संविधानमा ‘पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता’ सुरक्षित राख्न सम्पादकहरूको साझा जोड (फोटो फिचर)
काठमाडौँ । संविधान संशोधनका लागि बहसपत्र तयार गर्न गठित कार्यदलले मुलुकका प्रमुख सञ्चारमाध्यमका समाचार कक्षका नेतृत्वकर्ताहरूसँग सुझाव सङ्कलन गरेको छ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वको कार्यदलले आज ५५ जना सम्पादक तथा सञ्चारविज्ञहरूसँग छलफल गरी सुझाव...
- ताजा अपडेट
- ट्रेन्डिङ
विद्यार्थी संगठन खारेज गर्ने सरकारी निर्णयमा सर्वोच्चको अंकुश, अन्तिम टुंगो नलाग्दासम्म कार्यान्वयन नगर्न आदेश
२८ वैशाख २०८३राष्ट्रपतिद्वारा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत (पूर्णपाठ)
२८ वैशाख २०८३रवि दाइ, तपाईंलाई म बुझाइदिन्छु…
२८ वैशाख २०८३प्रधानन्यायाधीश सिफारिस विरुद्धको रिट दर्ता गर्न प्रशासनको आनाकानी, कामु प्रधानन्यायाधीशले देखाइन् चासो
२५ वैशाख २०८३प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति : रास्वपाभित्रै दुई धार
२४ वैशाख २०८३बार र बेञ्च
विद्यार्थी संगठन खारेज गर्ने सरकारी निर्णयमा सर्वोच्चको अंकुश, अन्तिम टुंगो नलाग्दासम्म कार्यान्वयन नगर्न आदेश
काठमाडाैँ । सर्वोच्च अदालतले विद्यार्थी संगठन खारेज गर्ने सरकारी निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ । अनेरास्ववियु केन्द्रीय कमिटीको अध्यक्ष दिपक धामि...
साताको अदालत : न्यायपालिकामा हलचल, मनोज शर्मा सिफारिसदेखि सुकुम्बासी मुद्दासम्म
काठमाडौँ । यो साता अदालतको सबैभन्दा चर्चित विषय बनेको थियो-प्रधानन्यायाधीशको सिफारिस । संवैधानिक परिषद्ले चौथो वरियताका डा.मनोजकुमार शर्मालाई सिफारिस गरेर न्यायपालिकाको लामो समयदेखिको वरियता...
महाअभियोगको भयबाट मुक्त भएर अघि बढौँ, संरचना भत्काउने र विधिको हत्या गर्नेहरुको स्वार्थ भंग हुनेछ
नेपाल प्रधान न्यायालय ऐन २००८, विक्रम सम्बत् २००९ सालमा वैशाख २६ गतेबाट लागु भएको दिनको सम्झनामा प्रत्येक वर्ष वैशाख २६ गतेको दिनलाई कानुन दिवसका...
संविधान–संसद–प्रशासन
प्रधानन्यायाधीश सिफारिसबारे प्रचण्डको चासो – सरकारको धारणा प्रस्ट पार्न माग
काठमाडौँ । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) ले प्रधानन्यायाधीश सिफारिसमा वरिष्ठता मिचिएको भन्ने प्रश्न उठेका बेला सरकारले आफ्नो धारण स्पष्ट पार्नुपर्ने बताएका छन् । मंगलबार प्रतिनिधिसभालाई सम्बोधन...
विचार–विश्लेषण
रवि दाइ, तपाईंलाई म बुझाइदिन्छु…
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले संवैधानिक परिषदबाट डा. मनोज शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा गरिएको सिफारिस कसरी...
महाअभियोगको भयबाट मुक्त भएर अघि बढौँ, संरचना भत्काउने र विधिको हत्या गर्नेहरुको स्वार्थ भंग हुनेछ
नेपाल प्रधान न्यायालय ऐन २००८, विक्रम सम्बत् २००९ सालमा वैशाख २६ गतेबाट लागु भएको दिनको सम्झनामा प्रत्येक वर्ष वैशाख...
बढ्दो पपुलिज्म : नयाँ विकल्प कि लोकतन्त्रको खतरा ?
पपुलिज्म अर्थात् लोकप्रियतावाद, नेपालको राजनीतिमा पछिल्ला केही वर्षयता बारम्बार सुनिन थालेको शब्द हो । यो शब्द केवल राजनीतिक शब्दावलीमा...
फर्जी तथ्यांक र वन मन्त्रालयको मौनता : पाथीभरा केबलकारको वास्तविकता-२
गत बैशाख १३ गते श्रीप्रसाद लिम्बु, रोशनकुमार लिम्बु, सरस्वता सुब्बा र प्रेम येक्तेनले वन तथा वातावरण मन्त्रालय, सिंहदरबार काठमाडौँमा...
कानूनी शिक्षा
नेपाली सेना परिचालन, कानूनले के भन्छ ?
नेपालमा सेना परिचालन कहिलेकाहीँ विवादको विषय बन्ने गरेको छ। पछिल्लो समय सुकुम्बासी बस्ती हटाउने अभियानमा काठमाडौंका नदी किनारमा सुरक्षा...
सम्बन्ध विच्छेदपछि घरपालुवा जनावर कसले राख्ने? ब्राजिलले ल्यायो ‘पेट कस्टडी’ कानून
काठमाडौँ। प्रेम, विवाह वा लिभिङ टुगेदरका क्रममा घरमा एउटा सानो कुकुर वा बिरालोले परिवारको सदस्यको स्थान पाउँछ। तर, जब...
अफबिट
रवि दाइ, तपाईंलाई म बुझाइदिन्छु…
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले संवैधानिक परिषदबाट डा. मनोज शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा गरिएको सिफारिस कसरी असंवैधानिक भयो ? भन्ने प्रश्न गरेका छन् । आइतबार आफ्ना सांसदहरुलाई प्रशिक्षण दिने क्रममा लामिछानेले यो पनि भने– बुझिनँ मैले, बुझाइदेऊ कसैले ! सत्तारुढ दलका सभापति रवि लामिछानेलाई बुझाइमा समस्या परेको देखियो । उहाँको सहयोगार्थ म
२८ वैशाख २०८३
न्यायकर्मीहरूमाझ आयोजित ब्याडमिन्टन प्रतियोगिता सम्पन्न, मानबहादुर र शेरबहादुरको टोलीले हात पार्यो उपाधि
काठमाडाैँ । कानून दिवसको अवसरमा न्यायकर्मीहरूमाझ आयोजित ब्याडमिन्टन प्रतियोगिता सम्पन्न भएको छ । जस नेपालद्वारा आयोजित प्रतियोगिताको उद्घाटन ललितपुर उच्च अदालत पाटनका माननीय मुख्य न्यायाधीश लालबहादुर कुँवरले गरेका थिए । जस नेपालका प्रबन्ध निर्देशक हरिप्रसाद मैनालीका अनुसार शनिबारदेखि २ दिन चलेकाे प्रतियोगितामा १८ टोलीका ३६ जना प्रतिस्पर्धी सहभागी भएका थिए भने महिला तर्फ ४ टाेलीका
२७ वैशाख २०८३
सरकारलाई प्रश्न – डाक्टरको सल्लाहबिनै कति ‘क्याफिन’ खाने ?
काठमाडौँ । सरकारले क्याफिनयुक्त इनर्जी ड्रिंक्सको आयात रोक्दा युवाहरूको स्वास्थ्य जोगिन्छ भन्ने आशा थियो। तर, सात वर्षपछि ठीक उल्टो भएको छ। सरकारले ०७६ असार २ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै क्याफिनयुक्त इनर्जी ड्रिंक्सको आयातमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाएको थियो। स्वास्थ्यलाई हानि पुर्याउने र विदेशी मुद्रा बाहिरिने भनेर लिइएको यो निर्णयलाई धेरैले स्वागत गरेका थिए। तर, आज
२७ वैशाख २०८३
नेपाल बार एसोसिएसन संवैधानिक समितिको कार्यक्रम सुरु (Live)
काठमाडाैँ । कानून दिवसकाे अवसरमा नेपाल बार एसाेसिएशनकाे आयाेजनामा संविधानवाद र कानूनी शासनमा देखिएका चुनाैतीहरु विषयक कार्यक्रम सुरु भएकाे छ । आज शुक्रबार नेपाल बार एसाेसिएशनकाे सभाहलमा कार्यक्रम भइरहेकाे छ ।
२५ वैशाख २०८३
प्रधानन्यायाधीशको सिफारिस भ्याटिकनमा पोप छानेजस्तै भयो !
काठमाडौँ । संवैधानिक कानूनका जानकार अधिवक्ता माधबकुमार बस्नेतले प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिसलाई ‘भ्याटिकन सिटीमा पोप छानेजस्तै’ भएको बताएका छन् । संवैधानिक परिषदले विहीबार सर्वोच्च अदालतमा चौथो बरियतामा रहेका न्यायायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मालाई प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिका लागि निर्णय गर्ने सिफारिस गरेको थियो । उक्त सिफारिसपछि समाजिक सञ्जालमा एक वाक्यको छोटो प्रतिक्रिया दिँदै अधिवक्ता बस्नेतले लेखेका छन्, ‘नेपालको
२५ वैशाख २०८३अपराध–समाज
ट्राफिक कारबाहीबाट एकैदिन २६ लाख ६० हजार राजस्व सङ्कलन
काठमाडौँ । बितेका २४ घण्टामा दुई हजार १०५ सवारी चालक सवारी नियम उल्लङ्घनको कारबाहीमा परेका छन् ।...
वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने बहानामा ठगी गर्ने पाँच जना पक्राउ
काठमाडौँ । वैदेशिक रोजगारीमा आकर्षक तलबको प्रलोभनमा पारी विभिन्न देश पठाइदिन्छु भन्दै ठूलो रकम ठगी गरेको अभियोगमा...
जबर्जस्ती करणी आरोपमा वडाध्यक्ष पक्राउ, ५ दिन हिरासत राख्न अनुमति
जुम्ला । जबर्जस्ती करणी गरेको आरोपमा जुम्लाको पातारासी गाउँपालिका वडा नम्बर ५ का अध्यक्ष दत्तबहादुर बुढा पक्राउ...
१० वटा सहकारीको ऋण नतिर्ने ९१ जनाको नाम सार्वजनिक (सूचीसहित)
काठमाडौँ । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले समस्याग्रस्त १० वटा सहकारीका ९१ जना ठूला ऋणीहरूको नाममा सार्वजनिक गरेको...