स्वतन्त्र न्यायपालिकाको ओज
२ वैशाख २०८३
बालेन सरकारप्रति अमेरिकी नजर : बीआरआईदेखि तिब्बती शरणार्थीसम्म
काठमाडौँ । अमेरिकी संसद अन्तर्गत कार्य गर्ने कंग्रेसनल रिसर्च सर्भिस (CRS) ले आफ्ना देशका सांसदहरुको ‘सार्वजनिक समझ’का लागि तयार पारेको एउटा रिपोर्टबारे अहिले नेपालमा चर्चा र चासो बढेको छ । नेपालको पछिल्लो राजनीतिक परिघटना एवं नयाँ सरकारलाई हेर्ने दृष्टिकोणबारे...
- ताजा अपडेट
- ट्रेन्डिङ
स्वतन्त्र न्यायपालिकाको ओज
२ वैशाख २०८३काठमाडौँमा कोठा खोज्ने नाममा विद्यार्थीमाथि ठगी
२ वैशाख २०८३एआईलाई प्रश्न- बालेन सरकार ‘फासीवादी’ बन्न सक्छ ?
२ वैशाख २०८३बार र बेञ्च
शरणार्थी नीतिमा नेपालको अन्योल : ६ दशकसम्म कानूनबिनै पाहुना पाल्दै
काठमाडौँ । नेपालले तिब्बतीदेखि भूटानीसम्मका हजारौँ शरणार्थीलाई दशकौँदेखि आश्रय दिँदै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा मानवीय छवि स्थापित गरेको छ । नेपालमा सोमालियादेखि म्यानमार र पाकिस्तानसम्मका शरणार्थीहरु...
‘प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति अपवादजन्य अवस्था बाहेक बरिष्ठता मिचिनुहुँदैन’
काठमाडौँ । फागुन २१ को निर्वाचनपछि बनेको नयाँ राजनीतिक परिस्थिति र नयाँ सरकार गठनसँगै न्याय क्षेत्रका पनि केही प्रश्नहरु प्रखर भएर आएका छन्। बहुमतको...
सर्वोच्चमा कांग्रेसको मुद्दा : अर्को पेशी बैशाख ३ गते
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसको आधिकारिकतासम्बन्धी विवादलाई लिएर परेको रिटको अर्को पेशी आगामी बैशाख ३ गतेका लागि तोकिएको छ। शुक्रबार कायममुकायम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल...
संविधान–संसद–प्रशासन
प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिलाई ‘रुजु’ गर्ने सुनुवाई समितिमा १२ सांसद छानिए
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशका साथै संवैधानिक अंगका पदाधिकारीको नियुक्तिलाई अनुमोदन गर्नका लागि गठन गरिने संसदीय सुनुवाई समितिमा १२ जना सांसदहरु चुनिएका छन् । संघीय संसदको अधिवेशन अन्त्यका दिन...
विचार–विश्लेषण
स्वतन्त्र न्यायपालिकाको ओज
लोकतन्त्रको मेरुदण्ड, नागरिक अधिकारको रक्षक र संविधानको व्याख्याताका रूपमा न्यायपालिकाको भूमिका सर्वोपरी हुन्छ । ‘स्वतन्त्र न्यायपालिका’ शब्दले केवल अदालतको...
नर्क पुग्ने बाटो पनि स्वर्गै जाउँला भनेर बनाइन्छ
प्रत्येक कानून व्यवसायीसँग दुईवटा परिचयपत्रहरू हुन्छन् । पहिलो, आफूसम्बद्ध बार एकाइले दिएको र दोस्रो, नेपालका महान्यायाधिवक्ताले हस्ताक्षर गरेको, जुन...
बार र न्यायालयमा विश्वास पुनर्निर्माणको खाँचो
यो बिचार सकारात्मक छलफलका लागि लेखिएको हो। गालीगलौज र उत्तेजक घृणा हाम्रो सामाजिक प्रवृत्ति भैसक्यो। अब त लेख्न पनि...
संवैधानिक इजलासमा २८२ मुद्दा बाँकी छन् (भिडियोसहित)
न्यायपालिकाको भूमिकाको कुरा गर्दा नागरिकको स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्ने संविधानको अभिभावकको रुपमा हाम्रो धेरै जिम्मेवारी छ। संवैधानिक इजलासको मात्रै होइन,...
कानूनी शिक्षा
महान्यायाधिवक्ता नियुक्त कँडेलका यी हुन् पदीय अधिकार र कर्तव्य
काठमाडौँ । नवगठित सरकारले डा. नारायणदत्त कँडेललाई महान्यायाधिवक्तामा नियुक्त गरेको छ । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले अब संवैधानिक एवम् कानूनी विषयमा...
डीपी अर्यालको कमाण्डमा प्रतिनिधि सभा : कस्तो हुनुपर्छ सभामुख ?
काठमाडौँ । पछिल्लो निर्वाचनमा बहुमत ल्याएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले पार्टीका कार्यवाहक सभापति डीपी अर्याललाई प्रतिनिधि सभा (तल्लो सदन)को...
अफबिट
सुकुमबासी नचिन्ने बालेन सरकारको १८ बुँदे ‘वर्गीय’ प्रतिवद्धता !
काठमाडौँ । बालेन्द्र शाह प्रधानमन्त्री बनेपछि सरकारले १०० बुँदे शासकीय सुधारसम्बन्धी कार्यसूची सार्वजनिक गरेको थियो । यसरी कार्यसूची बनाएर त्यसअनुरुप काम गर्नुलनाई सकारात्मक थालनी नै मान्न सकिन्छ । सरकारले सार्वजनिक गरेको कार्यसूचीको तेस्रो नम्बर बुँदामा संसदमा सहभागी ६ वटा दलहहरुको घोषणापत्र, वाचापत्र तथा प्रतिवद्धतापत्रलाई समेटेर ‘राष्ट्रिय प्रतिवद्धता’ तयार पारिने भनिएको थियो । त्यसैअनुरुप सरकारले मंगलबार
२ वैशाख २०८३
एआईलाई प्रश्न- बालेन सरकार ‘फासीवादी’ बन्न सक्छ ?
काठमाडौँ । पछिल्लो समय मान्छेभन्दा एआई बुद्धिमान छ भनेर कतिपयले दाबी गर्छन् । तर, AI लाई बनाउने अनि चलाउने पनि मानिस नै भएकाले मानव बुद्धिलाई ‘आर्टिफिसियल इन्टिलिजेन्स’ले उछिन्न सक्दैन भन्ने विश्वास धेरै मानिसले गर्दै आएका छन् । आउनुहोस् यहाँ एआईसँग एउटा रोचक राजनीतिक सम्वाद गरौँ । फागुन २१ को चुनावपछि गठित बालेन सरकारलाई कतिपय नेताहरु
२ वैशाख २०८३
अमेरिका-इरान द्वन्द्वको नयाँ चरण : नाकाबन्दी सुरु, भारतमा कस्तो प्रभाव पर्ला ?
काठमाडौँ । अमेरिका र इरानबीच दुईहप्ते युद्धविराम औपचारिकरूपमा कायम रहे पनि इस्लामावाद वार्ता असफल भएसँगै तनाव थप तीव्र बनेको छ। यसअघि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानको सभ्यता नै ध्वस्त बनाइदिने धम्की दिएका थिए । अब उनले होर्मुज जलमार्गमा नाकाबन्दी लगाउने घोषणा गर्दै तेल अमेरिकाबाट किन्न अन्य देशहरुलाई आग्रह गरेका छन् । तर, होर्मुज जलमार्गमा नाकाबन्दी
१ वैशाख २०८३
पाकिस्तानतिर ढल्किएको विश्वको शक्ति सन्तुलन, भारत भूमिकाविहीन बन्दै
अप्रिल ८ मा अमेरिका, इरान र इजरायलबीच घोषणा गरिएको दुई हप्ते युद्धविरामले मध्यपूर्व र दक्षिण एशियाको भू-राजनीतिक परिदृश्यमा एक नयाँ शक्ति सन्तुलनको संकेत दिएको छ। पाकिस्तानको तीव्र कूटनीतिक मध्यस्थतापछि सम्भव भएको यो युद्धविराम एक महिनाभन्दा बढी समयदेखि चलिरहेको प्रत्यक्ष द्वन्द्वमा अस्थायी विराम लगाएको हो। युद्धविरामको औपचारिक घोषणासँगै सबै पक्षले आ-आफ्नो जित दाबी गरे पनि, होर्मुज
२९ चैत २०८२
इस्लामाबाद वार्ता : जेडी भान्स भन्छन् सम्झौता भएन, इरानलाई अन्तिम प्रस्ताव गरेका छौं
इस्लामावाद । अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी भान्सले अमेरिका र इरानबीच कुनै सम्झौता नभएको बताएका छन्। उनले भने, “हामी यहाँबाट एकदमै साधारण प्रस्ताव लिएर जाँदैछौं कि यो हाम्रो अन्तिम र उत्तम प्रस्ताव हो। हामी हेर्नेछौं कि इरानीहरूले यसलाई स्वीकार गर्छन् कि गर्दैनन्।” “पाकिस्तानले सम्झौतामा पुग्न सकोस् भनेर व्यवस्थित तरिकाले वार्ता सञ्चालन गरेर राम्रो काम गरेको छ,” उनले
२९ चैत २०८२अपराध–समाज
काठमाडौँमा कोठा खोज्ने नाममा विद्यार्थीमाथि ठगी
काठमाडौँ उपत्यकामा कोठा खोजिदिने नाममा रकम असुल्ने गिरोहको गतिविधि बढ्दो क्रममा रहेको पाइएको छ। विशेषगरी बाहिरी जिल्लाबाट...
पोखरामा एकल महिला हत्या प्रकरण : अंश विवाद र पारिवारिक कलहले निम्त्याएको विभत्स हत्या
पोखरा । यसैसाता पोखरामा एकल महिलाको बीच बजारमै भएको विभत्स हत्यापछि प्रहरी अनुसन्धानले पारिवारिक कलह र अंशसम्बन्धी...
वैदेशिक रोजगारीको प्रलोभनमा पारि करिब ९२ लाख ठगी, दुई जना पक्राउ
काठमाडौँ । वैदेशिक रोजगारीमा आकर्षक तलब सुविधा दिलाइदिने प्रलोभनमा पारेर रु ९१ लाख ९० हजार ठगेको अभियोगमा...
ट्राफिक प्रहरीको ‘सरप्राइज चेकिङ’ : २४ घण्टामा १ हजार ७१९ जना कारबाहीमा
काठमाडौँ । बितेका चौबिस घण्टामा सवारी नियम पालना नगर्ने एक हजार ७१९ जना चालक ट्राफिक कारबाहीमा परेका...