नेपाल-भारत सीमा विवादबारे सर्वोच्चको त्यो फैसला…
जस नेपाल
२४ जेठ २०८३
अन्तर्राष्ट्रिय कानून कमजोर हुँदा नेपाल किन जोखिममा पर्छ ?
काठमाडौं । विश्व व्यवस्थाको एउटा आधारभूत सिद्धान्त हो – शक्तिशाली र कमजोर दुवै राष्ट्रका लागि नियम एउटै हुनुपर्छ । तर पछिल्ला वर्षहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय न्यायिक संस्थाहरूमाथि बढ्दो राजनीतिक दबाबले यही सिद्धान्तमाथि प्रश्न उठाउन थालेको छ । विशेष गरी अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी...
- ताजा अपडेट
- ट्रेन्डिङ
लागुऔषध ब्राउनसुगरसहित दुई जना पक्राउ
२४ जेठ २०८३नेपाल-भारत सीमा विवादबारे सर्वोच्चको त्यो फैसला…
२४ जेठ २०८३साताको अदालत : न्यायाधीशलाई न्याय, मेयर पक्राउदेखि प्रधानन्यायाधीशको २१ बुँदे निर्देशनसम्म
२४ जेठ २०८३बार र बेञ्च
स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा सर्वोच्चको आदेशको बेवास्ता, ताकेता गर्दा पनि गम्भीरता नदेखाएको तथ्य फेला
काठमाडौं । मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको परमादेश कार्यान्वयनमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय (हाल स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय) ले गम्भीरता नदेखाएको तथ्य फेला परेको...
टिकटकर अधिकारीलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन ललितपुर अदालतको आदेश
काठमाडौँ । ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा टिकटकर तुल्सा अधिकारीलाई ललितपुर जिल्ला अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको छ । ललितपुर...
समयमै न्यायाधीश नियुक्ति गर्न न्याय परिषद्लाई सर्वोच्चको परमादेश (पूर्णपाठ)
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले न्याय परिषद्लाई संविधान र कानूनले तोकेको समयसीमाभित्र न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गर्न जारी गरेको परमादेशकाे पूर्णपाठ सार्वजनिक भएकाे छ । सर्वोच्च...
संविधान–संसद–प्रशासन
संविधान संशोधन : असिम शाहको कार्यदलले कसरी अघि बढाउँदैछ प्रक्रिया ?
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन शाह) का राजनीतिक सल्लाहकार तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता असिम शाहको संयोजकत्वमा गठित संविधान संशोधन बहसपत्र तयारी कार्यदलले हाल विभिन्न सरोकारवालासँग छलफल तीव्र...
विचार–विश्लेषण
अर्थमन्त्रीले अघि सारेको सनसेट कानूनको अवधारणा : लोकतन्त्रको रक्षक कि राजनीतिक पासो ?
नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत पूर्वाधार विकासलाई तीव्रता दिन ‘मिसन मोड’ अवधारणा अघि सारेको छ । अर्थमन्त्री...
प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति : यथार्थको साहस कि कूटनीतिक जोखिम ?
लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा संसद् केवल कानून निर्माण गर्ने थलो मात्र होइन, राज्यका नीति, दृष्टिकोण र राष्ट्रिय अडान सार्वजनिक हुने...
जस नेपाल उच्च अदालतलाई प्रधानन्यायाधीशको २१ बुँदे निर्देशन : अनियमितता भेटिए तत्काल कारबाही गर्नू, पुसभित्र १८ महिने मुद्दा शून्यमा झार्नू (पूर्णपाठ)
काठमाडौँ । प्रधान न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माले उच्च अदालत र उच्चका सबै इजलासहरुलाई २१ बुँदे निर्देशन दिएका छन् ।...
बजेट र स्वतन्त्र न्यायपालिकाबीचको सम्बन्ध
प्रत्येक न्यायाधीश आफ्नोसमक्ष प्रस्तुत मुद्दाका तथ्यहरुको मूल्याङ्कन र कानूनको आफ्नो बुझाइअनुसार निर्णय गर्न स्वतन्त्र हुन्छन् । उनीहरुमाथि कुनै पनि...
कानूनी शिक्षा
बाँदर आतङ्क नियन्त्रण गर्नुपर्ने माग : कस्तो छ कानूनी प्रावधान ?
काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभामा स्वतन्त्र सांसद महावीर पुन, आशिका तामाङ, आरेन राईलगायतका सांसदहरूले कृषि क्षेत्र र जङ्गलमा मानव-वन्यजन्तु द्वन्द्व...
नेपालका हिमाल आरोहण गर्दा के गर्न पाइन्छ ? के गर्न पाइँदैन ?
काठमाडौँ । संसारले गएको शुक्रबार (मे २९ मा) अन्तरराष्ट्रिय सगरमाथा दिवस मनायो । सन् १९५३ मे २९ मा न्यूजिल्याण्डका...
अफबिट
सतर्कता केन्द्रको छड्के : करिब सात हजार सरकारी कर्मचारी समयमै पुग्दैनन् कार्यालय
काठमाडौँ । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले सरकारी कार्यालयमा छड्के अनुगमनलाई तीव्रता दिएको छ । केन्द्रले दैनिक १० वटा कार्यालयमा छड्के अनुगमन गर्ने गरेको केन्द्रका सूचना अधिकारी सरिता खतिवडाले जानकारी दिए । उनले पाँच वटा समूह बनाएर कार्यालय समयमा हाजिरी, पोशाक, फाइल ट्रापिङजस्ताको अनुगमन गरिरहेको बताए । उनकाअनुसार गत साउनयता केन्द्रले एक हजार १३० कार्यालय अनुगमन गरेको
२२ जेठ २०८३
काजकिरिया थालेको दुई दिनपछि जीवितै भेटिए दावा शेर्पा
काठमाडौँ । सात दिनअघि सगरमाथा आरोहणमा हराएका एक नेपाली शेर्पा गाइड दावा शेर्पाको मृत्यु भएको आशंका गरिएको थियो । तर, उनी आधार शिविरतिर एक्लै घिस्रिँदै गरेको अवस्थामा फेला परेका छन्। हराएका गाइडको खोजी कार्यको समन्वय गरिरहेको ८के एक्सपिडिसनका पेम्बा शेर्पाका अनुसार दावा शेर्पालाई बिहीबार बिहान खुम्बु आइसफल वरपरको हिउँले ढाकिएको भिरालोमा घिस्रिँदै गरेको अवस्थामा सफाइ
२२ जेठ २०८३
देशको कार्यकारी प्रमुखले विबन्धन र इहलेन घोषणा बिर्सिँदा के हुन्छ ?
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले प्रतिनिधिसभामा दिएको एउटा अभिव्यक्तिले अहिले नेपाली राजनीति मात्रै होइन, कूटनीतिक पनि तरंगित बनेको छ । संसदमा आइतबार बोल्दै प्रधानमन्त्री शाहले ‘नेपालले पनि भारतको जग्गा धेरै ठाउँमा मिचेको रहेछ’ भनेपछि सडकदेखि सदनसम्म विवाद चर्किएको छ । प्रतिपक्षी दलहरूले उक्त अभिव्यक्ति फिर्ता लिन र संसदको अभिलेखबाट हटाउन माग गर्दै संसद अवरुद्ध गरेका
२० जेठ २०८३
प्रधानमन्त्रीको सीमा सम्बन्धी अभिव्यक्तिप्रति संविधानविद् आचार्यको आपत्ति
काठमाडौं । संवैधानिक कानूनविद् भीमार्जुन आचार्यले प्रधानमन्त्रीको सीमा सम्बन्धी अभिव्यक्तिप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएका छन् । प्रधानमन्त्रीले आइतबार प्रतिनिधिसभामा नेपालले पनि भारतको केही भूमि मिचेको भन्ने आशयको अभिव्यक्ति दिएपछि प्रतिक्रिया दिँदै आचार्यले यस्तो भनाइ असामान्य र गम्भीर भएको बताएका हुन् । सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रतिक्रिया जनाउँदै उनले दुई देशबीचको सीमा विवादमा तेस्रो पक्षको उपस्थितिको कुरा उठाइनु अझ
१८ जेठ २०८३
बालेनलाई बधाई दिँदै एसडी मुनीले गरे सुस्तामाथि भारतको झूठो दाबी
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले आइतबार संसदमा दिएको राष्ट्रघाती अभिब्यक्तिको असर देखिन थालेको छ । उनको अभिव्यक्तिले देशभक्त नेपालीहरुको मन दुखेको छ भने भारतीयहरुमा खुशियाली छाएको छ । यसै सन्दर्भमा भारतीय बुद्धीजीवी एसडी मुनीले बालेन्द्र शाहलाई साहसीको संज्ञा दिँदै बधाइसमेत दिएका छन् । मुनीले एक कदम अगाडि बढेर सुस्तामा नेपालले भारतीय भूमि अतिक्रमण गरेको समेत
१८ जेठ २०८३अपराध–समाज
लागुऔषध ब्राउनसुगरसहित दुई जना पक्राउ
विराटनगर । मोरङको उर्लाबारी नगरपालिका ७ गोलचोकस्थितबाट लागुऔषध ब्राउनसुगरसहित दुई जनालाई प्रहरीले आइतबार पक्राउ गरेको छ ।...
ट्राफिक चेकिङबाट चार लाख ९१ हजार राजस्व सङ्कलन, मापसे गरेका १५१ सवारी चालक कारबाहीमा
काठमाडौँ । बितेका २४ घण्टामा दुई हजार २५६ सवारीचालक सवारी नियम उल्लङ्घनको कारबाहीमा परेका छन् । यसबाट...
भरतपुर कारागारका ५० जना कैदीमा ‘भाइरल’ ज्वरो
चितवन । भरतपुर कारागारका ५० जना कैदी भाइरल ज्वरोबाट पीडित भएका छन् । जिल्ला कारागारका प्रमुख रवीन्द्र...
गैरकानुनी रुपमा विदेश पठाएको अभियोगमा छ जना पक्राउ
काठमाडौँ । गैरकानुनी रुपमा महिलालाई विदेश पठाएको अभियोगमा छ जना पक्राउ परेका छन् । काठमाडौँ उपत्यका अपराध...