको तीव्र कूटनीतिक मध्यस्थतापछि सम्भव भएको यो युद्धविराम एक महिनाभन्दा बढी समयदेखि चलिरहेको प्रत्यक्ष द्वन्द्वमा अस्थायी विराम लगाएको हो। युद्धविरामको औपचारिक घोषणासँगै सबै पक्षले आ-आफ्नो जित दाबी गरे पनि, होर्मुज
२९ चैत २०८२अपराध–समाज
एलएल.बी.नै नसकी वकील बन्न खोज्दा !
नयाँ दिल्ली । गुजरात उच्च अदालतले वकिलको नक्कल गरेको आरोपमा एकजना कानूनकी विद्यार्थीको अग्रिम जमानतसम्बन्धी माग अस्वीकार...
काठमाडौँमा कोठा खोज्ने नाममा विद्यार्थीमाथि ठगी
काठमाडौँ उपत्यकामा कोठा खोजिदिने नाममा रकम असुल्ने गिरोहको गतिविधि बढ्दो क्रममा रहेको पाइएको छ। विशेषगरी बाहिरी जिल्लाबाट...
पोखरामा एकल महिला हत्या प्रकरण : अंश विवाद र पारिवारिक कलहले निम्त्याएको विभत्स हत्या
पोखरा । यसैसाता पोखरामा एकल महिलाको बीच बजारमै भएको विभत्स हत्यापछि प्रहरी अनुसन्धानले पारिवारिक कलह र अंशसम्बन्धी...
वैदेशिक रोजगारीको प्रलोभनमा पारि करिब ९२ लाख ठगी, दुई जना पक्राउ
काठमाडौँ । वैदेशिक रोजगारीमा आकर्षक तलब सुविधा दिलाइदिने प्रलोभनमा पारेर रु ९१ लाख ९० हजार ठगेको अभियोगमा...